गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई भरपुर सम्बोधन गरेकाले यसको व्यवहारिक प्रयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशद्वारा साउन ३ गते पोखरामा आयोजित ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्वाद कार्यक्रम’मा बोल्दै मन्त्री चुमानले अहिले अधिकारको कुरा गर्ने भन्दा पनि हालसम्म प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्दै व्यबहारिक प्रयोगमा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।
‘प्राप्त अधिकारको रक्षा, सदुपयोग गर्दै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने आजको आवश्यकता हो ।’–उनले भने । कानुन निर्माणका क्रममा अनेकौँ क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुने गरेको मन्त्री चुमानको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभा विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले मानव अधिकारका विषयमा कुरा गर्दा नागरिकको हैसियतमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कत्तिको जिम्मेवार छौँ भन्ने विषयमा सचेत बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
रेग्मीले राजनीतिकर्मीले भाषणमा मात्रै मानव अधिकारलाई सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएपछि त्यसलाई कार्यन्वयनका लागि व्यवहारतः काम गर्दै आएको बताए ।
मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकार सचेत बन्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाको भनाई थियो ।
‘नागरिकलाई समान अधिकार प्राप्त भएतापनि त्यसको पहुँचका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’–उनले भने–‘स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार अनुसारको कार्यन्वय क्षमता छ वा छैन हेरेर सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक दिपकजङ्गध्वज कार्कीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागी सबैको पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका एसपी दानबहादुर कार्कीले प्रहरी कार्यालयका संरचनाहरू नागरिक अधिकारका हिसाबमा सवल नभएको बताए ।
‘हिरासतमा महिला र पुरूष छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पुराना मात्रै होइन नयाँ संरचनाले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गराउन सकेको छैन ।’–एसपी कार्कीले भने ।
उनले गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिका अधिकारका विषयमा कुरा गर्दा पीडित पक्षका न्यायका बारेमा समेत सचेत बन्नुपर्ने बताए ।
‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी सम्झौता र सन्धिका बारेमा सचेत हुनैपर्दछ तर विश्वको परिवेश र नेपालको व्यवहारिक पक्ष फरक छ यसबारे पनि सोच्नुपर्दछ ।’–कार्कीले भने ।
उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष रोहितराज बास्तोलाले संवैधानिक रूपमा प्राप्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई स्थापित गराउनका लागि विद्यालय तहमा नै यसलाई पढाइनुपर्ने भनाइ राखिन् ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका श्रीराम बजगाईले मानव अधिकार हरेक नागरिकका लागि आवश्यक रहेको र यसका मुल्य तथा मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि इन्सेकले छलफल गर्दै आइरहेको बताए ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी सम्झा श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय व्यवस्थामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भित्र रहेर गर्दै आइरहेको कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको उपभोगको अवस्थाका बारेमा सामूहिक छलफल गर्दै आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।
सोही क्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सन्जालका अध्यक्ष विष्णु बरालले सरकारले कानुनको कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै परिर्वतन सम्भव हुने बताए ।
