२०७१ मङ्सिर ५ गते
सर्न्दर्भः विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्ष
प्रेस विज्ञप्ति
दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपूरा भएको छ । यस अवधिमा माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनबाहेक अरू कुनै परिणामजनक प्रगति हुन सकेन । शान्ति सम्झौतालाई भने नेपालको प्रगति,सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा नेपाली जनताले हेर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू यी आठ वर्षा निर्माण हुन सकेनन् । गैरन्यायिक तवरले हत्या तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारजनले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्वतन्त्र न्यायालयबाट निर्णय भई दोषी ठहर्याइएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले उन्मुक्ति दिएको अवस्था विद्यमान छ ।
निकट भविष्यमा गठन हुने भनिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिनुले सरकार द्वन्द्वका घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाएको छ, जसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित “नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन-२०१२” ले तत्कालीन समयमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ । यस्ता अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकषिर्त हुने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनु पर्दछ ।
शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपूरा भएको यस बेला हामी नेपाल सरकार र राजनीतिक दललाई शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, पीडितलाई राहत र हानिपूरणको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा आममाफी दिने गरी तयार पारिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनका प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते गरेको परमादेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरूप संशोधन गर्न माग गर्दछौँ ।
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष