नेपाल सरकारले तयार गरेको सङ्घ–संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाका विभिन्न बुँदा माथि असहमति जनाउँदै ०८२ भदौ १७ गते इन्सेक लगायतका नागरिक संस्थाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रालयमा सुझाव सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
इन्सेक, गैरसरकारी संस्थामहासंघ, पत्रकार महासंघ, जनजाति महासंघ लगायत जिल्लामा क्रियाशील २१ ओटा नागरिक सङ्घसंस्थाहरुको तर्फबाट ज्ञापन—पत्र बुझाइएको हो ।
मस्यौदा विधेयकमा १८ ओटा संशोधनको माग राख्दै संशोधन सहितको ज्ञापन—पत्र बुझाएको गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भवानी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक नै संशोधन बिना ल्याइएमा नागरिक संघसंस्थाहरुका क्रियाकलापहरु र दर्ता, नवीकरण लगायतका विषयहरु झन्झटिलो हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यो प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक संस्थाहरुलाई कम्पनीको रुपमा दिएर समाजसेवाको भावनालाई तेजोबोध गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोधमा जिल्लाका नागरिक संघ संस्थाहरुले विरोध गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।