दुई वर्षअघि ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत समयमै उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
दुई वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माण कार्य र उचित बसोबासको व्यवस्थामा ढिलासुस्ति भइरहेको भन्दै आयोगले बसोबासको शीघ्र व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा दुई वर्षसम्म पनि अधिकाँश भूकम्प पीडितहरू त्रिपाल र अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका कारण उनीहरूको जीवन कष्टकर भइरहेकोले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘पीडितहरू गास, बास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका न्यूनतम मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित भएको, कतिपय वास्तविक पीडितहरुको पहिचान हुन नसकेको तथा उनीहरूले राहत प्राप्त गर्न नसकेको, विद्यालय, अस्पताल, साँस्कृतिक संरचना लगायतका सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनः निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको पाइएको छ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन पुगेका तथा जोखिममा परेका नागरिकहरूको अधिकार रक्षार्थ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने राहतलाई व्यवस्थित तवरले शीघ्रातिशीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।