सशस्त्र द्वन्द्वपछि ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पुगिसक्दा पनि राहत नपाएको भन्दै कालीकोटका द्वन्द्व पीडितले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
विगत सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मृत्यु, घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता, विस्थापित, सम्पति क्षति व्यहोरेका पीडित/पीडित परिवारले राहत नपाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले कात्तिक ११ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीय शान्ति समितिको विवरण अनुसार विगत द्वन्द्वको समयमा जिल्लामा ५ सय ७५ ले ज्यान गुमाएका, ५६ जना वेपत्ता, ५ सय १० जनाको अपहरण, ३ सय ८० जना अङ्गभङ्ग, ३ सय ८३ विस्थापित र ५ हजार ७ सय १२ घरको सम्पत्ति क्षति भएको थियो ।
इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार कालीकोटमा ५ सय ३५ जनाको हत्या, २५ जना वेपत्ता र १ सय २८ जना अङ्गभङ्ग भएका छन् ।
तर, हालसम्म आइपुग्दा ५ सय २६ मृतक, वेपत्ता र अपहरणका केही बाहेक अधिकांश पीडित परिवारले राहत पाउन नसकेको भन्दै ज्ञापनपत्र पेश गरिएको विगत द्वन्द्वको समयमा तत्कालिन विद्रोही पक्षको एम्वुसमा परि अङ्गभङ्ग भएका शुभकालिका गाउँपालिका–२ का नैनबहादुर शाहीले बताए ।
विभिन्न प्रकारका पीडितका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा माओवादी लडाकुको शिविरबाट अनमिनबाट प्रमाणिकरण भई अङ्गभङ्ग भएका बाहेक जिल्लाबाट सिफारिस भई गएका कसैले पनि राहत नपाएकाले तत्काल राहत उपलव्ध गराइनु पर्ने माग रखेका छन् ।
यसैगरी विस्थापितमध्ये कार्यदलमा परेका २ सय ५२ परिवारमा धेरैजसोका नाममा राहत नआएकाले सिफारिस भएका ३ सय ८३ जनालाई नै रहतको व्यवस्था गराइनुपर्ने र २८ जना मृतक, १२ जना वेपत्ता, १ सय ३१ जना अपहरण, ५ हजार ३१ जना सम्पति क्षति भएकाले क्षतिपूर्ति नपाएको हुनाले यस विषयमा छानविन गरी रहत उपलव्ध गराउनु पर्ने मागहरू द्वन्द्व पीडितले राखेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले द्वन्द्व पीडितका मागलाई तत्काल गृह–मन्त्रालयमा पठाउने र आफूले पनि राहतका लागि जिल्लाबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।