मधु पन्थी
आज अगष्ट ३०, बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस :उनीहरू कहाँ छन् – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका बारेमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार जनतासँग सुरक्षित छ । राज्यका सबै नागरिकले सुसूचित हुन पाउनु लोकतन्त्रको प्रमुख शर्तमध्येको एक हो । त्यसमाथि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ को २७ नं.बुँदामा सूचनाको हक शीर्षक अन्तर्गत भनिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ । तर बेपत्ता व्यक्तिका परिवारहरूले अहिलेसम्म त्यो हक उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । साथै बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई आफनो परिवार-सदस्यको अवस्था बारेमा जानकारी पाउने हकको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । यो अन्तरिम संविधानको उल्लंघन हो ।
निरंकुशतन्त्रको अन्त्य भएपछि बनेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अहरणीय अधिकारजस्तो संवेदनशील सवालमा राज्य संयन्त्र मौन रहेकोप्रति आर्श्चर्य एवम् दुःख प्रकट गर्नैपर्छ । बेपत्ता व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा सत्य-तथ्य अविलम्ब आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गराउनैपर्छ । बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सरकार तथा माओवादी पक्षबाट पटक-पटक लिखित र मौखिकरूपमा प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक भए पनि तिनको कार्यान्वयन भएको छैन ।
- ०६३ जेठ १२ गते गोकर्णमा नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सहमति भई दुइपक्षीय सहमतिद्वारा लागू गरिएको युद्धविराम आचार-संहिताको बुदाँ नं. १७ मा “बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने” भनी उल्लेख गरियो । तर बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सहमति युद्धविराम आचार-संहिताको बुँदा नं. १७ मै सिमित रह्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन ।
- ०६३ कार्तिक २२ गते सात दल र नेकपा (माओवादी) का शिर्षनेताहरूको बैठकको निर्णयनं. १ (ख) र ४(२) मा “विगतमा राज्य र माओवादी दुवैपक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गर्ने र सो छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बेपत्ता भएकाहरूको पीडित परिवारलाई राहात उपलब्ध गराउने” कुरा उल्लेख गरियो । तर व्यवहारमा लामो समयसम्म सबैपक्ष सो सबालमा मौन बसे । त्यो निर्णयपनि कार्यान्वयन भएन ।
- ०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा नं.५ को उपदफा (५.२.३) मा “दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्” भनी सहमति भएको उल्लेख गरियो । तरपछि दुवै पक्षबाट सहमति उल्लंघन भयो । ६० दिनभित्र नत माओवादीले आफ्नो पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको तथा युद्धमा मारिएकाहरूको विवरण सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई जानकारी उपलब्ध गराउन सक्यो नत राज्यपक्षले नै स्थिति सार्वजनिक गर्यो ।
- नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ४ को बुँदा नम्बर ३३ (थ) मा “सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारलाई राहात उपलब्ध गराउने” बताइयो । सो सम्बन्धमा बेपत्ता खोजबिन गर्ने आयोग त जन्माइयो । तर सो आयोग जन्मदै अपाङ्ग भएर आयो । चौतर्फी दबाबपछि ०६४ साउन १२ गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेको अध्यक्षतामा अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर केसी र रमनकुमार श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित आयोगलाई काम सुरु गरेको मितिले ६ महिनाको अवधि दिइएको थियो । सो आयोगलाई ०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ५ गतेसम्म द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाको छानबिन र अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको थियो । तर बेपत्ता परिवार समाज, माओवादी विधायक,माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै सो आयोग सर्वदलीय नभएको भन्दै असहमति जनाएपछि यो आयोग निस्त्रिय रहेको छ ।
यी घटनाक्रमहरूको अध्ययन गर्दा बेपत्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यो सरकारले त्यति बढी महत्व र चासो दिएको पाइदैन । हुन त माओवादी पनि आफ्नो पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा त्यति जिम्मेवार भएको पाइदैन । अहिलेसम्म आइपुग्दा बेपत्ता सम्बन्धमा सरकार र माओवादी दुवैले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै धेरै समय खर्चिएका छन् । सरकार भन्छ- माओवादीले उसबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति पहिला सार्वजनिक गर्नुपर्छ अनि हामी गछौं । माओवादी भन्छ- पहिला यो सरकारले राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्छ अनि हामी गछौं । दुवैपक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सवालमा सरकार र माओवादीपक्षले धेरै पटक लिखित र मैखिक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि व्यवहारमा दुवैपक्षबीच सो सम्बन्धमा साझा मत बन्न सकेन । यो दुःखको विषय हो । यसको अर्थ यो पनि हो कि दुवै पक्षबाट बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको आँसुको उपेक्षा र अपमान गरिदैछ । अहिले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारहरू आफ्नो आफन्तको कि लास कि सास मात्र मागिरहेका छन् । उनीहरूको एकदमै ठूलो माग पनि त छैन । यदि उनीहरूको आफन्त वा परिवार-सदस्य जीवित छ भने कहाँ-कुन अवस्थामा छ – यदि जीवित छैन भने उसको लास कहाँ छ – र यदि लासको पत्तो छैन भने ऊ मारिएको नै हो भन्ने प्रमाण के छ – बेपत्ता व्यक्तिहरूको परिवारलाई यिनै सवालहरूको मात्र जवाफ चाहिएको हो । यति जवाफ पनि सरकारले दिन सक्दैन भने यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भनेर कसरी मान्नु – बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका यी सवालहरू माओवादीप्रति पनि लक्षित हुन्छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि निकायसँग बेपत्ता व्यक्तिहरूको यकिन तथ्यांक र विवरण छैन । न त बेपत्ता व्यक्तिको आधिकारिक र यथार्थ तथ्यांक तथा विवरण सरकारसँग छ नत माओवादीसँग नै । बेपत्ता परिवार समाजसँग रहेको तथ्यांक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग मेल खादैन । आयोगसँग भएको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस(आईसीआरसी) सँग मेल खादैन । आईसीआरसीसँग रहेको तथ्यांक इन्सेकसँग मिल्दैन । यसको अर्थ अहिलेसम्म राज्यपक्षबाट कति व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएका छन् अथवा हालसम्म माओवादीपक्षबाट कति मानिसहरूको स्थिति अज्ञात राखिएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक र विवरण उपलब्ध छैन । इन्सेकले ०६३ फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्षुस्तक २००७ मा बेपत्तासम्बन्धमा अन्तिम फलोअप सहितको तथ्यांक उपलब्ध गराइएको थियो । यसमा राज्यपक्षबाट ७८३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको र माओवादीपक्षबाट १०५ व्यक्तिको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकमा युद्धको अन्त्य भइसकेको घोषणा भएको छ । त्यसले दिएका पीडाहरू अझै बाँकी छन् । बेपत्ता व्यक्तिका केही परिवारहरू अझै पनि आफ्नो परिवार-सदस्य फर्किआउने हो कि भन्दै बाटो हेरिरहेका छन् । सशस्त्र संघर्षमा ज्यान गुमाएका एक प्रहरीकी पत्नी एकमाया विकले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यपत्रमा लेख्नु भएको छ- बेपत्ता नागरिकका परिवारले न त आफन्तको लास वा सास पाएका छन् नत क्षतिपूर्ति र सरकारी सहयोग र राहत नै । पार्टी संसद र सरकारमा पुगिसक्दा समेत बेपत्ताको खोजीमा माओवादीले पर्याप्त भूमिका पूरा गर्नसकेको देखिदैन । बेपत्ता नागरिकका परिवार सधै चिन्ता, तनाव र आँसुबीच बाचिरहेका छन् । बेपत्ता नागरिकको स्थिति सरकारले यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मारिएका भए सरकारले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । उनीहरूको छोराछोरीको लालनपालन र शिक्षादिक्षामा सरकारी सहयोग हुनुपर्छ । अब, यी मागहरू एकमायाका मात्र होइन, सबै नेपालीका साझा हुन् ।
उनीहरू कहाँ छन् – बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका बारेमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार जनतासँग सुरक्षित रहेको हुँदा यसको जवाफ सबैपक्षबाट खोजिदै छ, “कि लास देखाऊ कि सास देखाऊ” ।