दलितमाथि सार्वजनिकस्थल र कार्यालयमै विभेद भएको दलित समुदायका अगुवाहरूले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित जातीय विभेद र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी चेतामूलक कार्यक्रममा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य होमबहादुर बिकले सार्वजनिक कार्यक्रममा दलितमाथि हेय भावले हेर्ने र विभेद गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने–‘बजारभित्रै सम्पन्न व्यक्तिले छिमेकमा छोइछिटो र विभेद गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यक्रममा उनीहरूलाई समेत राखेर छलफल गराउनुपर्छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिकी सदस्य शुन्तला परियारले बाहिर विभेद छैन भने पनि व्यवहारमा समानता भएको अनुभव गर्न नपाइएको बताइन् । ‘विभेद छैन भन्नेले होटलमा सँगै बस्दा खान नमानेर हिँड्छन् । यो चाँहि विभेद होइन ?’–उनले प्रश्न गरिन् ।
सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ की वडा सदस्य सुनिता नेपालीले आफ्नो छोराले कार्यलय सहयोगीको माग भएको जिल्ला रेडक्रसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा चिया बोक्ने काम दलितलाई नलाउने भनेर जागिर नदिएको गुनासो गरिन् ।
उनले छोराको नाम अन्तर्वार्तामा ननिस्केपछि कारण खोज्दा ‘कार्यालयका कर्मचारीबाटै दलितको हातबाट चिया नखाने भनेर नराखेको हुनसक्ने’ भनेकाले निराश बनेको बताइन् ।
कार्यक्रम र प्रतिबद्धतामा जातीय विभेद नगर्ने बताइएपनि व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले विभेदका घटना हुनासाथ उजुरी गर्न आग्रह गरिन् । उनले उजुरी आए कानुनी कारवाही गर्न सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवालाहरूलाई आग्रह पनि गरिन् ।
सामाजिक विभेदको अनुगमनमा आएका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, प्रदेश १, शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुबोध पोखरेलले जातीय विभेदका घटना हुने गरेको पाइएको बताए ।
उनले भोज भतेरमा मात्र होइन दाहासंस्कार गर्ने घाटमा समेत विभेद भेटिएको बताए । विकासका योजना माग्दा नदिनेदेखि आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारबाट दलितहरू अन्य समुदायभन्दा बढी वञ्चित भएको पोखरेलले जनाए ।
आयोग र इन्सेक प्रतिनिधिले दलित समुदायमा विकास र स्रोत साधनको पहुँचको विषयमा माघ १६ गते सिद्धिचरण नगरपालिकाका विभिन्न दलित बस्तीमा अनुगमन समेत गरेको छ ।