हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको स्थानीय तह हो । गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्लाहरू मध्येको एक यो जिल्ला तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने निकै दुर्गम क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । यस गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका छन् । गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा इन्सेक म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनु भएकी घरपझोङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना थकाली थापा मगरसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा कस्ता प्रकारका समस्याहरू आउने गरेका छन् ?
यस गाउँपालिका हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको सदरमुकाम पनि भएको हुनाले यहाँ आर्थिक लेनदेनका उजुरी आउने गरेका छन् । एउटा घरायसी समस्याको उजुरी आएको थियो त्यो भने हाम्रो पालिका नभएर बारागुङ मुक्तीक्षेत्र गाउँपालिकाको स्थायी बासिन्दा रहको हुनाले मैले उतै पठाइदिएको थिएँ । उनीहरूको पालिकाको समस्या हाम्रोमा उजुरी परेको रहेछ र पछि बुझ्दा अर्को पालिका भएकाले सम्बन्धित पालिकामै समस्या समाधानका लागि पठाइ दिएको थिएँ । नत्र भने त्यस्तो धेरै समस्या आउने र जटिलता भएको भन्ने हालसम्मको अवस्थामा छैन ।
समस्या आएपछि कुनै प्ररकारले समाधानका लागि दबाब आउँछ कि ?
हाम्रो पालिका भित्र त्यस्तो दबाब आएको मलाइ अहिलेसम्म याद छैन । यस वर्ष घरभाडामा बसेर भाडा नतिरेको पनि उजुरी परेको थियो । घरभाडा नतिरेको समस्याको सन्दर्भमा बुझ्दा लामो समयदेखि भाडा नतिरेर आजित हुनुभएको रहेछ घरबेटी । त्यसैले गर्दा घरबेटीले भाडा उठाएर भाडावाललाई निकाल्न खोज्नु भएको थियो । कति धेरै वर्षदेखि भाडा नतिरेको समस्या रहेछ । तर घरभाडामा बस्दा सम्झौता गरेको पनि रहेछ । हामीले सबैसँग राय लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । त्यो समस्यामा पनि त्यसैगरी सहजीकरण गरेका थियौँ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि राय लिने अनि मात्रै समस्या समाधानको पाटोमा जाने गरिन्छ । त्यसैले गर्दा पनि कसैले पनि आफू अन्यायमा परेको जस्तो महसुस नगर्ने भएर पनि होला दबाब आएको थाहा छैन ।
बजेट निर्माण र महिलामैत्री कानुन निर्माण तथा लक्षित वर्गको लागि बजेट निर्माणका लागि यहाँको प्रयास के कस्तो हुने गरेको छ ?
हामी हरेक प्रकारको समस्या वा योजनालाई हरेक कोणबाट उचित तवरले हेरेर निचोडमा पुग्ने गरिन्छ । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा न्यायकि समितिका लागि र लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन आवश्यकताको आधारमा गर्ने गरिएको छ । हामीले गाउँपालिकामा न्यायिक समितिका लागि भनेर यस वर्ष इजलास बनाउने भन्ने सोचेका छौँ । साथै हामीलाई आवश्यक पर्ने केही कानुनी पुस्तकहरू खरिदका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । विगतको वर्षमा पनि न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउने र गाउँघरमा पनि न्याय सम्पादन र मेलमिलापलाई सहजीकरण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू गरिएको थियो । मुस्ताङ जिल्लाका हरेक गाउँहरूमा मुखिया हुने परम्परागत नै हो । यहाँका गाउँ घरमा रहेका मुखियाहरूलाई बोलाएर पनि राज्यको कानुन अनुसार काम गर्नका लागि तालिम पनि दिएको छ । न्यायिक समितिले नै अगुवाइ गरेर मुखियाहरूलाई कानुनी ज्ञान दिनुका साथै फौजदारी प्रकृतिका उजुरीहरू भएमा त्यसलाई कानुनी प्रकृयामै लैजान पर्छ भन्ने तर्फ हामीले सहजीकरण गर्ने गरेका छौँ । मुखियाहरू पनि हाम्रो सहयोगी भएकोले गर्दा सामान्य घटना उहाँहरूले मिलाए पनि अन्य घटनाहरू हामी कहाँ तथा प्रहरी र अदालत तर्फ नै पठाउने मुखियाले पनि गर्ने गरेको पाउने गरेका छौँ । साथै हामीले दलित र न्यून आय भएकालाई बिमाको व्यवस्था समेत गर्ने गरेका छौँ ।
महिला पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ कि के छ ? यहाँले के कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
घरपझोङमा त्यस्तो अन्तर पाएको छैन, अहिलेसम्म खासै धेरै उजुरी पर्ने गरेकै छैन र परेको खण्डमा आफू भन्दा सिनियरसँग राय लिएर गर्ने गरेको छु । त्यसैले पनि होला खासै कुनै विभेद भयो जस्तो मैले अनुभव गर्न पाएकै छैन । खासमा भन्नु पर्दा मुस्ताङ जिल्ला नै मानव अधिकारको सन्दर्भमा निकै मजबुत जिल्ला हो । जिल्ला मै पनि खासै घटनाहरू आउँदैन भने हाम्रो पालिकामा आउने र विभेद हुने भन्ने नभएको पनि ।
गाउँपालिका भित्र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको समस्या के कस्तो छ ?
हाम्रो पालिकामा पिउने पानी पर्याप्त मात्रामा छ भन्दा फरक नपर्ला । किनभने हामीले हालसम्म पानीको समस्या भयो भन्ने सुन्नु परेको छैन । त्यस्तै शिक्षा पनि जिल्ला सदरमुकाम भएकै पालिका हो भने हाम्रोमा गुणस्तरीय शिक्षा नै छ । गाउँपालिका भित्रका सबै गाउँमा स्कुलहरू छन् । विद्यालय हुँदै गर्दा पनि मुख्य समस्या भन्ने विद्यार्थी कम छ । पालिकामा नमुना विद्यालय नै रहेको अवस्था छ । यहाँका विद्यालयमा गाउँपालिका भित्रका मात्रै नभएर जिल्लाका अन्य पालिका र अन्य जिल्लाबाट पनि अध्ययनका लागि यहाँ आउने गर्दछन् । यदी राम्रो शिक्षा राम्रो नभएको भए अन्यत्रबाट आउने भन्ने कुरै हुने थिएन नि । बरु यहाँका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि आफ्नो सन्तानलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने समस्या भने छ । सामुदायिक विद्यालयको पढाइ र नतिजा राम्रो हुँदाहुँदै पनि किन निजी तिर आफ्ना सन्तान भर्ना गरेका हुन् ? गाउँपालिकाको १ नम्बर वडाको चिमाङमा विद्यार्थी कम छ । तर छैरोमा भने राम्रो छ । सरदरमा भन्ने हो भने सबै राम्रो छ । स्वास्थ्यको अवस्था ठिक छ । वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी छ । जिल्ला नै सामान्य अवस्थाको छ ।
महिला, बालबालिका तथा मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउने सन्दर्भमा के छ ?
बालबालिकाको हकमा महिला तथा बालबालिका शाखाले हेर्ने गरेको छ । बाल सञ्जाल गठन गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि तयारी गरिएको छ । हामीले सबै न्यूनतम मापदण्डहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसर बाँकी छाडेका छैनौँ ।