बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबन्दीहरूलाई राखिएको र उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार तथा बाल अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता सरिता तिम्सिना पंगेनीले बाल सुधार गृह कास्की उपर २०८३ असार २३ गते परमादेशको रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरिएको उक्त रिट निवेदनमा अदालतले ०८३ असार ३१ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकेको छ । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानवीय अवस्था र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई लिएर लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको सन्दर्भमा यो रिट दायर गरिएको हो ।
उच्च अदालतमा परमादेश रिट कानुनी रूपमा दर्ता गराउन अधिवक्ता तिम्सिना, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, अधिवक्ता विमलप्रसाद लामिछाने, विश्वनाथ अर्याल र वेदप्रसाद अधिकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू विजयराज पंगेनी र चित्र गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो ।
निवेदक तथा कानुनी प्रतिनिधिहरूले उच्च अदालत पोखराका रजिस्टार रामु शर्मासँग बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था र यस रिट दर्ताको अपरिहार्यताका बारेमा विस्तृत छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा रजिस्टार शर्मालाई बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा तेब्बर–चौबरसम्म बालबन्दीहरू कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वच्छ आवासको अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपरेको यथार्थबारे जानकारी गराइएको थियो । सो क्रममा रजिस्टार शर्माले विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
बाल सुधार गृहहरूमा तोकिएको क्षमताभन्दा अत्यधिक संख्यामा बालबालिकाहरू राखिँदा उनीहरूमा मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्या र सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । बाल न्याय प्रणालीको मर्मअनुसार बालबालिकाहरूलाई सुधार गृहमा राख्दा उनीहरूको सुधार र पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा क्षमताभन्दा बढी संख्या र १८ वर्ष पुरा भएका कारण सो उद्देश्य पूरा हुन नसकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीका अनुसार, बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमनका क्रममा बालबालिकाहरू अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य भएको पाइएपछि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई जबाफदेही बनाउन र बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हितको रक्षाका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउनु परेको हो ।
असार ३१ गते तोकिएको पेशीले बालबन्दीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि ठोस कानुनी आदेश जारी गर्ने र सुधार गृहहरूको क्षमता तथा व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन राज्यलाई निर्देश गर्ने विश्वास नागरिक समाज र कानुनी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
यस अघि असार १० गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा इन्सेक गण्डकी प्रदेश सहित मानव अधिकारकर्मीको एक टोलिले कास्की बाल सुधार गृहको अनुगमन गरेको थियो ।