ऋषि आजाद
लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान
लुम्बिनी प्रदेश नेपालको संविधान २०७२ असौज ३ मा भएको राज्य विभाजनपछि बनेका सात प्रदेशहरु मध्ये एक हो । यो नेपालको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको प्रदेश हो । यसको जनसंख्या ४५ लाख ४० हजार २ साय २२ रहेको छ । क्षेत्रफल अनुसार तेस्रो ठूलो प्रदेश हो । यसको क्षेत्रफल २२,२८८ किलोमिटर छ । यसको नाम गौतमबुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनीको नामबाट राखिएको हो । अस्थायी राजधानी बुटवल भए पनि यसको स्थायी राजधानी दाङ् देउखुरी हो । यो भौगोलिक रुपमा हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको छ । यहाँ बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पा, पूर्वी, रुकुम, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, यहाँ अवधि, भोजपुरी, मगर, गुरुङ, थारु, मुस्लिम, खस आर्यका समुदायहरु मिलेर बसेका छन् । सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारहरु राम्रो भएको प्रदेश हो ।
सङ्घीयताको अर्थ र परिभाषा
सङ्घीयता संघ + इय+ ता प्रकृति प्रत्यय लागेर बनेको हुन्छ । संघ भनेका जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म आदि अन्तरगतका वर्ग, समूह र सम्प्रदाय हुन् । राज्य प्रणालीमा सबै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका समूहहरुलाई सह—अस्तित्व, समानता, स्वतन्त्रता र सहिष्णुताका आधारमा पहिचान र सम्मान दिएर सबै अटाउने, सबै देखिने र सबै जोडिने गरी व्यवस्थापन गरिएको संरचना नै सङ्घीयता हो । नेपालमा मिश्रित समाज भएको हुनाले मधेस प्रदेश बाहेक सबै जातीय क्लष्टरहरुलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहज हुने गरी सात प्रदेशमा व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यो मध्ये लुम्बिनी प्रदेश एक हो ।
लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो । नेपालमा निर्वाचन पहिलो हुनेले जित्ने र समानुपातिक गरी दुईथरी छन् । समानुपातिक सहभागिताको माध्यमबाट राज्य प्रणालीमा सबै गणहरुको सहभागितामा गरिने शासन पद्धति गणतान्त्रिक शासन पद्धति हो । गणहरु भनेका पनि विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति र भाषाका समुदायहरु हुन् ।
नीहरुको पहुँच र प्रतिनिधित्वबाट संघीय गणतान्त्रिक पद्धति बलियो हुन्छ । नेपालमा सबै गणहरु स्वाधीन भएका छन् । उनीहरुको पहुँच र प्रतिनिधित्व राम्रो बन्दैछ ।
सम्प्रदायको विषयमा जान्नुपर्दा पुरानो पुस्ताले नयाँ नयाँ पुस्तालाई मूल्य मान्यता, रीति रिवाज र परम्पराहरु सम्प्रदान गर्दै जाने प्रक्रिया नै सम्प्रदायिक प्रक्रिया हो । हरेक जातीय, भाषिक, साँँस्कृतिक र धार्मिक सम्प्रदायहरु चेनिङबेशबाट आएका हुन्छन् । सभ्यताको क्रममा सम्प्रदायमा नयाँ नयाँ मूल्य मान्यता थप्दै जाने र युग अनुकूल नभएका मूल्य मान्यताहरु छोड्दै जाने प्रक्रिया अन्तरगत पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ । यसरी पुराना रीति रिवाज र परम्पराहरु ग्रहण गर्दै र नयाँ नयाँ थप्दै जाने र पुस्तागत सम्प्रदान गर्दै जाने समुदाय नै सम्प्रदाय हुन् ।
हरेक सामाजिक सााँकृतिक मूल्य मान्यताहरुले मानिसहरुलाई निरन्तर संस्कार गर्दै जान्छन । संस्कार गर्नु भनेको मानिसलाई मानवीय मूल्य मान्यताले खार्नु वा अब्बल बनाउनु हो । राजनीतिक दलहरुमा पनि सहअस्तित्व, समानता, स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको संस्कार हुनु पर्छ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सबैले आआफ्ना मूल्य मान्यताहरु नयाँ नयाँ पुस्तामा संस्कार गर्दै जान्छन् । ती सबै जाति भाषा, धर्म र संस्कृतिका सुसंस्कृत जनसमुदायहरुलाई राज्य पुनः रचना गरी पहिचान र सम्मान दिएर मूलधारमा ल्याउने काम सङ्घीयताले गर्छ ।
सङ्घीयताको आवश्यकता
वास्तवमा सङ्घीयता पछि पारिएका मधेस र कर्णालीलाई चाहिएको हो । विभिन्न जनजातीय समुदायलाई शासन सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न चाहिएको हो । स्पष्ट रुपमा भन्दा पछाडि परेका वा पारिएका जाति र क्षेत्रलाई चाहिएको हो । उनीहरुको पहुँच र प्रतिनिधित्व को सबलीकरणको लागि चाहिएको हो । अल्प संख्यक जनजातिहरुको संरक्षण र आरक्षणको लागि चाहिएको हो । आज अरु वर्ग र समुदायको अनुपात बढ्दै जाँदा खस आर्य क्रमशः जति प्रतिशत छ, त्यत्तिमै खुम्चिनु र सीमित हुनु परेको छ । त्यसैले पनि मध्य पहाडी भेगका खस आर्य जातिका केही नेताहरुलाई संघीय र समानुपतिक मोडल पचेकै छैन । पूर्व राजावादीहरुले त्यही विषयलाई भ्रम फैलाउँदै पुरानै अधीनतावादी संरचनामा लैजान कोशिस गरिरहेका छन् । उनीहरुले एकात्मक मोडलकै आधारमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर अघि जानु पर्छ भन्दैछन् । यसबाट उनीहरुको वर्चश्व कायम हुन्छ ।
हामीले माथि नै भन्यौं । एउटा मात्र अटाउने संरचना एकात्मक संरचना हो । यसलाई बिकर ढाँचा भनिन्छ । सबै अटाउने संरचना संघीय संरचना हो । यसलाई फ्ल्यास्क ढाँचा भनिन्छ । यसलाई स्थानीय भाषामा गाबु र घडा ढाँचा भनिन्छ । बिकरमा भन्दा फ्ल्यास्कमा बढी अटाउँछ । एकात्मक बिकर हो भने संघात्मक फ्ल्यास्क हो । अहिले सबै जात, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिङग, वर्ग अटाउने भएकोले हामीले सम्बोधन गर्दा नेपालीय भन्छौं । नेपाली भन्दा एउटा समुदाय खासगरी खस आर्य समुदाय, उसले बोल्ने नेपाली भाषा र उसको भेषभेषा र संस्कृति विशेषलाई मात्र सम्बोधन गरेको जस्तो अनुभव हुने हुँदा सबै जाति र समुदायलाई सम्बोधन गर्न हामीले नेपालीय जाति, नेपालीय भाषा, नेपालीय संस्कृति, नेपालीय कला भन्छौं । यसले समष्टिमा सम्बोधन हुन्छ । नेपालमा नेपालमा सङ्घीयताको आवश्कता यही विविधताको विशिष्ट बनोटले मागेको हो ।
हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश जातीय भाषिक र साँस्कृतिक दृष्टिले मिश्रित छ । सघन बस्तीहरु कम छन् । विशेषतः बाहुन, क्षेत्री, मगर, थारु, मधेसी समुदायको मिश्रण बस्तीहरु छन् । केही सघन बस्तीहरुको पहिचान गरेर पालिका र वडा तहमा स्वायत्त, संरक्षित र आरक्षित क्षेत्रहरु बनाएर सबैका भाषा, कला, संस्कृति रहनसहन र परम्परालाई संरक्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्न हाम्रो संविधान बाधक बनेको छैन । वास्तवमा यो संविधान लागू गर्ने हो भने अति प्रगतिशील तथा लोकतान्त्रिक छ । स्थानीय तथा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा कानुन बनाएर लागू गर्न सकिन्छ ।
अधीनतावादी संरचना भनेको के हो ?
एउटा बहुसंख्यक जातिको अधीनमा अरु अल्पसंख्यक जनजातिहरु एउटा वर्गको अधीनमा अरु वर्गहरु, एउटा भाषाको अधीनमा अरु भाषाहरु, एउटा धार्मिक समुदायको अधीनमा अन्य धार्मिक समुदायहरु, एउटा संस्कृतिक समुदायको अधीनतामा अन्य साँस्कतिक समुदायहरु, एउटा भूगोलको अधीनमा अन्य भूगोलहरु, एउटा दलको अधीनतामा अन्य दलहरु रहने पद्धतिलाई अधीनतावाद भनिन्छ । यो आन्तरिक उपनिवेशिक प्रणाली हो ।
हामी आन्तरिक उपनिवेश हटाएर सबै वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणको आधारमा स्वाधीन बनाउन चाहेका छौं । सबै जातिहरु, सबै वर्गहरु, सबै भाषिक समुदायहरु, सबै साँस्कृतिक समुदायहरु अहिले स्वाधीन छन् तर व्यवहारमा पूर्ण छैनन् । अधीनता हट्दा स्वाधीन बनिन्छ ।
सङ्घीयताको मिश्रित मोडल क्वाँटी प्रणाली
हामीले हाम्रो राज्य प्रणालीलाई क्वाँटी प्रणालीमा व्यवस्थापन गरेका छौं । क्वाँटी नेवारी खाजा हो । त्यहाँ धेरै प्रकारका गेडागुडीहरु हुन्छन् । देखिनु पहिचान हो । तर एउटै स्वादलो रसमा सबैको पहिचान खुल्छ । अर्थात एउटै राष्ट्रियताको रसमा सबै देखिन्छन्,भेटिन्छन् । त्यस्तै हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक बनोट पनि क्वाँटी प्रणालीमा आधारित छ । त्यसैले जुन जुन जाति र भाषिक समुदायहरु छन् तिनलाई समानुपातिक रुपमा प्रदेश सभा गाउँ नगरपालिकामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सबै जाति भाषा र संस्कृतिलाई अधीनता हैन, स्वाधीनताको महशुस हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि प्रशासन हैन, स्वशासन र स्वायत्त मोडलको अभ्यासमा जानु पर्छ । कतिपय कुरामा हामीले स्वशासन र स्वयत्तताको अभ्यास गरिरहेका पनि छौं । अहिले हामीले समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा सबैलाई देखिने र जोडिने गरी व्यवस्थापन गरेका छौं । हाम्रो मुलुकमा क्वाँटीझै मिश्रित समाज भएकोले मधेस प्रदेशमा बाहेक अन्यत्र कुनै जाति विशेषको नाममा प्रदेश बनाएका छैंनौ । औचित्यका आधारमा नयाँ प्रदेश बन्न सक्ने ढोका भने बन्द छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि खस आर्य, मधेस, थारु, मगर, गुरुङ, मुस्लिम समुदायको साझा भूमि भएकोले कुनै जाति क्षेत्र विशेषको नाम राखिएको छैन । तर जातिहरुको पहुँच सहज र बलियो हुने गरी प्रदेशको रचना गरेका छौं । अब हामी त्यसको साँचो अभ्यासमा जानुपर्छ । स्थानीय तहमा जातीय सघनतालाई हेरेर स्वायत्त शासनको अभ्यासमा जान यो संविधानले छेकेको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले चार भाषमा बडा पत्र राखेको छ । उपमहानगर नगरपालिका भित्र ती भाषिक समुदायहरुको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, भेषभूषा, रीति रिवाज परम्परालाई पहिचान दिन र स्वशासनका आधारमा मूलधारमा ंिहडाउनको लागि सहभागी बनाउन नयाँ नयाँ कानुन बनाउन सकिन्छ ।
बहुलवाद के हो ? त्यसको व्यवस्थापपन कसरी गर्ने ?
एकल भनेको एक हो । बहुल भनेको धेरै हो । जाति जनजातिहरु अलग अलग छन् । राजनीतिक दलका विचारहरु अलग अलग छन् । भाषिक समुदायहरु अलग अलग छन् । साँस्कृतिक समुदायहरु अलग अलग छन् । धार्मिक समुदायहरु अलग अलग छन् । व्यवसायिक वर्गहरु अलग अलग छन् । सबै जनजाति, भाषाभाषी, दलहरु, साँस्कृतिक समुदायहरु, व्यवसायिक वर्गहरु अटाउने देखिने र अपसमा जोडिने संरचना बहुलवादी संरचना हो ।
विचार(पार्टी) हरु धेरै छन् । त्यसको व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट भएको छ । धर्महरु धेरै छन्, त्यसको व्यवस्थापन धर्म निरपेक्ष सिद्धान्तबाट भएको छ । जातिहरु धेरै छन्, त्यसको व्यवस्थापन संघीय संरचनाभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट भएको छ । सङ्घीयता नेपालको भूगोल र हावापानी अनुरुप छ । यहाँको माटो सुहाउँदो छ । हामीले यही प्रणालीबाट सामाजिक साँस्कृतिक द्वन्द्वव्यवस्थापन गरेका छौं । त्यसैले त अहिले धेरै वर्ग र समुदायहरुमा शान्ति आएको छ । द्वन्द्व कम भएको छ । तर हामी पूर्ण छैनौं । सुधार गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । अब पूर्ण सुधारको लागि कानुनहरु बनाउने र सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो काममा छिटो गरिनु पर्छ ।
नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यक हुनु बहुलतामा आधारित समाज व्यवस्थाका कारण हो । बहुलताको व्यवस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यही व्यवस्थापनको लागि स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, आरक्षण, समानता, स्वतन्त्रता आदि मूल्यलाई आधार बनाइएको छ । यसले समाजमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सहज बनाएको छ ।
आत्म निर्णयको सबालमा भ्रम
नेपाली राजनीतिमा जबर्जस्त रुपमा आत्म निर्णयको अधिकारमाथि भ्रम खडा गरिएको छ । शोभियत संघ अलग अलग राष्ट्रहरुको नाजीवाद विरुद्धको शक्तिशाली मोर्चा थियो । शोभियत संघको संविधानमा अलग अलग राष्ट्रहरुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वाधीन हुन चाहेमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट अलग हुने आत्म निर्णयको अधिकार थियो । त्यही विषयलाई नेपालमा अधीनतावादीहरुले सङ्घीयतामा जाँदा विखण्डनको जहर भनेर अपव्याख्या गरे ।
वास्तवमा अधीनतावाद खतर्नाक हुन्छ । एक दलले अन्य दललाई, ठूला जातिले साना जातिलाई, पहाडले मधेसलाई, पुरुषले महिलालाई, ब्राह्मणले दलित समुदायलाई, मालिकले मजदुरलाई, एक धर्मले अरु धर्मलाई, एक भाषाले अरु भाषालाई स्वाधीन बनाउन नचाहने मनोविज्ञान छ । अधिकार दिए टाउकोमा टेक्छन् भन्दै आफू मात्र सम्प्रभू हुने अरुको पहिचान र सम्मानमाथि धावा बोल्ने, चिन्तन नै अधीनतावाद हो । नेपालको संविधानले यो अधीनता तोडेर सबैलाई स्वाधीन बनाएर मूलधारमा हिंडाउने उद्देश्य राखेको छ ।
वास्तवमा आत्मनिर्णय भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । हरेक नागरिकहरुले आआफ्नो विचार प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता नै आत्मनिर्णय हो । संविधान, कानुन र पत्रकारिताले आत्म निर्णयलाई संवद्र्वन गर्छ । विभिन्न विषयमा गरिने जनमत संग्रह पनि आत्म निर्णय हो । विभिन्न जाति, भाषा वर्गहरुले विधान बनाएर आआफ्नो जाति, भाष र वर्गको हक अधिकार र पहिचान राख्नु आत्म निर्णय हो । मतदान गर्ने अधिकार नै आत्म निर्णय हो । नेपालमा यही संविधानले सबैलाई संगठित भएर शान्तिपूर्ण रुपमा कृयाकलाप गर्न छुट दिएको छ । विभिन्न जाति जनजातिहरुलाई आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा कानुन बनाएर पहिचान बढाउन पूर्ण छुट छ । सबैले पहिचानको माग गर्न सक्छन् तर विखण्डनवादलाई भने संविधान र कानुनको आधारमा सरकारले निस्तेज बनाउँछ । उदाहरणको लागि मधेस प्रदेशको पहिचान छ । आत्म सम्मान पनि बढेको छ । आत्म निर्णयको हक पनि छ । त्यसकारण आजभोलि मधेसमा असन्तुष्टिपूर्ण सडक आन्दोलनहरु हटेका छन् । मधेस मूलधारमा आएको छ । राष्ट्रियता बलियो भएको छ । किराँत प्रदेश पनि जनमत संग्रहबाट दिन सकिन्छ । यात जनजातिका सघन क्षेत्रहरुलाई आरक्षित, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाएर स्वायत्तताको अभ्यासमा जान सकिन्छ । किनकि लोकतन्त्र भनेको अधीनताबाट स्वाधीन बनाउनु हो । सङ्घीयता स्वाधीन बनाउने सशक्त साधन हो । लुम्बिनी प्रदेशमा आत्म निर्णयको विषयमा आम जनताहरु सजग बनिरहेका छन् । यहाँका जनतामा राष्ट्र राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताप्रतिको जागरण राम्रो छ । अरुको पहिचान स्वीकार गर्ने भावनाको विकास भइरहेको छ ।
पहिचानको विषयमा रहेका भ्रमहरु
पहिचान भनेको चिनाउने चिनारी हो । यसलाई परिचय पनि भनिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति, जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, वर्ग सबैको पहिचान हुन्छ । पहिचान केबल जातिको मात्र हुन्छ भन्ने हैन । व्यक्तिको नाम, अनुहार, रुचि, चाहना ठेगाना फरक फरक हुन्छ । त्यही विशिष्टताले उसलाई चिनाएको हुन्छ । यो व्यक्ति पहिचान हो । जातिको पहिचान भूगोल, भोषभूषा, संस्कृतिबाट छुटिन्छ । वर्गको पहिचान व्यवसायिक कर्मबाट छुट्टिन्छ । भाषाबाट अलग अलग रुपमा चिनिन्छ । त्यो भाषिक पहिचान हो । साँस्कृतिक समुदायको साँस्कृतिक मूल्य मान्यता चालन चलन भेषभूषाले चिनिन्छ । त्यो साँस्कृतिक पहिचान हो । संसदमा पहिचान जातीय भेषभूषा र भाषाबाट हुन्छ । संसदमा सबै जातीय समुदायलाई आआफ्नो भेषभूषा र भाषाबाट चिन्न सकिन्छ । तर बाहिर पहिचानको मुद्दा उठाएर भोट माग्ने तर संसदमा जाँदा भने दौरा सुरुवाल, धोती चोलो लगाएर जानेहरु छन्् । तिनीहरु जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक पहिचान बोक्न नसक्ने कमजोर पात्र हुन् । या केही ठग पनि हुन् । भाषिक समुदायहरु अलग अलग लिपिबाट पनि चिनिन्छ । अलग अलग संस्कृतिक मूल्य मान्यताबाट पनि चिनिन्छ । अलग अलग भूगोलबाट पनि चिनिन्छ । तामाङ,् मगर, नेवार, किंरात, गुरुङ, मधेस, थारुका अलग अलग भौगौलिक क्षेत्रहरु छन् । त्यो पनि पहिचान हो । त्यसभित्र पनि अलग अलग थरहरुबाट पनि पहिचान बन्छ ।
नेपालको पहिचान अहिले भूगोलमा सीमित छैन । सहरीकरणाले जो जो सहरतिर आएका छन् तिनीहरुको मिश्रित र साझा थलो सहर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुमा जातीय पहिचानको व्यवस्थापन समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा गरिन्छ । जुन जुन जातिको सघन क्षेत्र छ, त्यो त्यो जातिको सघन क्षेत्रमा आरक्षित, संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा पहिचान दिन पनि सकिन्छ । यही संविधानका आधारमा कानुन बनाएर त्यसो गर्ने छुट छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि विस्तारै पहिचानको भावना विकास हुँदैछ र अभ्यासको थालनी पनि हुँदैछ । समाज सकारात्मक रुपमा अघि बढ्दैछ ।
स्वायत्त शासनप्रतिको भ्रम
आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्न आफै प्रयत्न गर्नु स्वायत्त हो । वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश सबैले संविधानको भावना अनुसार आआफ्नो विशिष्टतामा आफै कानुन बनाएर आफ्नो शासन आफै चलाउनु स्वायत्त शासन हो । स्वायत्तले हरेक एकाईहरुलाई स्थानीय विष्टितामा अलग अलग देखाउँछ भने स्वशासनले जनताको चाहनाअनुसार उनीहरुको संलग्नतामा पारदर्शी रुपमा शासन चलाउनु हो भन्छ । स्वायत्तले व्यक्ति वा शासकीय एकाईलाई भिन्दै बनाउँछ भने सुशासनले सेवालाई सहज र सरल बनाउँछ । स्वायत्त शासन पनि सुशासन हो ।
संविधान निर्माणको समयमा अधीनतावादीहरुले स्वायत्त शासन दिनु हुँदैन भन्थे । पछिल्ला दिनहरुमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण स्वायत्त शासन भनेको आफ्नो लागि आफै यत्न प्रयत्न गर्नु हो भन्ने कुरा बुझ्दैछौं । सङ्घीयता स्वायत्त शासनमा आधारित हुन्छ । नेपालका सबै गाउँ, नगर र प्रदेशहरु स्वायत्त एकाई हुन् । स्वायत्त क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र बनाउने अधिकार पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जनताहरुमा यो भावना जागिरहेको छ । समाजमा रहेका सबै प्रकारका अधीनताहरु हट्दै छन् ।
सङ्घीयताका चुनौती र सम्भावनाहरु
अहिले सङ्घीयताको विषय विमर्शको कठघरामा परेको छ । यसको प्रारम्भिक मूल्याङकन हुन थालिसक्यो । अब दश वर्षे संविधानको समीक्षा हुनु आवश्यक छ । केही वर्ग र समुदायले सामान्य महशुस गरे पनि आम जनताले यसको औचित्यको महशुस गरिनसकेको अवस्था छ । किनकि यो अमूर्त अवस्थामा छ । अमूर्तजस्तो रहेको हुनाले भ्रम उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो ।
सङ्घीयता केका लागि यो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हैन । त्यसैले हामीले उनीहरुको प्रश्नको वस्तुगत उत्तर दिनुपर्छ । कति काम ग¥यौं ? जनताको पहुँच र प्रतिनिधित्व र पहिचानलाई कसरी व्यवस्थापन ग¥यौं ? आवश्यकतालाई कसरी घरदैलोमा पुरायौं ? परिणाममा आधारित भएर कति बुझाउन सक्यौं ? यो विषयमा गम्भीर हुनु पर्छ ।
संघीय प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दा हामीले विशाल हृदय अपनाएका छौं । गोर्खा नेपालमा स्थापित शक्तिशाली बिम्ब हो । गोर्खा भन्दा विश्वले चिन्छ । तर अब गोर्खा भनेर मात्र हुँदैन, गोर्खाको पृष्ठभूमिमा टेकेर रोल्पा, गौर र टिकापुरको अन्तनादलाई पनि सम्बोधन गर्न सङ्घीयतामा जानु प¥यो । विगतमा फरक मतलाई सम्बोधन नगरेका कारण विद्रोह भयो । विद्रोहका कारण नै सबै जाति र वर्गलाई स्वाधीन बनाउन र अटाउने बनाउन नयाँ सघीय संरचनामा जाने काम भयो । सङ्घीयताको विषयमा भ्रम छरिरहेका छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गरेर छिटो परिणाम दियौं भने स्थिरता आउँछ । भ्रमहरु हट्दै जान्छन् । तर पनि अब पछि फर्कनु सम्भव छैन । अघि जान फराकिलो दिमाग चाहिन्छ । अधीनतावादी मनोरचना हटाउनु पर्छ । कसैको पहिचानको आवाजलाई कुल्चन हुँदैन । त्यो आवाजलाई राष्ट्रियता अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई बलियो हुने गरी व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
हरेक कुराहरु कारण कार्यका आधारमा बन्छ । हाम्रो प्राकृतिक शरीर त कारण कार्यका आधारमा करोडौं वर्षमा पूर्ण बनेको हो । राज्यका अङगहरुको विकास र विस्तार पनि कारण कार्यका आधारमा भएको हो । यसको सूक्ष्म विकास क्रमशः हुँदै जान्छ । बहुलवादी समाजको कारण बहुलवादी सिद्धान्त बन्यो । त्यसको व्यवस्थापनमा बहुलवादी संरचनाको आवश्यक भयो । एकात्मक सरचनाबाट बहुलवादी समाजलाई व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा १४ प्रदेशबाट शुरु भएको सङ्घीयता कार्य कारणका आधारमा स्वायत्त र केन्द्र शासित गरी ३२ वटा प्रदेशमा पुगिसक्यो । नेपालमा रोल्पा, गौर र टिकापुरका आवाजहरु अझैै पनि पूर्ण रुपमा खुल्न र फुल्न दिएका छैनौं । त्यसको सही व्यवस्थापन गरेका छैनौं । पूर्वतिर पनि केही समस्या छ । त्यसलाई शान्तिपूर्ण रुपमा कोही कसैको अधीनतामा नरहने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
अझै पनि सङ्घीयता चाहिन्न भन्नेहरु यसलाई जरैबाट उखेल्न चाहन्छन् । सङ्घीयता चाहिन्छ भन्नेहरुका आफ्नै गुनासा छन् । अझै पनि समानुपातका मुद्दाहरु सम्बोधन भएका छैनन् । समानुपात नेताहरुका पत्नीहरु नियुक्त हुने पद्दति भएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकहरुको नागरिकता समस्या हल हुन सकेको थिएन । स्वायत्तताका सन्दर्भहरु अझै कामयावी भएका छैनन् । तर केही जनताहरु अहिले पनि संयम छन् । धैर्यतापूर्वक हेरिरहेका छन् । विस्तारै परिवर्तन आउला भन्दैछन् ।
सङ्घीयताको विषयमा सयौं प्रश्नहरु तेर्छिएका छन् । असन्तोषको बाढी आउन थालेको छ । नेतृत्वबाट टिका टिप्पणीप्रति नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसको निर्मम समीक्षा आवश्यक छ । अब हामी कहाँ चुक्यौं ? कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ? यस विषयमा छलफल चलाउनु पर्छ । सङ्घीयताको निषेध हैन कि यसको औचित्य पुष्टि गर्न र चुस्त दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन आवश्यक छ । सङ्घीयताको विषयमा आम जनताहरु किन बढी टिका टिप्पणी गर्छन् ? किन यो संस्थागत हुन सकेको छैन ? लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेशको औचित्यको विषयमा प्रश्नहरु आइरहेका छन् । नेतृत्वले भरपर्दो उत्तर दिन सकिरहेको छैन । सुशासन र स्वशासनको प्रत्याभूति नगरेसम्म प्रदेशको महशुस हुन सक्दैन ।
सङ्घीयताको संस्थागत विकासमा संस्कारले पनि काम गर्छ । विशाल भारतमा यहीकैजस्तो प्रणालीमा सबै प्रदेश सरकारहरु स्थिरतापूर्वक चलेका छन् । केन्द्रीय सरकारमा पनि स्थायित्व आउन थालेको छ । त्यो सब संस्कारमा आएको परिवर्तन र असल अभ्यास हो । नेपालमा यस्तो अस्थिरता आउनु उदेकलाग्दो विषय हो । यहाँका नेताहरुमा सहअस्तित्वको भावना छैन । सहनशीलता छैन । प्रतिशोधी चिन्तन छ । हरदम सत्ताको लागि चेसगेम खेलिरहेका छन् । अङक गणितीय रुपमा सोच्ने ट्रिक र ट्याक्टिसमा चल्ने प्रचलन छ । २ वर्षमा ४ पटक विश्वासको मत लिनु पर्ने राजनीतिक प्रणाली छ ।
नेताहरुमा शालीनता छैन । चमक दमक आडम्बर बर्खे भेलझै बढेको छ । मन्त्री भएको तीन महिनासम्म खादा, अबीर र माला उच्चासनसहितको सम्मान खोज्न गाउँ गाउँ टोल टोलमा जान्छन् । कोही कुर्सीमा बस्दैनन् । कानुन बनाउनतिर ध्यान पटक्कै छैन । गतसाल एउटा समाचार आयो कि एकजना मन्त्रीले आफ्नो कार्य कक्षमा थुप्रिएका खादाहरु १३ हजारमा ठेक्का दिएरे । यस्तो व्यवहार छ । यस व्यवहारबाट समकालीन साथीहरु तर्सने मात्र हैन, उछिट्टिएर वैकल्पिक पार्टीमा जाने, निस्कृय बस्ने काम हुन सक्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सुधारोन्मूख हुँदाहुँदै पनि यो अवस्था छ । यसलाई यो पटकको मन्त्री परिषदले सुधारतिर लैजाने संकेत दिएका छन् । हेरौ परिणामले पत्याउने हो । राम्रो संस्कार बसालेमा स्थिरता आउँछ ।
उक्त बहसमा सङ्घीयताका उपलब्धिहरु खोजियो भने तथ्याङ्कहरु निराशाजनक छन् । विगत वर्षहरुमा गठबन्धन सरकारले मनमौजी मन्त्रालयहरु थपेको र मन्त्रीहरुको संख्या अनावश्यक बढाएकोमा सबै नागरिकले खुलेर आलोचना गरे । कानुन कार्यान्वयन तथा निर्माणमा उदासिनता देखियो । प्रदेश सरकार खर्चालु भयो । मन्त्रीहरु जनताको सेवाभन्दा पनि राजकीय शान प्रदर्शनतिर लागे । अहंको बाढी आयो । यस अहंलाई आलोचना गरी समयमै थमाउनुपर्छ । अन्यथा यसले सङ्घीयता नै बगाएर लैजान सक्छ । पछुताउनु र फेरि द्वन्द्वतिर फर्कनु पर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सङ्घीयताको चुनौतीको विषयमा निम्न निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यो यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ —
- प्रदेश सभामा ८ वटा मन्त्रालय भन्दा ज्यादा बनाइनु पाइँदैन ।
- आठजना मन्त्री भन्दा ज्यादा आवश्यक छैन ।
- अहिलेको प्रदेश सभा साँसद सँख्या ५० प्रतिशत घटाउनु पर्छ ।
- मन्त्रालयलाई पनि जनसाँख्यीकीय समानुपातिक आधारमा समावेशीकरणको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
- स्थानीय तहलाई संघ माताहत हैन, प्रदेश मताहत ल्याउनु पर्छ ।
- शिक्षा समन्वय एकाई र जिल्ला समन्वय एकाइलाई प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्छ ।
- प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ ।
- प्रदेशको आफ्नो मातहतको प्रहरी र प्रशासन हुनु पर्छ ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने योजनाहरुको बजेटको सीमा तोक्नु पर्छ ।
- प्रशासनमा चाहिने आवश्यक दक्ष जनशक्तिको लागि तलिम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
- संघ सरकारका अगाडि प्रदेश सरकारहरु निरिह परमुखापेक्षी भएर रहनुपर्ने बाध्यतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ ।
सङ्घीयता विकेन्द्रीकरणको वरदान हो । मुलुक बनाउन संघीय ढाँचा आवश्यक छ । यसका सम्भावनाहरु निम्नानुसार छन्:
- आर्थिक र राजनीतिक विकेन्द्रीकरण भई स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण हुन्छ ।
- जनता र जनसमुदायको सहज पहुँच र प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
- सहकार्य, सहअस्तित्व, समानता र बन्धुत्वको भावना जगाउन सजिलो हुन्छ ।
- काम गर्न संघमा धाउनु पर्दैन । जसबाट खर्च काम हुन्छ ।
- स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास भई पारदर्शिता र सुशासनमा छिटो सुधार आउँछ ।
- जनताको नजिक भएको हुनाले जनप्रतिनिधिहरु जनताको निगरानीमा हुन्छन् ।
- जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र, आनिबानी र कमजोरीको टिका टिप्पणी बढी हुन्छ । यसले समाजमा छिट्टै सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
- छिटो आर्थिक विकास हुन्छ ।
- गरिबी र अभावलाई तत्काल सम्बोधन गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
उपसंहार
सङ्घीयता हाम्रो हावापानीमा आधारित मोडल हो । यो मोडल नेपालीयपनमा अडिएको छ र क्रमिक सुधारमा छ । यो जनताको घर नजिकबाट पुग्न सकिने मोडल हो । यसलाई अझै पूर्ण रुपमा नेपालीयपनमा मिल्ने बनाउनु पर्छ । यसको लागि उपलब्धिमाथि समीक्षा गर्न, गर्व गर्न र क्रमिक सुधार गर्न आवश्यक छ । यसलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ । यसलाई निषेधात्मक बाटो हिंडाउनु हुँदैन । बरु चुस्त दुरुस्त बनाउन पर्छ । अरु चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनु पर्छ । मन्त्री र सभासदहरुले संस्कारमा परिवर्तन ल्याएर स्थिरतातिर जानु पर्छ । यसो गरियो भने सङ्घीयता हामीलाई वरदान सावित हुनेछ ।