सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ जिल्लासँग जोडिएको नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका जिल्लाको पूर्वी भेगमा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिकामा आठ ओटा वडा छन् । विभिन्न जातजाति तथा समुदाय रहेको गाउँपालिकामा जनजाति समुदायको बाहुल्यता छ । मध्यपहाडी राजमार्ग र टोखा–छहरे सडक यही गाउँपालिकामा परेको कारण सबै वडामा यातायातको पुहँच छ । खानेपानी, सिंचाई, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा तथा विकासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु यहाँको मुख्य चुनौती हो । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत सङ्कलनको आधार न्युन रहेको कारण विकासका परियोजना सञ्चालनमा कठिनाई हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियासँग इन्सेक नुवाकोट प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंश
गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार लगायतको विषयको के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?
गाउँपालिकाकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार लगायतको विषयमा गम्भीर भएर लागेको छ । बालबालिकालाई दिइने शिक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर विज्ञहरूसँग छलफल गरी बालनीति बनाउने योजनामा रहेका छौँ । शिक्षालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागिरहेका छौँ । बालबालिकाको शिक्षासँगै स्वास्थ्य र पोषणको विषय तथा बालबालिकासँगै आमाको स्वास्थ्य अवस्थाको विषय र उनीहरूको आयआर्जन र जीवनस्तर माथि उकास्न लागिरहेका छौँ ।
अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाको सवालमा के के गरिरहनु भएको छ ?
अपाङ्गताको विषयमा हामीले गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल बनाउन लागेका छौँ । अहिले प्रोफाइल तयारीको काम भइरहेको छ । अपाङ्गता भएकाहरूको जीवनलाई सरल र सहज बनाउनुको साथै उनीहरूलाई सक्षम र सबल बनाउने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ । त्यसको लागि नै पहिलो चरणमा प्रोफाइल तयार गर्ने र त्यसपछि प्रोफाइलमा देखिएको आवश्यकताहरूलाई कार्यन्वयन गर्दै जाने योजना बनाएका छौँ । गाउँपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा दिनको लागि सबै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्क्रीनिङ गरिरहेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिकाको स्रोत अनुसार मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत रोगका औषधि वितरण गर्ने योजनामा छौँ । उहाँहरूलाई उच्च सेवा दिन सकिन्छ भनेर लागेका छौँ । महिलाहिंसा विरूद्धको अभियान चलाइरहेका छौँ । स्थानीय तहका योजनाहरूमा महिला सहभागिता बृद्धि गराउन लागिरहेका छौँ । इन्सेक लगायत संस्थाहरूको सहयोगमा पनि महिला अधिकार तथा महिलालाई सक्षम बनाउने कार्यक्रमहरू चलाइरहेको अवस्था छ ।
मानव अधिकारको सवालमा गाउँपालिकाको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
मानव अधिकारको सन्दर्भमा त धेरै विषय संविधानमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार भएकोले हामीले पूर्ण पालना गरी मानव अधिकार हनन्का घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि लागिपरेका छौँ । मानव अधिकार हनन्का घटनाहरूको उजुरी हाम्रो गाउँपालिकामा खासै छैन । तर, नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित गराउन लागेका छौँ । बाल अधिकार, महिला अधिकार, पोषण, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, वातावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । मानव अधिकारलाई स्थापित गराउनको लागि गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ । हाम्रो स्वास्थ्य शाखामार्फत गर्भावस्थादेखि नै बालबालिका र महिलालाई आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण र खोपसेवा प्रवाहका काममा ध्यान दिएका छौँ ।
मौलिक हकको उपभोग गराउनको लागि केके गरिरहनु भएको छ ?
मौलिक हक नागरिकले पाउनु पर्ने आधारभूत अधिकार हो । यो अधिकारलाई कार्यन्वयन गराउँदै जानु स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हो । हामीले हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म मौलिक हकलाई स्थापित गराउन काम गरिरहेका छौँ । नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले आवश्यक कानुनहरू बनाइरहेका छौँ । केही कानुनहरू बनाइसकेका छौँ भने केही बनाउने तयारीमा छौँ । विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरिरहेका छौँ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्ने विषयमा के गरिरहनु भएको छ ?
गाउँपालिकालाई आवश्यक कानुनहरू बनाइरहेका छौँ । मानव अधिकार, महिला अधिकार, बालअधिकार लगायत विषयमा आगामी आर्थिक वर्षका थप योजना र आवश्यक नीति, कार्यक्रमहरू बनाउन लागिरहेका छौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाले समेटेका विषयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ, वातावरण, मानव अधिकार शिक्षा, लक्षित वर्गको सशक्तिकरण लगायत विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । मानव अधिकार कार्ययोजनालाई कार्यन्वयन गर्न लागि परेका छौँ ।