अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), साथी नेपाल र फाउण्डेसन फर अ जस्ट सोसाइटिको संयुक्त आयोजनामा दुई दिने सिड प्रतिबद्धताको स्थानीयकरणः प्रादेशिक योजनामा लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरण विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी पुस २६ गते पोखरामा सुरू गरिएको छ ।
गोष्ठिको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नेपालको संविधानले दिइएको अधिकारलाई प्रदेश कानुनमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जनतामा कर्तव्य बोध गर्दै संविधानको व्यवहारिक पालना गर्न सके परिर्वतनको महसुस गर्न सकिने धारणा राखे ।
‘संविधानले दिएको अधिकार ठूलो आन्दोलबाट प्राप्त भएको हो । अधिकार त्यसै पाएको भन्ने नसोचौँ । कानुन सम्मत ढङ्गले प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरौँ । जति प्रयोग गर्न सकियो त्यति नै देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।’-उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले योजनाबद्ध भएर काम गर्न नसक्दा परिर्वतनको अनुभव गर्न नसकेको बताइन् ।
‘अब बन्ने नीति निर्माणमा महिलालाई कुन स्थानमा राख्ने ? संविधानमा रहेका कानुनहरूलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने र महिलाहरूका क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा लागु भए नभएको अनुगमन गर्ने गरी प्रदेशको योजना बनाउन सकेमा मात्रै परिर्वतनको अनुभव गर्न सक्नेछौँ ।-उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगकी सदस्य यशोदा तिम्सिनाले कानुनले दिएका अधिकारको बारेमा सही सूचना समयमा नै प्रवाह गर्न नसक्दा प्राप्त अधिकारबारे आम नागरिक जानकार हुन नपाएको धारण राखिन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले कार्यक्रमले लैङ्गिक मूल प्रवाहिकरणमा रहेर कसरी योजना बनाउने भन्ने बारेमा महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले बनाएका ऐन, नियम र गरेका प्रतिबद्धतालाई हेर्दा महिलाहरू पछाडि नरहेको बताए ।
‘निर्णायक र कार्यन्वय तहमा महिलालाई सहभागी गराउन मात्रै सकियो भने अन्य देशको तुलनामा नेपाल महिला अधिकार क्षेत्रमा अगाडि पुग्ने छ ।’-उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्रीले अन्य देशको तुलनामा नेपाल लैङ्गिक समानताको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (सिड) को ७१ औँ शेसनमा नेपाल सरकारलाई दिएको निश्कर्षात्मक टिप्पणीलाई स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कसरी अगाडि बढाउने र कार्यन्वय गर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
सिड काउन्सिल सदस्य बन्दना राणाले नेपालमा महिला हक अधिकारका क्षेत्रमा रहेको विद्यमान अवस्था चुनौतीहरूका बारेमा छलफल हुने बताइन् ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्दै गरेको पञ्चवर्षीय योजनाबाट महिलाहरूलाई मूल प्रवाहिकरणमा ल्याउनका लागि सिडको सुझावहरूलाई छलफल गरिने जानकारी दिइन् ।
