चितवनको समथर र पहाडी भुगोल समेटिएर बनेको कालिका नगरपालिका जिल्लाको उत्तर पूर्व भेगमा पर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारको क्रममा पुरानो पदमपुर स्थानान्तरण भइ बनेको नयाँ पदमपुर यस नगरपालिकाको बहुसङ्ख्यक नागरिक भएको ठाउँ हो । पदमपुर क्षेत्रमा आदिवासी थारु समुदायको मुख्य बसोवास छ । नगरपालिकाको पहाडी भूगोलमा चेपाङ समुदायको बसोवास छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा फड्को मारिरहेको यस नगरपालिकामा पहाडी क्षेत्रमा पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यको पहुँच छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, खाद्यान्नलगायतका समस्या नगरपालिका सरकार गठन भएपछि विस्तारै समाधान हुँदै आएका छन् । कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीसँग इन्सेक चितवन प्रतिनिधि दिपेन्द्र अधिकारीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
यो नगरपालिकामा शिक्षाको अवस्था के कस्तो छ ?
समथर र पहाडी क्षेत्रका बालबालिकाहरू शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुन नपरोस भनेर पालिकाले हरेक वर्ष बजेट निर्माणमा नै शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । विद्यालय बाहिर यदि कुनै बालबालिका भएको पाइएमा उसको पारिवारिक, आर्थिक समस्या के कसो हो बुझेर समाधान गर्ने र विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने वातावरण बनाएका छौँ । शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने सामाग्री, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षकलाई आवश्यक तालिम कुनै कुरामा कमी हुन दिएका छैनौँ । पालिकाको कुनै पनि बालबालिकाले पढ्न पाइन भनेर म कहाँ आउँछन् भने त्यस्ता बालबालिको पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुने छैनन् । हामीलाई के विश्वास छ भने बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको लगानी भोलिको स्वत राम्रो प्रतिफल बन्नेछ । विद्यार्थीको पढाई निरन्तरताका लागि पालिकाले हर प्रयास गरिरहेको छ ।
…स्वास्थ्यको अवस्था नि ?
नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा कालिका अस्पताल छ । चिकित्सक र उपचार सामाग्रीको राम्रो बन्दोवस्त छ । अस्पतालको आफ्नै एम्बुलेन्स नियमित सञ्चालनमा छ । यसअघि सामान्य उपचार लिन पनि सदरमुकाम भरतपुर वा रत्ननगर जानुपर्ने बाध्यता अहिले नगरपालिकाबासीलाई छैन । गाउँगाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरू खुलेका छन् । मध्यमखालका स्वास्थ्य र आकस्मिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँमै उपलब्ध छ । शिक्षा र चेतनामा आएको परिवर्तनले मानिसहरू परम्परागत र अन्धविश्वासका उपचारबाट आधुनिक उपचार पद्धतितिर उन्मुख हुन थालेका छन् । गाउँगाउँमा पहिला धामी झाँक्रीकै भरमा उपचार लिइन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । आधुनिक उपचार विधि अपनाउने, अस्पताल जाने, औषधिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
मानव अधिकारको न्यूनतम सुविधा जनताले पाएका छन् ?
मानिसको लागि न्यूनतम आवश्यकता भनेको गाँस, बास र कपास नै हो । हाम्रो नगरपालिकामा ओढारमा बस्नेदेखि करौडौँ मूल्यका पक्की घरमा बस्नेहरू छन् । दुःखकष्ट गरेर जङ्गलमै बसोवास गर्ने, ओढारमा बस्नेहरूलाई सानो भए पनि घर बनाएर बस्ने वातावरण मिलाएका छौँ । यहाँको जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर काम गरिरहेका छौँ । खासगरी विपन्न र अशिक्षित समुदाय रहेको चेपाङ समुदायको लागि दिगो र सहज जीवनयापन गर्न पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा लगानी गरिरहेको छ । हामी उनीहरूलाई माछा मारेर दिनुभन्दा पनि जाल हान्ने तरिका सिकाउन प्रयासरत छौँ । आशा छ यहाँका गरिब जनताको जीवनस्तरमा छिटै काँचुली फेरिने छ । पहाडी भूगोल भएको कारण जमीन भिरालो छ । मल र सिञ्चाइको अभावका कारण उब्जनी खासै हुँदैन । कुनै एक बालीमा मात्र भर पर्ने र खोरिया भिरमा खेती गरेर गुजारा चलाउने काम भइरहेको छ । तर, यस्ता अभावमा बाँचेकाहरूका लागि दिगो आम्दानी स्रोत बनाउन स्वरोजगार, तालिमको अवसर पनि दिइरहेका छौँ । अहिले पनि अल्पसङ्ख्यक चेपाङ समुदायमा बालविवाह गर्ने चलन छ । त्यसको अन्त्यका लागि पालिकाले वडास्तरबाटै कार्यक्रम गरिरहेको छ । बालविवाहको नकरात्मक पक्षबारे घरघरमा पुगेर सचेत गराइरहेका छौँ । बालिकाहरूलाई सानै उमेरमा विवाह गर्नुभन्दा पढाइमा लगानी गर्नु ठीक ठानेर उनीहरूको शिक्षामा लगानी गरिरहका छौँ ।
हालसम्म मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेको छ ?
मानव अधिकारमैत्री भनेर कानुन निर्माण नगरे पनि हामीले बनाएका कानुनहरू मानव अधिकार मैत्री छन् । विकासका काम गर्दा पनि हामी यहाँको समाज, संस्कार, संस्कृतिलाई कुनै नकरात्मक प्रभाव नपरोस भन्नेमा सजग छौँ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको इन्सेकको सहकार्यमा पालिकाको केही विद्यालयमा मानव अधिकार शिक्षा, अभियान सञ्चालन गरिएको छ । बिशुद्ध मानव अधिकारका सवालमा हाम्रो नगरपालिकमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिएको छ । निस्वार्थ भावले मानव अधिकारका आधारभूत सवालमा इन्सेकले परियोजनामार्फत उठाएको छ । नगरभित्र हुने नियमित समीक्षामा इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूहले पहिचान गरेका नगरभित्रका समस्याका विषय छलफल भएको छ । नागरिकको मानव भएका नाताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा र अधिकारको विषयमा विभिन्न कार्यक्रम र योजनामार्फत सम्बोधन भएका छन् । उनीहरूको खाद्य अधिकार, आवास अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा हामी सचेत छौँ । आगामी वर्ष पालिकाका विद्यालयमा मावन अधिकार शिक्षा कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्दै छौँ ।
योजना छनोट कसरी हुने गरेको छ ?
अहिले वडाको पनि टोलटोलमा पुगेर आगामी वर्षको लागी योजना छनौटको काम भइरहेको छ । वडाअध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिहरू जनताको माझमा पुग्नु भएको छ । वडाबाट हुने सेवा सुविधा र विकासका काममा स्वायत्त हिसाबले काम हुने गरेको छ । यदि वडाबाट समाधान नभएमा पालिकले नेतृत्व लिएर काम गर्ने गरेको छ । वडा स्तरबाट माग भइ आउने योजनाले नै प्राथमिकता पाउँछन् । त्यस्ता योजनाको कार्यान्वयन सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित वडाका नागरिकको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी काम गरेका छौँ । दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ ।