माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको दक्षिणी काखमा अवस्थित माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ५४४.५८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । कुल नौ ओटा वडा रहेको गाउँपालिकामा गुरुङ, दलितसहित अन्य जनजातिको बसोबास रहेको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङसँग इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि नारायण केसीले मानव अधिकार सरोकारमा केन्द्रीत रहेर गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ ?
शिक्षामा केही परिवर्तन ल्याउने योजनासहित ४० ओटा सामुदायिक र सात ओटा निजी विद्यालयहरूमा अनगुमन गर्यौँ । वैशाख २६ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म अभिभावकहरूको सहभागितामा अभिभावकीय शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ । विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीको जिम्मेवारीका बारेमा छलफल गरेका छौँ । गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ । गाउँपालिका भित्र रहेका ७५ र ८० वर्ष माथिका नागरिकको डाटा सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । सुगर, प्रेसरलगायतका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने योजनामा छौँ ।
गाउँपालिकाले अहिलेसम्म कतिओटा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेको छ ?
गाउँपालिकाले अहिलेसम्म मानव अधिकारमैत्री कानुन त निर्माण गरेको छैन । आर्थिक वर्ष पनि सकिन लाग्यो । आगामी नयाँ आर्थिक वर्षबाट मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ । यसमा इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूहसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने योजनामा छौँ ।
महिला, दलित, अपाङ्गता तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई योजना छनोटका क्रममा गाउँपालिकाले कत्तिको प्राथमिकता दिने गरेको छ ?
नयाँ भएकाले ठ्याक्कै यसै भन्ने अवस्था छैन । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ । सबैसँग छलफल गरेर कुनकुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने योजना रहेको छ ।
गाउँपालिकामा महिला तथा बालबालिको अवस्था कस्तो छ ?
महिला हिंसामा घरेलु हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा रहको छ । यस्ता खालका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि न्यायिक समितिले काम गरिरहेको छ । विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूमा बालविवाह बढ्दो छ । बालविवाह न्युनीकरणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक काम गरिरहेका छौँ । यसलाई प्रशिक्षणकै रूपमा लिएर जाने तयारी गरिरहेका छौँ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएर विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरूका लागि कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ ?
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा अभिभावक विहिन बालबालिकाका लागि छुट्टै कोष खडा गरी आवश्यक कापी, कलम र पोशाकको व्यवस्था गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।