७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरकार जति जनताको नजिक भएर काम गर्न सक्यो त्यति नै बढी मानवअधिकारको सम्बोधन हुन सक्ने धारणा राखे ।
‘हिजो द्वन्द्वमा मान्छेहरू मारिइरहँदा त्यति बेला मानव अधिकारको बारेमा राम्रै गरी अनुभूति भयो । त्यो समय पार गरेर राज्यको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबै राजनीतिक व्यक्तिहरू मानव अधिकारको मर्मको बारेमा अनविज्ञ छैनन् भन्ने लाग्दैन’मन्त्री चुमानले भने ।
मन्त्री चुमानले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सुस्त गतिका कारण अझैपनि द्वन्द्वकालीन समयका मुद्दाहरूले किनारा पाइनसकेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकार मानव अधिकारको प्रवर्धन र सम्बद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मङ्सिर २४ गते प्रभातफेरी र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वलाई सम्मानसमेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले गण्डकी प्रदेशमा सबैको सक्रियता भएमा मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटना यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षहरूमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राखिन् ।
उनले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि समाजका सबै नागरिक शिक्षित, आर्थिक रूपले सम्बृद्ध र देशमा रहेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘प्रदेश सरकार मानव अधिकार प्रत्याभूत गराउन प्रतिबद्ध रहेको छ । मलाई विश्वास छ आगामी वर्षको दिवस मनाउँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउने छ ।’–उनले भनिन् ।
गण्डकी प्रदेश मानव अधिकार महाभेला मूल आयोजक समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले सबैको प्रयासले मात्रै समतामूलक समाज स्थापित हुने बताए ।
‘तीनै तहका सरकार बनिसकेका छन् । हामीलाई आशा छ, आगामी दिनमा नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था मानवीय मूल्य र मान्यतामा आधारित समाज बन्ने छ ।’–उनले भने ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै स्याङ्जाकी महिला अधिकारकर्मी गिता शर्मा र तनहुँका अधिकारकर्मी रामलिला सुवर्णकारलाई सम्मान गरिएको थियो । सूवर्णकार इन्सेक आबद्ध मानव अधिकार निगरानी समूह तनहुँका पूर्व संयोजक समेत हुन् ।
गण्डकी प्रदेश महाभेला मूल आयोजक समितिको आयोजनामा भएको प्रभातफेरीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, सिविन, मानव अधिकार एलाइन्स, मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र, युवा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहभागिता रहेको थियो ।
