गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले महिला तथा बालबालिकाहरूको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
महिला सुरक्षा गृह तथा बाल सम्पर्क गृह निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग उनले हिंसामा परेकाहरूको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुरक्षा गृह प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने- ‘संरचना बनाउने भन्दा पनि बनिसकेका संरचनालाई उपयोग गर्न मिल्ने गरि अगाडि बढौँ’ ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरधारी शर्माले नयाँ संरचना निर्माण गर्ने भन्दा पनि भएका संरचनालाई उपभोग गर्ने गरी स्थानको खोजी गरिने बताए । उनले सरकार र गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा सुरक्षा गृह सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सचिव राम सुवेदीले लामो समयदेखि सुरक्षा गृह बनाउन पहल गरेतापनि सफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै सुरक्षा गृह बनाउन तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यलयका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले महिला तथा बालबालिका सुरक्षाका लागि सुरक्षा घर अत्यावश्यक रहेको बताउँदै स्वास्थ्य र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि सहज हुने गरी स्थान छनौट गरिनुपर्ने बताए ।