अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले साउन १ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
इन्सेकको अगुवाइ तथा नागरिक समाज र मानवअधिकार सञ्जालको सहभागितामा रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा सल्यान र कालिकोटमा साउन १ गते ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । साउन १ गते कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा र त्यसपछि पनि दुई दिन बिदा भएका कारण सुर्खेत, हुम्ला लगायतका जिल्लामा साउन ४ गते ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधान यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै, दण्डहीनताको अन्त्य, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउन तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
रुकुम पश्चिममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। ज्ञापन पत्रमा इन्सेक प्रतिनिधि, मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रतिनिधि, जिल्ला बार, गैसस महासंघ, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको थियो।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका थिए ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले हालसम्म विश्वका १२३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलगायतका मुलुक पक्ष राष्ट्र बनिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संरक्षण र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
