बालकुमारीमा भएको घटनाको न्यायिक छानविन र दोषीलाई कानुनी कारबाही अपरिहार्य रहेको भन्दै घटनाका सत्यतथ्य उजागर गर्न कुनै अवरोध खडा नगर्ने सुनिश्चितताका लागि इन्सेकले माग गरेको छ ।
‘दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने तयारी गरिरहेका युवाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिँदा नेपाल प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगमा परी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको ज्यान गएको तीन दिन बितिसकेको छ ।’-इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुरक्षा संयन्त्रले गरेको गलत आकलनका कारण भएको घटनाबाट उत्पन्न परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर नरहेको इन्सेक लगायतका मानव अधिकार संस्थाहरूको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिइसकेको छ । त्यसैले इन्सेक र अन्य मानव अधिकार संस्थाहरूले घटना भएकै दिन यसको भर्त्सना गरिसकेका छन् ।
बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोगलाई एक महिनाको कार्यअवधि दिइएको छ ।
विगतमा पनि यस्ता आयोगहरू बन्ने र आयोगका ठहरलाई प्रभावहिन तुल्याइ कार्यान्वयन नगरिने समस्या देखिँदै आएको स्मरण गराउँदै इन्सेकले विज्ञप्तमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।