धादिङका विभिन्न गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग कर लिने गरी गरेको निर्णय र एउटै जिल्लाको गाउँपालिकाहरूमा हरेकमा काम गर्दाका लागि संस्थालाई दर्ता र सूचीकृत गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना भएको छ ।
ज्वालामूखी गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र काम गर्नका लागि वार्षिक रूपमा १० हजार रुपियाँ तिरेपछि मात्र काम गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेपछि यो विषयमा आलोचना भएको हो ।
संस्थाहरूले काम गर्न दातृ निकायबाट मोटो रकम ल्याएर कार्यक्रम गर्ने र सो रकमबाट गाउँपालिकाले थोरै रकम मात्र प्रवेश शुल्क लगाएको गाउँपालिकाको भनाई छ । तर, गैरसरकारी निकाय र नागरिक सङ्गठनहरूले गैर नाफामूखी भएकाले गाउँपालिका सबैमा दर्ता गर्ने र प्रवेश शुल्क यसरी नै तिर्ने हो भने काम गर्ने वातावरण नै नहुने भन्दै गाउँपालिकाको चर्को शुल्कको विरोध गर्दै आएका छन् ।
गङ्गाजमुना गाउँपालिका प्रमुख बलबहादुर अधिकारी, नेत्रावती गाउँपालिका प्रमुख दुर्गा नारायण श्रेष्ठ, गजुरी गाउँपालिका प्रमुख राजेन्द्र विक्रम बस्नेत र सिद्धलेक गाउँपालिका प्रमुख प्रेमनाथ सिलवालले साउन २५ गते धादिङबेसीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो गाउँपालिकामा आउन आग्रह गर्दै यस किसिमको शुल्क नलिने र गाउँपालिकाले साझेदारीमा काम गर्ने बताएका छन् ।
आनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नागरिक सङ्गठनहरू विधि पुर्याउन राज्यको कुनै निकायमा दर्ता गरेपछि त्यसपछि पटकैपिच्छे गाउँगाउँमा दर्ता र नविकरणको नाममा लिने शुल्क तथा कर समेत पटकपटक लिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत सामाजिक न्यायको लागि काम गर्नेहरूलाई विभिन्न बहानामा काम गर्ने अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् ।
विदेशी दातृ निकायले नेपाललाई सहयोग गरेको ९६ दशमलब ४ प्रतिशत रकम सरकारी निकायहरूले काम गर्ने गरी आउने र गैर सरकारी संस्थाहरूले ३ दशमलब ६ प्रतिशत मात्र काम गर्ने गरी नेपालमा आएकाले गैर सरकारी निकायलाई अनियमितता गरेको आरोप लगाइरहँदा सरकारले विभिन्न निकायमा गर्ने गरेको खर्चको हिसाव लेखा परीक्षण तथा सामाजिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सरकारहरूले लिने शुल्क अवैधानिक भएको आरोप लगाए ।