मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, हेटौँडा र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा ०८३ असार २१ गते हेटौँडामा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएका कानुन र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानुन निर्माणका क्रममा चरणवद्ध छलफल गर्ने र सकेसम्म सरोकारवालाहरुको आवाजलाई समेटिने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कानुन निर्माण भन्दा पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्व रहेको हुँदा सबै नागरिकले कानुनको स्विकार र परिपालना गर्ने/गराउने तर्फ सचेत र जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले ०८२ माघसम्म बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐन, अध्यादेश, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र आदेशहरुका बारेमा प्रस्तुतीकरणका क्रममा कानुनहरुको प्रतिस्थापन, खारेजी, निष्कृयता, जारी र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशनको अवस्थाबारे बताउनु भयो । उहाँका अनुसार साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत प्रदेशमा अझै १९ वटा कानुन निर्माण हुन बाँकी छन्। नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२), (३) र (५) अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र ऐन तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुख श्याम बहादुर खत्रीले जारी भएका ऐनहरु प्रत्यक्षरुपमा प्रहरीसँग सम्बन्धित नरहे पनि सबै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रहरीको भुमिका अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानुनको परिपालना गराउन हर सम्भव प्रयासहरु भइरहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेशका मानव अधिकार अधिकृत जायश्वर चापागाँईले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरुको प्रयोग र कार्यान्वयनमा समिति चेतना, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्था, समन्वय, कमजोर अनुगमन र लक्षित समुहलाई वेवास्ता गरिनुले समाज र कानुन विचको तालमेल मिलाउन चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष अभिवक्ता उत्तम कुमार बस्नेतले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरुको अभ्यास हालसम्म नभएको महसुस गरेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले धारा ३० मा दिएको हक प्रयोग गरेर हिरासत कक्ष भित्र जान समेत सहज वातावरण बनि नसकेको हुँदा कानुनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति र सरकारी संरचनाबाट नै कानुन कार्यान्वयनको अभ्यास आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
गैसस महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले कानुन विरोधी समुहलाई कानुनमा स्थान दिन नहुने र नागरिक समाजले उठाउदै आएका मुद्दाहरुलाई प्रदेश सरकारले तदारुकताका साथ अगाडी बढाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सहभागीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोर अनुगमन, कानुनी सचेतनाको अभाव, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थालगायतका कारण चुनौती रहेको धारणा राखेका थिए। अन्तरक्रियाका क्रममा अधिवक्ता रामसरण लामिछाने, निरञ्जन कुमार साह, किरण थापा, भुनिया मिया, जगन्नाथ सुवेदी, अजय अधिकारी, झविन्द्र ज्ञवाली, नन्दलाल दास, विनोद ढकाल, राजु गौतम, सारदा चाँपागाइ, रुद्र खड्का, कुमारी वाइवा र भोला रुपाखेतीले आफ्ना धारणाहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला तथा नागरिकको सहभागिता, कार्यान्वयनका चुनौती र आगामी दिनमा नागरिक संलग्नता बढाउने उपायबारे छलफल भएको थियो।
