बबई गाउँपालिका दाङको विकटमध्येको एक स्थानीय तह हो । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका लागि तत्कालीन विद्रोही पक्ष र नेपाल सरकारबिच वार्ता भएको क्षेत्र बबइ गाउँपालिका अझै भौगोलिक विकटताले समस्यामा छ । बबई गाउँपालिकाका वडा नं. १, ५ र ७ नम्बर गरी तीन ओटा वडा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन् । नागरिकको खाद्य अधिकार र शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकारमा गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले न्यायिक समिति संयोजक तथा बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्कासँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
हिंसा पीडितहरूले कतिको न्याय महसुस गरेका छन् ?
पहिले भन्दा अहिले विवादहरू अलि कम आउने गरेका छन् । म निर्वाचित भएर आएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो । मैले अहिलेसम्म इजलासबाट फैसला गर्नुपरेको छैन । सबैजसो विवाद मेलमिलापबाट भइरहेको छ । सात ओटै वडामा मेलमिलापकर्ता छन् । जसले गर्दा विवाद मिलापत्र गराउन सहज भएको छ । गाउँघरमै विवाद मेलमिलाप हुँदा न्यायको महसुस नहुने कुरै छैन । अड्डा अदालत जानु नपर्ने, खर्च र समय समेत बचत हुँदा धेरै सहज महसुस भएको छ भन्ने लाग्छ । जनविश्वास दिलाउने गरी काम गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म भेदभाव भयो भन्न कोही आउनु भएको छैन । साझा ठाउँमा बसेर तेरो मेरो भन्नु हुँदैन । निष्पक्ष भएर न्यायिक कार्य गरिरहेका छौँ ।
समाजमा विवाद नै हुन नदिन के गर्नुभएको छ ?
मुलतः सचेतनाकै काम हुन् । हामीले पालिकास्तरबाट र वडास्तरबाट बजेटको व्यवस्थापन गरेर दम्पति सम्बन्ध सुधार, सासु बुहारी सम्बन्ध सुधार, किशोर किशोरी सचेतनाजस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यस्तै कुलत, दुर्व्यसनबाट जोगिन सचेतनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएकाले तुलनात्मक रूपमा समाजमा विवाद घटेको महसुस गरेका छौँ । अर्को कुरा समस्या भइहाले सुरक्षा आवास सञ्चालन गरेर आपतकालीन अवस्थामा हिंसा पीडितको संरक्षणको काममा पनि हामी लागेकै छौँ ।
स्वास्थ्यको अवस्था के छ ?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन पालिकाभित्रै अस्पतालको व्यवस्थापन गरिएको छ । हंसपुरमा १५ शैयाको अस्पताल छ भने पुरन्धारा र पञ्चकुलेमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य इकाई केन्द्र स्थापना गरिएको छ । प्रसूति सेवालगायतका स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको घरदैलोमै पुगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र दृष्टि गुम्न नदिन आँखा शिविर पनि नियमित सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै सुधार ल्याएका छौँ ।
विद्यालयमा शैक्षिक शुल्क रोक्न सक्नु भएन नी ?
सहयोगका नाममा अभिभावकबाट शुल्क लिने कार्य बन्द गरेका छौँ । स्थानीय तह आफैले परीक्षा सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेपछि शुल्क रोकिएको छ । अर्को कुरा विषयगत शिक्षकको समस्या बबईमा हामीले धेरै खेप्यौँ । त्यसैले शिक्षक बैङ्कको व्यवस्थापन गरेर जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ शिक्षक पठाउन सक्ने गरी गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ ।
बजार अनुगमन र मिसावट रोक्न के गर्नुभएको छ ?
बजार क्षेत्र धेरै ठूलो छैन । त्यसैले तीन/तीन महिनामा बजारको अनुगमन गरिरहेका छौँ । ग्रामीण क्षेत्र भएकाले यहाँ अलि जङ्क फुडको समस्या छ । मिति गुज्रिएका सामानहरू पनि भेटिने गरेका छन् । हामीले नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्दै आएका छौँ । खाद्य अधिकारप्रति हामी जिम्मेवार भएर लागेका छौँ ।
तर निकुञ्ज पीडितको खाद्य अधिकारबारे ख्याल गर्नुभएको छ ?
हामीलाई यो ठूलो समस्या आइलागेको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वडा नं. १ का मलै, जलजला, वडा नं. ५ को जौवारी र वडा नं. ७ को तल्लो मलै, कप्तानेलगायतका गाउँका बासिन्दा वन्यजन्तुबाट आजित भएका छन् । बदेल, बाँदरले किसानले लगाएका बाली खाइदिने, घरमा पालेका बाख्रा, गाई, भैँसी बाघले मारिदिने र अहिले त मानिस नै जोखिममा रहेको अवस्था छ । बाली र वस्तुभाउमा क्षति हुँदा गाउँपालिका र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले राहत दिने गरेको छ । तर अति न्यून छ। त्यसैले ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानान्तरण गरेर नागरिकको जीवन जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामीले पटक पटक केन्द्र सरकारलाई लेखि पठाएका पनि छौँ तर सुनुवाइ भएको छैन ।