पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बालिका र महिलामाथि बलात्कार र बलात्कारपछि भएका हत्याका घटनामा आरोपितलाई गिरफ्तार गरी कानुन बमोजिम कडा सजाय र पीडित तथा पीडित परिवारलाई न्यायको सुनिश्चित् गर्न अधिकारकर्मीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा, गैसस महासङ्घ नेपाल कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार एलाइन्स कास्की, कोपिला नेपाल, सङ्कल्प, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह कास्कीलगायत सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबाट भदौ ११ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्या जस्ता घटना बढ्दै जानुले कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा कैलाली, कञ्चनपुर, काभ्रे, सिरहालगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बलात्कार र हत्याका घटनाका साथै कास्कीको फेवातालमा १३ वर्षीय सुष्मिता लामिछानेको शव भेटिएको घटनाले गम्भीर बनाएको भन्दै दैनिक रूपमा भएका यस्ता जघन्य अपराधले समाजमा सुरक्षित वातावरण नभएको महसुस गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमार्फत संसदमा फौजदारी संहिता-२०७४ संसोधन गरी बलात्कार घटनाका दोषीलाई आजिवन कारावासको व्यवस्था गरियोस भन्ने प्रस्ताव तत्काल पास गरी कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न र महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।