सन्दर्भ वेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

बेपत्ताहरूको खोजबिन कहिले ?

अमृत गिरी

रुपन्देही । भदौ १४ गते

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा सरकार, राजनीति दल, तत्कालिन विद्रोही पक्षतथा सम्बन्धित पक्षहरूले पटकपटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ०५२-०६२ सम्म भएकोसशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारविरुद्धका ज्यादतिबारे छानविन गर्न जति पटक सहमति, समझदारी,निर्णय र प्रतिवद्धता भएपनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति भएको छैन । द्वन्द्वका क्रममा कति व्यक्ति मारिए, कुनपक्ष्ँले कसरी मार्‍यो, कति जना बेपत्ता बनायो ? कहाली लाग्दो त्रासदीपूर्ण हिंसाका बेलामा के, कति ज्यादति भयोत्यो अझै यथार्थ रुपमा बाहिर आउन सकेको छैन ।

द्वन्द्वका क्रममा भएको व्यापक प्रकृतिको बेपत्ता पारिएका घटनाहरू र अन्य अवस्थामा पनि पक्रने, थुन्ने, बन्धकराख्ने, थुन्दाको बापतमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता र व्यवस्था, पीडित व्यक्ति तथा निजको परिवारजनकोअधिकारहरूबारे राज्यले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको छैन ।

नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच ०६३ जेठ १२ गते काठमाडौंको गोकर्णमा भएको सहमतिपछि लागूगरिएको युद्धविराम आचार संहित, २०६३ मा (बुँदा नं.१७) मा बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति यथाशीध्र सार्वजनिकगर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै तत्कालिन सात र नेकपा (माओवादीका) का शीर्ष नेताहरूको २०६३ कात्तिक २२ गतेको बैठकमा राज्य रमाओवादी दुवैबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्नउच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सोही आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बेपत्ता भएका पीडितपरिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । (निर्णय नं.१ (ख) र ४ (२))

नेपाल सरकार र तत्कालिन नेकपा माओवादीबीच ०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं.५.२.२ मा आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरूका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्नदुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । बुँदा नं. ५.२.३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धकोसमयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नमञ्जुर गर्दछन् भनी सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौताको बुँदा नं.७.३.१, बुँदा नं.७.३.२ तथा बुँदा नं.७.५.४ मा दुवै पक्षले बेपत्ता छानबिन, रोकथाम तथापीडितलाई राहतका लागि पटक-पटक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

०६३ चैतमा गठन भएको अन्तरिम सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम, ०६३ को बुँदा घ (३) माद्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा खोजी र छानविन गरिने उल्लेख छ ।

०६४ पुसमा तत्कालिन ६ राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच भएको २३ बुँदे सम्झदारीमा पनि (बुँदा नं.६(क)) बेपत्ता पारिएकाहरूबारे छानविन आयोग सरकारले सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिने उल्लेखछ ।

अहिले ऊ बेलाको विद्रोही पक्ष अर्थात् नेकपा माओवादी (अहिलेको एनेकपा माओवादी) ले सरकारको नेतृत्वगरिरहेको छ । बेपत्ता भएकाहरूको छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न भन्दै पटक पटकसहमति र प्रतिवद्धता पनि जनाइएका छन् । तर पीडित परिवारहरूको अवस्था ज्यूका त्यूँ नै छ । उनीहरू कहाँछन् ? न त ऊ बेलाको विद्रोही माओवादीले सार्वजनिक गर्न सकेको छ न त उसैले चलाएको सरकारले नै ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु र न्याय दिलाइदिनु राज्यको सम्पूर्ण निकायको उत्तरदायित्व हो ।कानून बनाउने, जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, त्यसबाट प्रतिवेदन लिने र सो आधारमा अभियोजन गर्नेसम्मकाकाम गर्दाको चरणहरू पार गर्दा लामो समय लाग्ने निश्चित छ । तर्सथ राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति भयोभने बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा राजनतिक स्तरबाट निर्णय हुन सक्छ जसले पीडितलाई न्यायकोअनुभूति गराउन सकोस् ।

बेपत्ता भएका कारणले सम्बन्धित व्यक्तिले भोगेको असर त छदै छ, त्यसका अतिरिक्त बेपत्ता भएका कारणलेआफन्त तथा परिवारजनले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक क्षति निरन्तर रुपमा भोग्नु परिरहेको छ ।मानिसको जीवनको अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई जवाफदेही तथा त्यसबाट पीडितभएकालाई न्याय, क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्ने काममा राज्यले ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

नेपालमा नागरिक बेपत्ता पारिने परम्पराको इतिहास आधा शताब्दीभन्दा पुरानो मानिन्छ । नेपालमा राज्यसंयन्त्रद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने क्रमको सुरुवाआत २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा भएकाआन्दोलनहरूका दौरान भएको पाइन्छ । ०१७ सालमा निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको स्थापनासँगै नेपालमानारिकहरूलाई गिरफ्तारी गरी बेपत्ता पार्ने क्रममा बढेको हो । त्यसबेला राजनीतिक प्रतिरोधका कारण धेरैनागरिकलाई बेपत्ता पारियो । गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारिएकाहरूबारे छानविन गर्न २०४७ साउन १६ गते सूर्यबहादुरशाक्यको अध्यक्षतामा गठन भएको छानबिन समिति (प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सिलसिलामा बेपत्ता पारिएकामानिस पत्ता लगाउने समिति) गठन भएको थियो । उक्त समितिले ०४८ वैशाख ८ गते आफ्नो प्रतिवेदनतत्कालिन प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बुझाएको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मानवअधिकार विरुद्धका यस्ता घटना र क्रम रोकिन्छ भन्ने आशा आमनागरिककमा थियो तर २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भएपछि बेपत्ता पारिने क्रम अझ बढी व्यवस्थितढङ्गबाट आरम्भ भयो । यो द्वन्द्वको अवधिभर राज्यद्वारा नागरिकहरू बेपत्ता पार्ने कार्य योजनावद्ध ढङ्गमा अगाडिबढाइयो । अर्कोतर्फ विद्रोही नेकपा (माओवादी) पनि नागरिहरूलाई अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने, सफाया गर्ने कार्यमाअग्रसर रह्यो । युद्धरत दुवै पक्षले युद्ध रणनीतिको रुपमा बेपत्ता र अपहरणजस्ता मानवअधिकार विरोधी कार्यलाईअङगिकार गरे । दुवै पक्षले गरी त्यस अवधिमा करिब १ हजार जना बेपत्ता बनाए । फलस्वरुप नागरिक बेपत्तापार्ने, अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने कार्यले नेपाल विश्वभर कलंकित बन्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष कार्यदललेनेपालमा नौ दिन लामो भ्रमण गरी घटनाहरूको अध्ययन गर्‍यो र सरकारलाई विशेष चासोको पत्र समेत पठायो ।तर विडम्बना अवस्थामा केही सुधार आउन सकेन ।

एक दशक लामो नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा देशभर करिब १ हजार जना व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको अनुमान छ ।यद्यपि राज्यले अहिलेसम्म कति जना बेपत्ता पारिए भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । गैरसरकारी संस्थाअनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ९ सय ३४ जनाको अद्यावधिक विवरणसहितको पुस्तकसमेत प्रकाशनगरेको छ ।

त्यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सर्कल तथा वकालत मञ्च नेपाललगायतका संस्थाहरूले बेपत्ताहरूका बारेमाविभिन्न समयमा विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छन् । आईसीआरसीको अद्यावधिक प्रतिवेदन पनि केहीसमयपहिले मात्र गरिएको छ ।

रुपन्देहीमा घर भई द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएकाहरुः

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि बेपत्ता वनाइएका

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा रुपन्देहीमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पाँच जना बेपत्ता भएका छन् भने शान्ति सम्झौताभएपछि एक जनालाई बेपत्ता पारिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मर्चवारस्थित बयरघाट गाविस-९ काअसलम पठानलाई माओवादीका कार्यकर्ताले ०६४ मा घरनजिकैको हाटबजारबाट बेपत्ता बनाएको पीडितकापरिवारको भनाइ छ । यद्यपि परिवारले गाविस कार्यालयमार्फत ०६५ असार २६ गते गराएको नाता प्रमाणितमाभने मृत्यु भएको उल्लख गरिएको छ । मृत्यु नै भएको भए हो भने पनि उनको पविारले अहिलेसम्म शव पाएकोछैन । पठान बेपत्ता भएपछि उनकी पत्नी तरिकुन निशा र तीन नाबालकहरू बेसाहारा भएका छन् । शान्तिसम्झौता भएको पाँच वर्षबितिसक्दा पनि उनको अवस्थाबारे केही सार्वजनिक भएको छैन ।