कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मानव अधिकार तथा कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। ०८३ जेठ २० गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७४ मा ‘मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न मानव अधिकार तथा कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको अवस्थालाई सुदृढ बनाउन नागरिकस्तरमा कानुनी पहुँच र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
सरकारले दलित, सीमान्तकृत, पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायको जीवनस्तर उकास्न लक्षित कार्यक्रमहरू पनि अघि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वरोजगार, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रममार्फत कमजोर समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित परिवार, बेपत्ता तथा प्रभावित समुदाय र कर्णाली प्रदेश स्थापना आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षामार्फत सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ। प्रदेश स्थापना आन्दोलनका सहिदका परिवार तथा घाइतेलाई भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार र कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट प्रभावित नागरिकलाई न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन्। यद्यपि अधिकारकर्मीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका प्रतिबद्धता प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट विनियोजन र लक्षित समुदायसम्म प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको ९५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समावेशी विकास र आर्थिक सशक्तीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले दलित, सीमान्तकृत समुदाय, द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।