गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्लाहरु मध्ये म्याग्दी पनि एक हो । तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने सुगम मात्रै नभएर दुर्गम क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ रघुगंगा गाउँपालिकाले । भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका छन् । यस गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त ? यसै सन्दर्भमा इन्सेक म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनु भएका रघुगंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुनसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
पीडितलाई न्याय दिनका लागि के कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
पीडितलाई न्याय दिनका लागि सबै पक्षलाई समेटेर काम गर्ने जमर्को गरेको छु । कसैले पनि आफूलाई अन्याय भयो भनेर महसुस नगर्ने वातावरण सृजना गर्ने प्रयास गरेको छु । हरेक वडामा मेलमिलापकर्ताहरूको व्यवस्थापनको प्रयास पनि गरेका छौँ । उहाँहरुमार्फत सबै वडामा निवेदन लिने र वडामै मेलमिलापका लागि प्रयास गरिएको छ । वडास्तरबाट समस्या समाधान नहुने भएपछि मात्रै गाउँपालिकामा आउने र यहाँ पनि सम्भव नभए अदालतसम्म पुर्याउने काम पनि हुन्छ । साथै हामीले सचेतनाको कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहले कुनै पनि नागरिकहरुले आफू अन्याय पर्दा कहाँ जाने भन्ने विषयमा चेतनाका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरेका छौँ । ग्रामीण भेकमा महिला तथा बालबालिकाहरु हिंसामा नपरुन भनेरै सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले गर्दा त्यसले धेरै सजिलो बनाउने गरेको अनुभव हामीले गरेका छौँ ।
पीडित पुनर्स्थापना तथा आय आर्जनका लागि केही काम भएका छन् कि छैनन् ?
हामीले कुनै पनि महिला, बालबालिका तथा आम नागरिकहरु हिंसाको सिकार नबनुन् भनेर प्रयास गरेका छौं । हाम्रो समाजमा महिलामाथि हिंसा हुनुको एउटा कारण आर्थिक समस्या पनि हो । त्यसैले हिंसा पीडित, एकल महिला, असहायको आर्थिक उपार्जनका लागि सिप विकास तालिम तथा आर्थिक सहयोग समेत गर्ने गरिएको छ । महिलाहरुको क्षमता विकास तथा सिप विकास तालिम जस्ता कार्यक्रमले महिलाहरुको आर्थिक उपार्जनमा सबलिकरण गर्ने काम भएको छ । जब महिला आर्थिक रुपमा सवल र सक्षम हुन थाल्छन् यसले हिंसा कम भएको पनि पाइएको छ । एकल महिला र असहायलाई हामीले सिलाई कटाई, व्यूटिपार्लर, कृषि र प्लम्विङको तालिम दिनका लागि हामीले सहकार्य गर्ने पनि गरेका छौं ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको समस्या के कस्तो छ ?
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी लगायतको समस्या भनेको राष्ट्रिय समस्या हो । अझ हाम्रो जस्तो हिमाली जिल्ला भएकाले सरकारले दिएको दरबन्दीमै शिक्षक परिपूर्ति हुन सकेको अवस्था छैन । विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजीका शिक्षकको यहाँ धेरै समस्या हुन्छ नै । तर पनि हामीले यस क्षेत्रमा ध्यान दिएर समस्या नहुने गरी काम गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको समस्या कम नै हो । तर पनि रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र रहेकै क्षेत्रमा जलविद्युतका कारण खानेपानीको मुहानहरु सुक्ने समस्या छ । यसलाई निराकरण गर्नका लागि बृहत खानेपानी योजना सञ्चालनको तयारीमा पनि रहेका छौँ ।
काम गर्ने दौरानमा मुद्दा मेलमिलापका लागि दबाब आउने गरेको छ कि छैन ?
हाम्रो गाउँपालिकामा कतिपय समस्याहरु होलान् तर पनि समस्याहरु हामीसम्म पनि सबै आइनपुग्ने भएकोले आएकालाई सही तबरले न्याय सम्पादनको काम हुने गरेको छ । पीडितले न्याय पाएको र जो पीडक भनिएको छ उसले पनि आफूले गल्ती गरेको महसुस गरेर आफै न्यायका लागि तदारुकता देखाउने खालको वातावरण सृजना गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएकोले पनि दबाबको महसुस गर्न पाएको छैन ।
महिला तथा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण तथा बजेट निर्माणमा यहाँको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि तीन ओटा बजेट निर्माण गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म बजेट निर्माण गर्दा धेरै काम भएको छ । हामीसँग स्रोत सीमित छन् र भएको स्रोतको उचित तबरले प्रयोग गर्नेतर्फ नै ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्ने गरिएको छ । मानव अधिकार तथा महिला एवम् बालबालिकाको अधिकारका लागि सहज हुने खालको कानुन निर्माण र लक्षित वर्गलाई समेट्ने खालको कानुन निर्माणमा मेरो ध्यान रहने गरेको छ ।
महिला र पुरुषमा भेदभाव वा अन्तर के कस्तो रहेको छ गाउँपालिकामा ?
खासमा हाम्रो नेपाली समाज नै महिलालाई खासै विश्वास नगर्ने खालको छ । त्यसबाट हाम्रो पालिका पनि अछुतो रहने कुरै भएन । उपाध्यक्ष महिला हुने जस्तो मानसिकता यहाँ पनि नभएको होइन । हामीले जति नै राम्रो काम गर्दै गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा महिलाले गरेको काम भन्ने खालको धारणा पनि आउने गर्दछन् । तर पनि कसले के भन्लान् भन्दा पनि हामीले के गर्ने भन्ने हिसाबले काम गर्ने गरिएको छ र यहाँका जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि नै हामी आएको भन्ने सोचेर त्यही अनुसार काम गर्ने गरेको छु ।