गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको पाटो सम्वेदनशील भएकाले सबै पक्ष एक भएर निरूपणको पाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा फागुन ७ गते पोखरामा आयोजना गरिएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सभामुख अधिकारीले जटिल विषयको समाधान गर्न सबै पक्षको भूमिका महत्वपुर्ण रहने बताएका हुन् ।
वर्ष पुस्तक राज्यलाई अधिकार कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशक दस्तावेज भएको बताउँदै उनलेराज्यले अधिकारको प्रवर्धन तथा संरक्षण नगरेको अवस्थामा मानव अधिकारकर्मीले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको ऐनाको रूपमा रहेको बताउँदै पुस्तकमा उल्लेख गरिएका विषयलाई आधार मान्दै मानव अधिकारको परिपुर्ति र प्रत्याभूतिका लागि प्रदेश सरकार सधैँ क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशको सन् २०१८ को मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१८ भित्र राज्यपक्षबाट ७३ जना र अन्यपक्षबाट ५ सय ६७ गरी ६ सय ४० जना व्यक्ति मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएको जानकारी दिए ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले मानव अधिकार परिपालना गर्नु राज्यको दायित्व भएको हुँदा प्रशासनका तर्फबाट आफ्नो भूमिका सधैँ अग्रणी रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
बुढाले उपभोक्ता अधिकारप्रति नागरिक पनि सचेत हुँदै अधिकार हनन् हुने विषयमा चनाखो बन्नुपर्ने भनाई राखे ।
गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले राज्यका श्रोत र साधनको दुरूपयोग हुनु पनि अधिकारको उल्लङ्घन भएको हुँदा राज्यको श्रोत र साधनको रक्षाका लागि नागरिक समाजको समेत खबरदारी हुन आवश्यक रहेको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष बिना सिल्वालले पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढ्दो रूपमा रहेकाले राज्यले प्राथमिकतामा राखेर महिला तथा बालबालिकालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने भनाई राखिन् ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले नागरिक र राज्य दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष देखाउनु भन्दा पनि सबै पक्ष एक भएमा मात्रै सम्मुनत नेपाल बन्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका निर्देशक दिपकजङ्गध्वज कार्कीले अबको समयमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयवस्तुलाई अधिकारकर्मीले प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।
सोही अवसरमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश मातहतमा रही उत्कृष्ट कार्य गरेबापत् पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापालाई प्रसंशापत्र तथा ७ हजार रुपियाँ नगद सहित पुरस्कृत गरिएको थियो ।
