राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न नसकेकोे अपाङ्गता भएका व्याक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन् । राज्यका नीति नियमहरू सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अपाङ्गता भएका व्याक्ति र ज्येष्ठ नागरिकले अहिले पनि सास्ती व्यहोर्नु परेको ज्येष्ठ नागरिक समाजका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर रायमाझीले गुनासो गरे ।
विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्याक्ति र ज्येष्ठ नागरिकले सवारी साधनमा यात्रा गर्दा पाउनुपर्ने छुट नपाएको गुनासो गरेका छन् । यात्राका क्रममा दुर्व्यवहार समेत भएको उनीहरूको गुनासो छ । अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरूसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन र नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकारहरू सुरक्षित गरे पनि सो को कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९ को ‘ख’ मा सेवा र सुविधाको हकमा ज्येष्ठ नागरिहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने भनी उल्लेख गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न राज्य चुकेको आरोप लगाउँदै ज्येष्ठ नागरिक समाजका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर रायमाझीले स्थानीय तहले पनि यस्ता विषय सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ को दफा १० को उपदफा ३ ले कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल हवाइजहाजबाट यात्रा गर्दा निजलाई र कुनै व्याक्तिको साहारा लिनुपर्ने भए त्यस्तो एक जना व्यक्तिलाई यात्रु भाडाको आधा भाडा रकम छुट दिन सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सृजनशील अपाङ्ग सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष तथा सन्धिखर्क नगर अपाङ्ग समन्वय समितिका अध्यक्ष फुर्सराम पाण्डेले यातायतामा अपाङ्गता भएका व्याक्तिको लागि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यावस्था गरेको बताए ।
कानुनमा व्यवस्था गरे पनि कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय कमजोर भएका कारण अपाङ्गता भएका व्याक्तिको अधिकार सुनिश्चित हुन नकसेको उनको तर्क रहेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर भुसालले अपाङ्गता भएका व्याक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यातायतमा छुट नदिए उजुरी गर्न आग्रह गरे ।
यस विषयमा देउराली यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र खडकाले कुनै पनि व्यक्ति पहिचान सहित आए छुट दिन सकिने बताउँदै कुनै कर्मचारीले नबुझेर नदिएको हुनसक्ने बताए । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका प्रमुख कमल भट्टराईले पहिचान र कागजात सहित आउने व्याक्तिको सङ्ख्या कम रहेको बताए ।