लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले प्रदेशको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने लागिरहेको छ । प्रदेशमा मानव अधिकारमैत्री स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ । कसरी तयारी भइरहेको छ । जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा सरकारले के कसरी काम गरिरहेको छ ? मानव अधिकार संस्कारको विकास हुने खालका नीति, कार्यक्रम र बजेट बन्ने आधारहरू कसरी तयार हुँदैछन् । यिनै विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुसँग इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
यहाँहरू नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ ? प्रदेशमा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको मातृमृत्यु दर घटाउन र कुपोषणबाट प्रदेशवासीलाई बचाउनका लागि के कस्ता नीति, योजना बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रदेश सरकार अहिले स्वास्थ्यको सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारको ससर्त अनुदानमा बहुवर्षीय योजना बनाएर अगाडि बढ्दैछ । जसका लागि शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यसका लागि समुदाय र विद्यालयस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । अहिले १३ ओटा गाउँपालिकामा २६ जना नर्सहरू नियुक्ति गरिसकिएको छ । आगामी दिनमा १ सय ९ ओटै पालिकामा नर्स नियुक्त गरी प्रजनन् स्वास्थ्य, बालमृत्युदर न्यूनीकरण गर्ने, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउने जस्ता कार्यहरू गर्नेछ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि उपचारात्मकमा धेरै लगानी भएको छ । तर प्रवद्धनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने मानसिक तथा सामाजिक क्षेत्र र सामाजिक मनोविमर्श जस्ता पूर्ण स्वस्थ्य राख्ने खालका कार्यक्रमहरू एकदमै कम भएका छन् । त्यस कारण प्रदेश सरकारले मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य सुदुढीकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भइ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । जसको उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्यको सुदृढीकरण गर्नु हो । सबै नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्न र स्वस्थ हुनका लागि खुला व्यायामशालाको स्थापना गर्ने, पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिदिने लगायत स्त्रीरोग विशेषज्ञ र बालरोग विशेषज्ञ अस्पतालमा नियुक्ति गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । समग्रमा मान्छे पूर्ण स्वस्थ रहनका लागि ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ बहन गर्नका लागि आहार विहारमा सुधार, सुर्तीजन्य पदार्थको न्यूनीकरण, बालबालिकालाई नियमित खोप, महिला गर्भ जाँच, प्रसूति सेवाहरू जस्ता विषयलाई सुधार गर्नका लागि रणनीतिक योजनाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको कुरा निवेदन गर्न चाहान्छु ।
राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरू महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन सरकारका के कस्ता योजना छन् ?
सरकारले राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि औपचारिक शिक्षा, सीपमूलक सिकाई, पढदै सिक्दै, कम्तीमा पनि १२ कक्षासम्मको पढाइ अनिवार्य गराइ ब्याचलर लेवलको शिक्षाका लागि सरकार लागिरहेको छ। प्रदेशमा रहेका सबै नागरिकहरू जो पछाडी पारिएको र परेको समुदायहरू महिला, दलित, आदिवासी जनजाति अल्पसङ्ख्यक सबै लक्षित वर्गको चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्ने अझै पनि स्वास्थ्य प्रदायक संस्थामा सेवा लिन नजाने त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा लक्षित वर्गको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य संस्थाहरू नजिकै स्थापना गरी पहुँच अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । खास गरी चेतनास्तर वृद्धि गर्नको लागि आधुनिक पद्धति अवलम्बन गर्ने र स्वस्थ रहने धारणाको विकास गर्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ । कतिपय पछाडी पारिएका समुदाय दलित, आदिवासी जनजातिहरूमा चेतनाको स्तर स्वभावैले उहाँहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नका लागि समुदायको परिचालन मुख्य कुरा हो । अहिले चेतनाकै कारण ४० प्रतिशत महिलाहरूको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको छ । २८ प्रतिशत निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ । ३३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व भएको छ । उहाँहरूको माध्यमबाट नै पछाडी पारिएका वर्ग समुदायहरूको परिचालन गर्ने, चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
यहाँले खानेकुरा खान नजान्नु पनि कुपोषण हुनुको प्रमुख कारणमध्येको एक हो भन्नुभएको थियो । कुपोषणको मापन कसरी गर्नुभयो ?
यसको आधार भनेको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वार्षिक प्रतिवेदनबाट आएका प्रतिवेदनहरूको आधारमा भनिएको हो । प्रदेश सरकारले यस विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छैन । स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीहरूको भनाइको आधारमा भनिएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा घरमै सुत्केरी हुने आमाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक बढी देखिन्छ । यसको कारण के हुनसक्छ ? स्वास्थ्य संस्थामा गरिने व्यवहारको कारण हो या चेतनाको कमीका कारण के भन्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा त चेतनाको स्तर हो । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले गर्ने व्यवहारका कारण पनि यस्ता समस्या आएका छन् भन्ने लाग्छ । स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा सेवाग्राहीलाई गर्ने परामर्श सेवाग्राहीमैत्री हुन नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर भएर सेवा लिन नआएको समस्या पनि कतै सुनिन्छ ।
पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेको छ ? प्रदेश खर्चिलो भयो । नागरिकको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेन । पहुँचका आधारमा योजना र बजेट विनियोजन भयो भन्ने गुनासाहरू छन् । यस्ता गुनासाहरूको सम्बोधनसँगै प्रदेशको औचित्व कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
वास्तवमा बजेट निर्माण गर्दा आवश्यकताको आधारमा निर्माण गर्नुपर्थ्यो । त्यो नभएकै कारण र जनताका भावनाहरूलाई समेट्न नसक्नु, टाठा, बाठाहरूको पहुँचको आधारमा नीति, योजनामा प्रभाव पार्दा पनि समस्या भएको हो भन्ने लाग्छ । अबका दिनमा के कसरी नागरिकका सवालहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशका १२ ओटै जिल्लामा पुगेर जनताका कुरा सुन्ने काम गरेको छु । प्रदेशका ४३ ओटा स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरू, आयुर्वेद संस्थाहरूलाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ र कसरी स्रोत साधन सम्पन्न गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । अर्को कुरा प्रदेश खर्चिलो भन्नुभयो यसमा म सहमत छैन । नागरिकको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा यस्ता कुरा उठ्नु स्वभाविक हो तथापी प्रदेशवासीले अनुभूति गर्ने गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशिल भएर अगाडि बढेको छ ।
सरकारका प्राथमिकता किन भौतिक पूर्वाधार विकासमा बढी र मानवीय विकासमा खासै महत्व दिइदैन होला ? आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्ता आउँछन् ?
वास्तवमा यहाँले भनेको सही हो । सरकारको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार विकासमा बढी ध्यान गएकै हो । विकास हुनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक विकास र आर्थिक विकास भए मात्र विकास पूर्ण हुनसक्छ । सामाजिक रुपमा नागरिकको बुझाइ के कस्तो रहेको छ । पछाडी पारिएका वर्ग समुदायहरूलाई मुल धारमा ल्याउनका लागि मानवीय विकाससँगै आर्थिक विकास पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका पछाडी पारिएका समुदायहरूलाई मुलधारमा ल्याउने गरी प्रदेश सरकार संवेदनशिल छ ।
प्रदेशका विभिन्न पालिकामा २४ घण्टे सुत्केरी सेवा छन् । तर स्वास्थ्य सामग्री र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । यस्ता नाम मात्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित हुनसक्छ ?
नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा हामी अत्यन्त्यै संवेदनशील छौँ । यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र तालिम प्राप्त दक्ष स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने काम गरिरहेका छौँ । प्रदेशका अधिकांश वर्थिङ्ग सेन्टर यहाँले भनेजस्तै औचित्वहीन भइसकेका छन् । यस्ता विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कसरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकिन्छ, कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।
प्रदेशका नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफदेहिता के हुन्छ ?
‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ भन्ने नारालाई आत्मासात गर्दै आधुनिक स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सचेत छौँ । नागरिकको आवश्यकताको आधारमा नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम तर्जुका लागि संवेदनशील भएर अगाडि बढ्ने छु ।