प्रदेश १ का सभामुख प्रदिप भण्डारीले प्रदेश सभाबाट बनाइने कानुन मानव अधिकारमैत्री हुने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरले फागुन ७ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको “नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक२०१९”को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
सभामुख भण्डारीले मानव अधिकार लोकतन्त्रको आधार भएको भन्दै लोकतन्त्रमा मात्र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूति हुने बताए । इन्सेकले मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै उनले वर्ष पुस्तक सङग्रहनीय रहेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले अन्य अधिकारसँगै खाद्य अधिकारलाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको बताइन् । उनले खान पाउने अधिकार अहरणीय, अभिभाज्य रहेकाले खाद्य सम्प्रभुता कानुनमा उल्लेख गरिएको भन्दै व्यक्तिले खानै नपाए उसको अन्य अधिकारको कुनै अर्थ नहुने बताइन् ।
अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले मानव अधिकार उल्लङ्घन महिलाका लागि घरभित्र र सबैका लागि निजी, व्यापारिक क्षेत्र चुनौति रहेको बताइन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले इन्सेकले गर्ने खबरदारी र वर्ष पुस्तक प्रकाशनले मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दै नीति निर्माण र शासन सुधारमा सहयोग पुग्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी मनोज केसीले मानव अधिकार उल्लङ्घनको कुरा आउँदा प्रहरी जोडिने गरेको भन्दै अनुसन्धानका क्रममा होस् वा अन्य अवस्थामा प्रहरी कानुनभन्दा माथि नगएको बताए ।
इन्सेक प्रदेश १ का संयोजक सोमराज थापाले इन्सेकले वर्षमा दुई पटकसम्म सरोकारवाला राखेर छलफल गर्ने गरेको बताए ।
सो अवसरमा प्रदेश १ बाट उत्कृष्ट प्रतिनिधिका रूपमा पाँचथर जिल्ला प्रतिनिधि मङ्गल बेघालाई ७ हजार नगदसहित सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको छ । बेघालाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सभामुख प्रदिप भण्डारीले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरे ।
सन् २०१८ भरी प्रदेश १ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ६१ जना र ज्यादतीका घटनामा ७ सय ८७ जना पीडित भएको प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले जानकारी गराए ।