पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको आठ ओटा स्थानीय तहमध्ये एक हो कुम्मायक गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १२९.२९ वर्ग किलोमिटर छ । कुम्मायक गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास अधिकारजस्ता मानव अधिकारका सवालमा के कस्ता कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ ? सोही सन्दर्भमा रहेर इन्सेक पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जवेगु लिम्बूले कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष बमप्रसाद लावतीसँग गरेको कुराकानी सम्पादित अंश ।
कुम्मायक गाउँपालिकामा महिला, बालवालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकार अवस्था कस्तो छ ?
कुम्मायक गाउँपालिकाले महिला बालवालिकाको निम्ति एउटा कार्यविधि बनाएको छ । एकल महिलाहरुका लागि बिउ पूँजी दिइने, विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई छात्रावृत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरेर शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने गरेको छ । अपाङ्गताको सन्दर्भमा पहेँलो रङको कार्ड हुनेहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य उपचारका लागि दीर्घरोगीहरुलाई मासिक ५ हजार रुपियाँ दिएर अघि बढाएका छौँ । मापदण्डमा नपर्ने पहेँलो कार्डवालालाई ५ हजारमा मासिक ५ सयको दरमा दिने व्यवस्था गरेको छ, तर हाल स्वास्थ्य कार्यविधिबाट समस्या भएर रोकिएको छ । यसलाई यही बर्खे अधिवेशनबाट कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढाउछौँ ।
स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? सुधारका लागि केकस्ता कदम चाल्नुभएको छ ?
हाम्रो स्थानीय तहमो पाँच ओटा वडामा ६ ओटा स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापढण्ड भित्र रहेर पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ । तीन ओटामा सिसि सेन्टर र ओसी सेन्टर स्थापना गरेका छौँ । स्वास्थ्य भवनहरु व्यवस्थित ढङ्गले अगाडी बढाएर अहिले कतिपय विपन्न परिवारलाई एम्बुलेन्स मार्फत सहयोग गर्ने, अस्पतालमै सचेतना मुलक कार्यक्रमहरु पनि मापदण्डमा रहेर गरेका छौँ । यो स्थानीय तहबाट बसाई जाने क्रम अधिक छ, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभ्यास अलि कम भएको हुनाले विधार्थी सङ्ख्या कम भएको ठाउँमा मर्च गरेर लाने र आवाशीय शिक्षाको सोच बनाएको छौँ । आवाशीय शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, बैङ्क ऐकाउन्ट शिक्षा र अभिभावक शिक्षालाई जोड्ने तयार गरेका छौँ । कुम्मायक गाउँपालिका सुख्खा क्षेत्र भएकाले लिफ्टिङ मार्फत खानेपानीको वितरण भएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पालिकाले विद्युत महसुल ५० प्रतिशत छुट गराएर मर्मत देखि संङवेलहरु थपेर ट्रिटमेन्ट प्लान बनाएर वितरण गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले व्यक्तिको मानव अधिकार रक्षाका लागि कसरी भूमिका खेलिरहेको छ ?
न्यायिक समितिमा जतिपनि आएका समस्याहरु, ऐनले न्यायिक समितिलाई दिएको अनुसार पारदर्शाी रुपमा कार्य भइरहेको छ । कतिपय न्यायिक समितिबाट समाधान हुन नसकेको मुद्दाहरु अदालतमा पठाउने गरेका छौँ । कतिपय मानवसँग जोडिएका समस्याहरु जस्तै बिरामी, डिप्रेसन त्यस्तो समस्यालाई चाहिँ सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर औषधी उपचार गर्ने लगायतका कार्यहरु भइरहेका छन् ।
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ, यो विषयमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? समितिले के के गर्दै आएको छ?
मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयमा वार्षीक रुपमा एक पटक कार्यक्रम भइरहेको छ । सचेतना मुलक कार्यक्रम जस्तै बालविवाह न्यूनिकरण, मानव अधिकार हनन् जस्ता विषयहरु न्यायिक समितिमार्फत विज्ञ बोलाएर वडाका सबै टोल टोलमा गर्ने गरेका छौँ । अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छाँै तर कार्यक्रमहरु भने प्रभावकारी तरिकाले अगाडी बढाउन सकेका छैनौ ।
गाउँपालिका भित्रका नागरिक आवास अधिकारबाट बन्छित छन् कि छैनन् ?
स्थानीय सरकारले स्थानीय तहबाट भूमि आयोग मार्फत भएको व्यवस्थित बसोबासलाई कायम गरेको छ । बाकी रहेका ३६ जना परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई अस्थाई रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । यसलाई पनि सरकारी मापदण्डमा पु¥याएर धनीपुर्जा उपलब्ध गराएर समान नागरिक हक राख्ने तयारी गरेका छौँ ।
स्थानीय सरकारलाई स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठनपाठन गराउन पाउने अधिकार छ । यो सम्बन्धमा चाही गाउँपालिकाले के के प्रयास गरेका छ ?
स्थानीय पाठ्यक्रम दुई वर्ष अगाडी बनाएको छ । कक्षा १–८ को पाठ्यपुस्तक छापिएर आएको छ । केही विषयहरु बुँदागत रुपमा पाठ्यपुस्तकमा राखिएको समस्या भएर यसलाई यो आर्थिक वर्षभित्र संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ । पुस्तकमा यहाँका संस्कार, संस्कृति, पर्यटनहरुसँग जोडिएका विषयहरु समेटिएका छन् ।