अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा ०८३ असार ३ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङसँग नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच जिल्लाको समसामयिक मानव अधिकार, सुशासन र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे अनौपचारिक छलफल सम्पन्न भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा भएको उक्त छलफलमा प्रतिनिधिहरूले पोखराको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, लागुऔषध दुर्व्यसनी, र जथाभाभी भइरहेको अतिक्रमण हटाउने कार्यका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलको क्रममा नागरिक समाजका अगुवा विष्णुप्रसाद बरालले नागरिक समाज कुनै दर्ता भएको संस्था नभई आवाजविहीनहरूको आवाज उठाउने फोरम भएको प्रष्ट पार्दै सुशासन, पारदर्शिता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि प्रशासनले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पोखराको नगर बस र ट्याक्सी व्यवसायमा अझै पनि सिन्डिकेट कायम रहेको र रात्रिकालीन समयमा लागुऔषध दुर्व्यसनी र युवाहरूबाट हुने आपराधिक क्रियाकलापले बजार असुरक्षित बनेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, इन्सेकका गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले जिल्ला प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकायले गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत बैठकहरूमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। उहाँले संघीय सरकारको निर्देशनमा पोखरामा भइरहेको सार्वजनिक जग्गा र सुकुम्बासी बस्तीको अतिक्रमण हटाउने कार्यको स्वागत गर्दै विस्थापित हुने आश्रित वर्गको उचित रोजगारी र आवासको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सडक तथा ढल खन्ने नाममा विकास निर्माणमा भइरहेको लापरवाहीले सडक भासिने गरेको भन्दै भण्डारीले गुणस्तर नियन्त्रणमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
छलफलमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका गण्डकी प्रदेश संयोजक रामहरी ढुङ्गानाले पोखरामा टिप्परहरूको ठक्करबाट लगातार मानवीय क्षति भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विद्यालय र सरकारी कार्यालय खुल्ने र बन्द हुने समयमा टिप्पर सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन माग गर्नुभयो । साथै पोखरामा व्यवस्थित बधशाला नहुँदा खुल्ला रूपमा जथाभाभी पशुपन्छी काट्ने गरिएको र धार्मिक क्षेत्र आसपासमा समेत विकृति बढेको तर्फ सचेत गराइयो ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको धारणा सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि एक–दुई दिनभित्रै सरोकारवालाहरूको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ट्राफिक र पार्किङ व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै नागरिक समाजले उठाएका सुशासन र मानव अधिकारका सवालहरू अत्यन्तै जायज रहेको बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उठाइएका समस्याहरूलाई बुँदागत रूपमा लिखित धारणा पेस गर्न नागरिक समाजलाई सुझाव दिनुभयो । लिखित सुझावका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी स्थानीय प्रशासनले तत्कालै क्रमिक रूपमा सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।