स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अधिकारहरू दिएको छ । ती अधिकारलाई कसरी उपयोग गर्दै आउनु भएको छ भनी इन्सेक भक्तपुर प्रतिनिधि जमुना भट्टराईले सुर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता तिमल्सिना भट्टराईसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको प्रमुख हुने कानुनी व्यवस्थाप्रतिको यहाँको धारणा के छ ? न्यायिक समितिमा के कस्ता समस्या आउछन् ?
यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो यसले समुदाय र जनप्रतिनिधिलाई सधैँ सँगै बनाइरहन्छ । यसैपनि हामी जनप्रतिनिधिको समाजप्रति उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ । धेरै मुद्दाहरू मेलमिलाप गरी पाउँ भन्दै आउँछन् । संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ४७ दफा १ र २ को व्यवस्था अनुसार दुवै पक्ष जितजितमा मेलमिलाप गराएर पठाउछौँ । पीडितको पक्षमा रहेर निर्णयहरू हुन्छन् । त्यति धेरै विवादहरू छैनन् । हामीले पूर्वाधार विकाससँगै मानव विकासमा काम गरिरहेका छौँ । महिलासँगै पुरुष सचेतनामा काम गरेका छौँ । गम्भीर प्रकृतिका घटना न्यून मात्रामा पाइन्छ । हामीले २०८३ सालसम्म बालमैत्री नगरपालिका बनाउने भनेर तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ ।
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएकालगायत सिमान्तकृत व्यक्तिहरूले अपनत्व गर्ने खालका कानुन निर्माणमा कत्तिको छलफल गर्नुहुन्छ ?
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी, जनजाति, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, मधेसी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सबैका विषयमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । यस्ता विषयमा हामी गम्भीर छलफल गर्छौँ र आवश्यक निष्कर्ष पनि निकाल्छौँ । सिमान्तकृत समुदायका विषयमा पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौँ हामीले उठाएका सवालहरू र जनतालाई आवश्यक परेका कानुन निर्माण गर्नका लागि संवेदनशील भएर सहज रूपमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
यस नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वातावरण, खाद्य अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रका विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएर अलि बढी काम गरिरहेका छौँ । विद्यालयको स्तर उन्नती गराउने काममा हामी दृढ भएर लागि परेका छौँ । विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढ्दै आएको छ । सबै विद्यालयहरू सुविधा सम्पन्न बनिसकेका छन् । प्रोजेक्टरबाट पढाउन, शिक्षकहरू पनि सोही अनुसार दक्ष हुनुहुन्छ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरी सुरक्षित र मर्यादित बनाएका छौँ । यस नगरपालिकाले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माण, महिला तथा बालालिकाका विकास क्षमता विकासमा हामीले प्रभावकारी काम गरेका छौँ । सामुदायिक हुन् वा निजी यहाँका विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षामा लागिपरेका छौँ । जसका कारण पढ्न बाहिर जान पर्दैन । स्वास्थ्यमा सहज पहुँच होस् भनेर प्रत्येक वडामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीहरू बनाइसकेका छौँ । नगरपालिकाका नागरिकलाई चाहिने आधारभुत आवश्यकताहरू खानेपानी, ढल, बाटोघाटो, सरसफाई, शिक्षा, युवा, महिला, बालबालिका हरेक व्यक्तिका अधिकार र आवश्यकतालाई हेरेर पुर्वाधार तयार गर्दैछौँ ।
मानव अधिकार, मौलिक हक र कानुन, साथै कस्ता प्रकारका लक्षित कार्यक्रमहरू योजनामा छन ?
यहाँले उठाएको विषयवस्तु एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो । मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । महिला शसक्तिकरण र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अलि बढी महत्व दिएर बजेट छुट्याएका छौँ । सोही अनुसार काम गरिरहेका छौँ । आर्थिक शसक्तिकरण नभई कुनै शसक्तिकरण हुँदैन भनेर महिलाहरूलाई आयआर्जन, स्वरोजगार र सीपमुलक तालिमसँग जोडिरहेका छौँ । पहिला छोटो समयको तालिम दिइन्थ्यो । तीन महिना, ६ महिना लामो समयको तालिम दिएर रोजगारमा सक्षम दक्ष बनाउने छौँ । आर्थिक अभावका कारण नै धेरैजसो हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले आयआर्जनका लागि महिला लक्षित सीप तथा तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ ।