राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले मानव अधिकार हरेक नागरिकका लागि देखिने, सुनिने र अनुभूत गरिने हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मङ्सिर २८ गते पोखरामा आयोजना गरेको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘हरेक व्यक्तिले मानव अधिकार उपभोग गर्न पाओस् भन्ने भावले नै घरघरमा मानव अधिकार भन्ने नारा ल्याइएको हो ।’–आयोगका सदस्य पौड्यालले भने ।
नैतिक शिक्षाको अभावका कारण पछिल्लो समय बलात्कार, हत्या जस्ता घटना बढिरहेको पौड्यालको भनाई थियो ।
द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको विषयलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिएकोआरोप लगाउँदै उनले पीडित परिवारको बारेमा चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशले मानव अधिकारको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन मानव अधिकारमैत्री हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सरकारले १९ ओटा विधेयक बनाएको जानकारी दिँदै सरोकारवालालाई सम्बोधन गरेर अधिकारमैत्री कानुन बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
प्रदेशसभाका सांसद जुनादेवी नेपालीले अन्तरजातीय भएमा बालविवाह र बलात्कार जस्ता विषयमा मोडिने गरेको तर सजातीय भएमा स्वीकार गर्ने परिपाटी अझै रहेको बताइन् ।
प्रदेशसभाकै सांसद हरिशरण आचार्यले कानुन राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको र जनमैत्री भन्दा पहुँचमैत्री कानुन बन्ने गरेको आरोप लगाए ।
मानव अधिकार प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष नवदत्त ढुङ्गानाले मानव अधिकारकर्मीबीच पनि पछिल्लो समय स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढ्दो रहेको बताउँदै अधिकारकर्मीले आफ्नो लक्ष्य र गन्तव्यमा विवाद राख्न नहुने बताए ।
अधिवक्ता मोहनलाल शर्माले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र संसदको भूमिका र अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर तथा पत्रकार सन्तोष पोखरेलले मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति र सुशासन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अब बन्ने प्रदेश कानुन अधिकारमुखी अवधारणाका आधारमा बन्ने, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नीति, कार्यक्रम र योजनामार्फत् सबै संरचनालाई बलियो बनाई कार्यान्वयन गरिने, सहमतिको आधारमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेलगायतका सातबुँदे प्रतिबद्धतापत्र समेत प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको थियो ।