एक महिनादेखि मुल्य निर्धारण नहुँदा खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय जुम्लामा थन्किएको जापानिज चामलको मुल्य उपभोक्तामैत्री नभएको गुनासो रहेको छ । खाद्य संस्थान केन्द्रिय कार्यालयको व्यवस्थापनले जापानिज चामलको मुल्य प्रति केजी ३९ रुपियाँबाट एकै पटक ६५ रुपियाँ तोकेपछि उपभोक्ताले संस्थानको चामल खरिद गर्न नसक्ने भएपछि गुनासो गरेका हुन् ।
गुठीचौर गाउँपालिका-५ देपालगाउँका तपेन्द्र खत्रीले राज्यले दिने अनुदानको चामल बजार सरह भन्दा पनि बढी मुल्य तोकिएर आएपनि उपभोक्ताले खरिद गर्न नसक्ने बताए । उनले जापानी चामल प्रति केजी २६ रुपियाँ बढेर आएकाले त्यो मुल्य उपभोक्तामैत्री नभएको गुनासो गरे ।
जापानिज चामल भन्दा सस्तो तथा राम्रो चामल बजारमा उपलव्ध हुने भएपछि संस्थानमा आएको चामल विक्री हुन सकेको छैन । संस्थान प्रमुख घनश्याम अर्यालले जापानिज चामलको मुल्य तोकिए पनि उपभोक्तामैत्री मुल्य निर्धाण नहुँदा समस्या भइरहेको बताए ।
जापानिज चामल भन्दा राम्रो जिरा मसिनो चामल संस्थानबाटै प्रतिकेजी ६३ रुपियाँमा विक्रि भइरहेको छ । एक केजीसम्म पनि विक्री हुन सकेको छैन । चामल खरिदको लागि आउने उपभोक्ता मुल्य सुन्दै फर्कने गरेका छन् ।
‘उपभोक्तालाई मुल्यका हिसावले एक केजीसम्म पनि खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन । संस्थानको चामल पहिलो पटक बजारको चामल भन्दा महङ्गो भएको हो । खाद्य संस्थानले जिरा मसिना प्रतिकेजी ६३ रुपियाँमा बेचिरहेको छ । त्यहि पनि महङ्गो चामल किन्दैनन् भनेर मगाएका छैनौँ ।’-उनले भने-‘आकासिँदो मुल्यमा जापानिज चामल विक्री गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सोना मन्सुली प्रतिकेजी ५० रुपियाँ भइरहेको भएपनि उपभोक्ताले किन्न मानेका छैनन् ।’
‘जापानिज चामल जुम्लाको अन्तिम मुल्य ३९ रुपियाँ केजीमा विक्री गरेको भेटियो ।’-उनले भने-‘अहिले २६ रुपियाँ एक केजी चामलमै मुल्य बढ्दा समस्या भएको छ । संस्थान प्रमुख अर्यालले नेपालगञ्ज डिपोबाट सोना मन्सुली चामल ७० क्वीन्टल २० केजी आएको छ । पहिलो दिन ३ क्वीन्टल चामल मात्रै विक्री भइरहेको छ । जापानिज चामलको मुल्य बृद्धि हुँदा जुम्ला गोदामबाट १ सय क्वीन्टल २० केजी चामल डोल्पाको सर्मि डिपोमा पठाइएको छ । ३ सय ४० क्वीन्टल ५० केजी जापानिज चामल आएको थियो ।’
आयोगद्वारा खाद्य संस्थानको अनुगमन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय, जुम्लाले खाद्य संस्थान कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ । मूल्यसूची नतोकिँदा उपभोक्ताले चामल नपाएको भन्ने जनगुनासो र सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित तथा प्रशारण भएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएर खाद्य संस्थानको अनुगमन गरिएको प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए ।
उनले भने-‘खाद्य संस्थानमा उपलब्ध जापानी चामलको मूल्य तोकिएर आएपनि अधिल्लो वर्षभन्दा प्रति केजी २६ रुपियाँले बढेर आएकाले उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने/नसक्ने भन्ने विषय बनेर मूल्य निर्धारण भएर आएको छ ।’
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने चामल नै बजारको चामल सरह वा त्यो भन्दा बढी मुल्य भएकाले उपभोक्तामैत्री मूल्य हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । खाद्य संस्थान र बजारको मूल्य एउटै हुने हो भने संस्थानको चामल थन्काएर राख्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।