देवराज चौधरी
अध्यक्ष – कटहरी गाउँपालिका
मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रमाणीकरण भएपछि सोही आधारमा हाल स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा १७ ओटा स्थानीय तह रहेको मोरङको कटहरी गाउँपालिका सदरमुकाम विराटनगरसँगै जोडिएको छ । यस गाउँपालिकाको पूर्वमा धनपाल गाउँपालिका, पश्चिममा विराटनगर महानगरपालिका, उत्तरमा ग्रामथान गाउँपालिका र दक्षिणमा जहदा गाउँपालिका अवस्थित छ । कटहरी, भौडाहा र थलाहा मिलेर संयुक्त रुपमा कटहरी गाउँपालिकाको निर्माण वि.सं २०७४ सालमा भएको हो । यस गाउँपालिकाभित्र जम्मा सात ओटा वडाहरू छन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३९ हजार ७ सय ७५ छ । यो गाउँपालिकाको साक्षरता दर ७१ दशमलव २ प्रतिशत छ । स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अधिकारहरू दिएको छ । प्रस्तुत छ, कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीसँग इन्सेक, मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीले गरेको मानव अधिकारका सवालमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
गाउँपालिका भित्र मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
गाउँपालिका भित्रको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन घटना धेरै छैनन् । घरेलु हिंसाका घटना छिटपुट हुने गरेका छन् । घरेलुहिंसाबाट महिलामात्रै नभई पुरुषहरू पनि पीडित भएका घटनाहरूसमेत देखिएका छन् । तर, अब आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई आधार मान्दा भने मानव अधिकारका सवाल विविध खाले छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, खानेपानी, सरसफाइलगायतका सवालमा गाउँपालिकाले योजना बनाएर मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि कार्य सुरु गरेको छ ।
मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि गाउँपालिकाले के–कस्ता योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको छ ?
मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरेर काम गरिरहेको छ । मानव अधिकारका विषयमा जनचेतना फैल्याउने अभियानहरू गाउँपालिकाले विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन गरिरहेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूबारे स्थानीय न्यायिक समिति र प्रहरीमा उजुरी गर्न, मानव बेचबिखनका घटना नियन्त्रणका लागि सचेतना फैल्याउने कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठनपाठन गराएको छ कि छैन ?
गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेर पठनपाठन गरिरहेको छ । विशेष गरी आदिवासी जनजातीहरूको बाहुल्य रहेको गाउँपालिका भएका कारण गाउँपालिकाले त्यसै अनुसारका पाठ्यक्रम तयार पारेर पठनपाठन भइरहेको छ । जुन सांस्कृतिक अधिकारको एउटा अंश मान्दा हुन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण सम्बन्धी योजना बनाउनु भएको छ कि छैन ?
शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणका विषयमा गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा शान्ति क्षेत्रको अवधारणा अपनाउने, शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउने, विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्यजाँच गर्ने, विद्यालयलाई बालमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायतका नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई पनि प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । १५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराई निर्माण सुरु गर्ने, सुत्केरी हुँदा गर्भवतीहरूलाई वर्थिङ सेन्टरसम्म जान निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नेलगायतका नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गाउँवासीको शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार थप सुनिश्चित गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा योजनाबद्ध रुपमा ल्याउने तयारीमा छौं ।