अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) शीघ्र अनुमोदनको माग गर्दै अधिकारकर्मीहरूले ०८३ साउन १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नाममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालयका संयोजक राजु पासवान, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेश प्रदेशकी संयोजक रेखा झा, मानव अधिकारका लागि महिला, एकल समूह धनुषाकी अध्यक्ष सुभद्रा आले, मुक्ति नेपाल धनुषाका विनोद महरा, शान्ति पुनस्र्थापना गृह धनुषाकी रिना झा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनुषाकी उर्मिला यादव, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेश सदस्य जमुना भुजेल,इन्सेक धनुषा जिल्ला प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव लगायतका मानव अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको अवसरमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न, मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विश्वका १ सय २५ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गरीएको दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलगायतका मुलुकहरू पनि रोम विधानका पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्दर्भमा हालसम्म नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्न नसकेकोप्रति खेद ब्यक्त गरिएको छ । साथै विगतमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि भएका प्रयास र आगामी दिनमा राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वबारे पनि ब्याख्या गरिएको छ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमसंहार (Genocide) तथा मानवताविरुद्धका अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस अदालतले राष्ट्रिय अदालतको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने, बरु दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासन सुदृढ गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको मानवअधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रमार्फत पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले ०६३ साउन १ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (ग्एच्) का क्रममा प्राप्त सिफारिसहरूमा पनि रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा रोम विधान अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता जनाउँदै यथाशीघ्र रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।