गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बेरोजगारी र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण हिंसाका घटना धेरै भएको भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई जोड दिएको जानकारी दिएकी छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मङ्सिर १३ गते कास्कीको पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सो कुरा बताएकी हुन् ।
आर्थिक सशक्तिकरणसँगै नैतिक शिक्षा र कानुनको पालनाले मात्रै समानता ल्याई मानव अधिकार मैत्री समाज निर्माण हुने बताउँदै राष्ट्र विकास राज्यको दायित्व सँगसँगै नागरिकको कर्तव्य समेत भएकाले सरकारलाई साथ दिनु नागरिकको कर्तव्य हुने बताइन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले इन्सेकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई योजना निर्माणका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने बताउँदै हाल प्रदेशका समस्याको तत्काल सुनुवाइ गर्न प्रदेश सरकारले ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
सो कार्यक्रममा आफ्ना समस्या सिधै टेलिफोनमार्फत गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउन सकिने जानकारी दिँदै घिमिरेले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
नेकपा, कास्कीका प्रतिनिधि तेजनारायण अधिकारीले हरेक घटनाका दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको बताउँदै घटनाका दोषीलाई समयमै कारवाही नगर्दा अपराधका घटना बढ्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेस, कास्कीका प्रतिनिधि उमेशराज पराजुलीले असुरक्षित गर्भपतन तथा आत्महत्याका समस्या दिनानुदिन बढ्दै आएको जानकारी गराउँदै त्यस्ता गतिविधि न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्री अधिकारीले पछाडि परेको वर्गलाई मुलधारमा ल्याएमात्रै समाज मानव अधिकारमैत्री बन्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक दिपकजङ्गध्वज कार्कीले महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित घटना बढिरहेको भन्दै समाजमा रहेका घटनाको कारक तत्वको खोजी भएमा समस्याको निदान गर्न सहज हुने बताए ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष बिष्णु बरालले सरकारले भर्खरै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै समेटिएमात्रै नयाँ युग उदय हुन सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भवन संरचना अभाव हुनुका साथै शैक्षिक सामग्री पनि समयमा विद्यार्थीमाझ नपुग्ने बताए ।
हाल अपाङ्गताको परिचयपत्र वितरणमा भएका ढिलाइका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभिन्न खाले सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको शर्माको भनाई थियो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कास्कीकी अध्यक्ष जानकी शर्माले घरभित्रै छोरा र छोरीबीच हुने विभेद अन्त्य भएमा लैङ्गिक समानतामा ठूलो भूमिका खेल्ने बताइन् ।
नेपाल दलित सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर सुनारले ग्रामीण भेगमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूले नागरिकता समयमै नलिएका कारण सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित रहेको बताउँदै दलित समुदायले अधिकार उपभोग गर्न नपाएका विषयलाई विस्तृत रूपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समेट्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले गत जनवरीदेखि हालसम्म गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए ।
संयोजक खकुरेलले जनवरी २०१८ देखि हालसम्म इन्सेक पोखरा कार्यालयले गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत भएका मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीसम्बन्धी ५ सय ३६ ओटा घटना अभिलेख गरेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा राज्य पक्षबाट भएका घटनामा ७२ जना र गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनामा ५ सय ४० जना गरी कुल ६ सय १२ जना पीडित भएको बताए ।
जनवरी २०१८ देखि हालसम्म राज्य पक्षबाट चार जना महिला तथा ३४ जना पुरूष गरी ३८ जना व्यक्ति गिरफ्तार भएको र कुटपिटका घटनामा सात जना महिला र २७ जना पुरूष गरी ३४ जना व्यक्ति पीडित भएको खकुरेलले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय महिला तथा बालिकामाथि हिंसा हुने क्रम बढेको बताउँदै खकुरेलले यस अवधिमा भएका बलात्कारका घटनामा १ सय ५ जना र बलात्कार प्रयास र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ५३ जना गरी १ सय ५८ जना महिला तथा बालिका यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडित भएको इन्सेक पोखराले अभिलेख गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक स्थितिसूचक समेत सार्वजनिक गरी नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ का लागि इन्सेक गण्डकी प्रदेशले अभिलेख गरेका मानव अधिकार तथा ज्यादतीसम्बन्धी घटनाका बारेमा समेत छलफल गरिएको थियो ।