अहिले तीनै तहका सरकारहरू नीति योजना कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको चरण छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी संसदबाट पारित समेत गरिसकेको छ । यो वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्ता आउँदै छन् । कस्ता योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् ? प्रदेशका १२ ओटा जिल्लाका नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने खालका नीति, कार्यक्रम आए की आएनन् ? नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेटको तालमेल मिल्न सक्ने अवस्था कस्तो छ ? सो विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सांसद तथा पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीसँग इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास गरिसकेको छ ? यस पटकका नीति तथा योजनामा कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशवासीले अनुभूति गर्ने खालका नीति तथा योजना निर्माण गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र वनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा पास गरिएको छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाई परम्परागत कृषि प्रणालीबाट आधुनिकीकरण र प्रविधियुक्त बनाउने, साना किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू समेटिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न खालका सीपमुलक आयमुलक कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । प्रदेशको चुनौतीको रूपमा रहेको महिला मातृमृत्यु दर, बालमृत्यु दर, घटाउने खालका कार्यक्रमहरू, कुपोषण, कम तौल, ख्याउटेपन भएका बालबालिकाहरूको त्यसबाट बचाउनका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू समेटिएको छ । अहिलेको सरकारले मैले प्राथमिकतामा राखेका नौ ओटा बुँदाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । त्यस्तै महिला लक्षित कार्यक्रमहरू महिला सशक्तिकरण,लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणका कार्यक्रमहरू, मातृमृत्युदर घटाउने खालका कार्यक्रमहरू,ज्येष्ठनागरिकका अनुभवलाई पुस्ता हस्तान्तरण कार्यक्रम, लुम्बिनीका महिला उद्यमशिलतामा पहिला कार्यक्रम, पत्रकार महिलाहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम र अझ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको प्रदेश महिला परिषद् गठन लगायतका विषयहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएका छन म आशावादी छु । सोही अनुसारको बजेट पनि आउनेछ ।
समाजको राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका समुदायहरू महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर के कस्ता नीति तथा योजनाहरू ल्याउनुभएको छ ?
हामीले राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूको सवालमा स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको सहज पहुँच, सबै नागरिकले आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा, सीप विकास गरी आत्म निर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू मार्फत अहिलेसम्म राज्यको अनुभूति गर्न नपाएका नागरिकहरूको पहिचान गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू समेटिएर आएका छन् । बजेट विनियोजनको पाटो आउन बाँकी छ । पछाडी पारिएका नागरिकको सवालमा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट पनि प्राथमिकताको आधारमा आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यस्ता विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । प्रदेश सांसदको हैसियतले एउटा जनप्रतिनिधिले गर्ने भूमिकामा कुनै सम्झौता हुने छैन । म यहाँहरूको माध्यमबाट प्रदेशवासीहरूमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
प्रदेश सरकार बढी खर्चिलो, भड्किलो, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भयो भन्ने गुनासाहरू बाहिर आएका छन् । प्रदेशको औचित्व कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
कतिपय कुरामा सत्यता पनि छ । खर्चिलो पनि छ । आवश्यकता भन्दा बढी विभिन्न नाममा तलव खुवाएर मान्छे भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । हरेक दलका आ आफ्नै समितिहरू छन् । खर्च त धेरै छ । यसरी खर्च गर्दै जाँदा खर्चले धान्न सक्दैन कि भन्ने नागरिकमा चिन्ता छ । त्यो स्वभाविक हो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा जुन नीति तथा कार्यक्रममा तल्लो वर्गका जसले अहिलेसम्म राज्यको अनुभूति गर्न पाएनन त्यस्ता समुदायलाई लक्षित गरेर बनाइएका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा असाध्यै कमजोर छ । त्यही कारण पनि प्रदेशको औचित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा छिनछिनमा फेरबदल भइरहने सरकारको अस्थिरताका कारण पनि यो वितृष्णा भएको हो भन्ने लाग्छ । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले जनताका सवालहरू प्राथमिकतामा परेनन् । जनताका सवालमा केन्द्रित हुन नसक्दाको परिणाम पनि हो भन्ने लाग्छ । उदाहरणको लागि वन व्यवस्थापन गरेर उत्पादनसँग जोडने, गौशला व्यवस्थापन गरी उत्पादनमुखी बनाउने पर्यटनलाई व्यवस्थित तगर्न सके मात्र पनि सकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई हेर्न लायक र सबैले गर्व गर्न लायक कसरी बनाउन सकिन्छ होला ?
सबैभन्दा पहिला भुइँसम्मका जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेश धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकोले यहाँ पर्यटन र बनबाट प्रचुर आम्दानी गर्ने खालका कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ । प्रदेशमा भएको भ्रष्टचारलाई निर्मुल पार्ने गरी काम गर्ने, प्रशासनिक बेथितीलाई हटाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको लागि शिक्षा, स्वास्थय, खानेपानी, विद्युत लगायतका आधारभूत आवश्यकतामा संवेदनशिल भएर काम गर्नुपर्छ । पिँधमा पारिएको नागरिकको आवश्यकताको आधारमा नीति योजना कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमात्रै विकासले पूर्णता पाउँछ । पहुँच भएका ठूला राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, नगरका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू आफ्ना योजना बोकेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा जानुहुन्छ तर पिँधका नागरिकलाई कहाँ गएर कसरी माग्ने कसलाई भेट्ने भन्ने विषयमा जानकारी नै हुँदैन् ।
अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशवासीले अनुभूति गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनका लागि तपाईंको जवाफदेहिता के हुन्छ ?
प्रदेशका १२ ओटै जिल्लामा रहेका अति पिँधमा रहेका नागरिकहरूका सवालमा प्रदेश सरकारले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सकेमात्र समृद्ध प्रदेश खुशी प्रदेशवासीको नाराले सार्थक पाउने हुँदा यस्ता विषयमा म संवेदनशील छु र म प्रदेश सांसदको हैसियत रहुन्जेल प्रदेशवासीका सवालमा निरन्तर लागि रहनेछु ।