रोम विधानको अनुमोदनको माग गर्दै सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूर पश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा साउन १ गते छलफल कार्यक्रम गरी सबैको सहमतिका आधारमा साउन २ गते गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, फाया नेपाल, माइती नेपाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संयुक्त रूपमा सुदूर पश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साउन २ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्ने काम केन्द्र सरकारको रहेकोले यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पठाउने र आवश्यक परेको बेला आफू पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
