फोरम एशिया र नेपालमा क्रियाशील यसका इन्सेकलगायत सात ओटा सदस्य संस्थाले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनाको विरोध गर्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
फोरम एशिया र यसका सदस्य संस्थाहरू इन्सेक, मानव अधिकार एलाइन्स, सीएसआरसी, किर्डाक, ओरेक, युवा कार्य नेपाल र जेसीवाइसीएनले जेठ २७ गते जारी गरेका संयुक्त विज्ञप्तिमा जातीय भेदभाव गर्दै रुकुममा गरिएको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
‘हरेक दिन देशभर दलितले जातीय विभेदका विभिन्न प्रकारका यातना र अभद्र व्यवहार सहनु पर्दछ । ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले विधिको शासन कायम गरी यस्ता घटनाको अन्त्य गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
जातिमा आधारित विभेदलाई नेपालको संविधानमा दण्डनीय भनिएको भए पनि यस्ता घटना भइरहनु र घटनामा संलग्नलाई कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढ्नेमा मानव अधिकार संस्थाहरूले सचेत गराएका छन् । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित गरेको १४ वर्ष भइसक्दासमेत जातीय विभेदका घटना र दण्डहीनता रहिरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमार्फत जातीय विभेदको अन्त्यका लागि यस्ता घटना नदोहोरिनेतर्फ सरकारसँग माग गरिएको छ ।
इन्सेकलगायतका संस्थाले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जेठ २६ गते सार्वजनिक गरिएको छ । सो प्रतिवेदन जेठ २६ गते नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बुझाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकले जेठ २६ गते नै सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा संसदीय समितसमेत गठन गरेको छ ।