लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देही जिल्ला पनि एक हो । १६ ओटा स्थानीय सरकार रहेको रुपन्देही जिल्लामा एउटा उपमहानगरपालिका, १० ओटा गाउँपालिका र पाँच ओटा नगरपालिकामध्येको जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित पालिका हो सिद्धार्थनगर नगरपालिका । सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नेपालको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल “गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल” रहेको छ । यो पालिका नेपाल र भारतको सिमानामा पर्ने मुख्य प्रवेशद्वारहरू मध्ये एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय, व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्रको रूपमा स्थापित छ । भगवान गौतम बुद्धको बाल्यकालको नाम सिद्धार्थबाट यस नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको सांस्कृतिक परम्परा र मान्यताहरू साहित्य, भाषा, कला, धर्म, संस्कृतिको साझा संगमको रूपमा चिनिने स्थानीय सरकारले के कस्ता नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गर्दै छन् । पछाडी पारिएका समुदायका नागरिकहरूको राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि कसरी काम भइरहेको छ सोही विषयमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले समाजमा राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका निम्ति के कस्ता नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुन्छ ?
यहाँले भने जस्तै स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । राज्यको पुर्नरसंरचना भएपछि संविधानत: देशमा तीन तहका सरकारहरू छन् । जसमध्ये स्थानीय सरकार यहाँले भने जस्तै सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, समुदायको आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रमहरू तय गरी उनीहरूलाई कसरी आत्मा निर्भर बनाउन सकिन्छ ती खालका कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ । कतिपय पालिकाले विगतमा दिएका सीपहरूबाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई बजारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई आत्मा निर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । त्यस्तै महिलाहरूलाई उद्यमशिलतामा जोड्ने र व्यवसायिक बनाउने खालका कार्यक्रमहरू यो वर्ष पनि सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ ।
सिद्धार्थ नगरपालिकाका नागरिकहरूले महसुस गर्ने खालका नीति योजना तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि के कस्ता अभ्यासहरू भएका छन् ?
हामी हाम्रो स्थानीय तहमा विभिन्न हिसाबले पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई राज्य भएको अनुभूति बनाउनका लागि महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदाय, अति विपन्न र पछाडि पारिएको वर्ग समुदायको पहिचान गरेर उनीहरूको नेतृत्व विकास गरेर अगाडि बढाउने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ । केही स्थानीय तहका लागि चुनौती छन् । स्थानीय तहभित्रका गरिब र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने क्रममा हुनेखाने वर्गले पनि गरिब हुँ भनेर फारम भर्ने, समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने खालका विषयहरू पनि उठ्छन् । त्यसकारण जुन वर्गले पाउनु पर्ने हो त्यो वर्गले नपाएको गुनासो आएकोले गरिब समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक रूपमा जोड्न सकिन्छ की भन्ने सोँच रहेको छ । हामी हाम्रो नगरपालिकामा रहेका अति विपन्न सीमान्तकृत, अति गरिब सबै वर्ग जातजातिका समस्या र सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढेका छौँ । कसरी उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ । सो विषयमा हामी चिन्तित र संवेदनशिल रहेका छौँ । हाम्रो पालिकामा अति विपन्न परिवारहरू पनि हुनुहुन्छ । जसको बस्ने वास छैन त्यस्ता घरपरिवारका लागि हामीले बस्ने वासको व्यवस्था बनाइदिएका छौँ । सङ्घीय सरकार अन्तरर्गतको जनता आवास कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेकोले त्यस्ता घरवार विहिन परिवारको पहिचान गरेर जनता आवास मार्फत उनीहरूको बास बनाइदिने लगायतका कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ । आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आयआर्जन मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहज पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।
स्थानीय सरकारहरूको बुझाइ भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित भयो । मानवीय विकासमा पटक्कै ध्यान गएन भन्ने आरोप छ । भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानका लागि कस्ता नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट बनारउनुपर्ला ?
वास्तवमा यो हामीलाई पनि अनुभूति भएको विषय हो । भौतिक पूर्वाधार विकास देखिने खालको विकास भएकोले सबैको ध्यान र माग पनि त्यही खालको हुने र मानवीय विकासको पाटो नदेखिने भएकोले पनि मानवीय विकास ओझेलमा परेको हो भन्ने लाग्छ । तथापी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै मानवीय विकासमा काम गरिरहेको छ । मानवीय विकास विनाको विकास अपुरो हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । त्यसैले हामी शिक्षा, स्वास्थ्यलाई फोकस गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ । आर्थिक उपार्जन गर्ने खालका सीप विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ । त्यत्ति मात्र होइन नगरभित्रका विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेका छौँ । रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि बनाएका छौँ । समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायहरूलाई व्यवसायिक, उद्यमशिल बनाउने खालका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ । उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यापार सङ्घ लगायतका व्यवसायिक संस्थाहरूसाग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने खालका कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण नागरिकमैत्री बनाउन सकेन । स्थानीय सरकारप्रति पनि वितृष्णा बढ्यो भन्छन् नी, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
हो जनताको भनाइ सही हो । जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न सकिएको छैन यो यथार्थ हो । यसको मुख्य कारण भनेको हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कारणले होइन । हाम्रा जटिल ऐन कानुनहरूको कारण पनि धेरै कामहरू गर्न असहज भएको, लामो र झण्झटिलो कानुनी प्रकृया र जटिलता प्रमुख कारण हो भन्ने लाग्छ । जस्तै ६ मिटर बाटो निर्माण गर्नुपर्ने छ भने एकातिरबाट बाटो बन्न सुरुहुन्छ अर्कोतर्फ खानेपानीले खन्छ । बाटोमै रुख रहेछ भने बनले त्यसमा हस्तक्षेप गर्छ । त्यसकारण यस्ता विषयमा विषयगत कार्यालयहरूबिचको समन्वय र सहकार्यको कमी भएका कारण पनि यस्ता समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । तर त्यही कुरा जनतासम्म पुग्दैन जनतालाई थाहा हुँदैन कसको कारणले काम रोकिको छ । त्यस कारण पनि जनताको वितृष्णा बढेको हो की भन्ने लाग्छ ।
अन्त्यमा स्थानीय तहवासीलाई स्थानीय सरकारको नागरिकमैत्री छ भन्ने अनुभूति दिलाउन यहाँको जवाफदेहीता के हुन्छ ?
स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले आफ्ना नागरिकप्रति हरेक हिसाबले सधैँ जबाफदेही छौँ भन्ने लाग्छ । विगतका नीति, योजना, कार्यक्रमबाट पाठ सिक्दै, आवश्यकताको पहिचान गर्दै नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने र स्थानीय तहका सबै क्षेत्र, जातजाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, पार्टी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने र पछाडि पारिएका र परेका वर्ग, समुदायहरूको अधिकारको विषयमा म सचेत र संवेदनशील छु । तर पनि समाजमा विभेदको ठूलो खाडल छ त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न हाम्रो बीचमा छ । अर्को विशेष गरेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा टेण्डर प्रकृया असाध्यै लामो प्रकृया छ त्यसलाई अलिक छिटो बनाउने कुरामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । बरु त्यसका लागि स्थानीय सरकारले कहाँ के कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ हामी समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छौँ । नागरिकको सेवामा सधैँ सचेत र संवेदनशील छौँ । हामी मानव अधिकारको संस्कृति निर्माणमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।