वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले लैङ्गिक हिंसाका पीडितले सहज, छिटो र प्रभावकारी रूपमा न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश र सिसिआर कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा असार २० गते गरिएको पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी परिचालन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा भनाइ राख्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी परिचालन मार्फत पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार लागेपनि कतिपय कानुनी बाधा अड्चनका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
ढकालले लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई न्याय, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि नगरपालिकाले शेभ हाउस नै सञ्चालन गरेर काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले कोषको प्रभावकारी परिचालनसँगै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अझ सुदृढ गराउन कार्यपालिकाबाट नै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको कानुन संशोधन गर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडितमैत्री न्याय प्रणाली निर्माण गर्न राज्यका सबै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै पीडितको सम्मान र गोपनीयतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै लैङ्गिक हिंसाका पीडितका लागि स्थापना गरिएका कोष तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, न्यायिक समिति तथा सरोकारवालाबीच नियमित सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा समुदायस्तरको सचेतना, निगरानी र नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। उहाँले सबै निकायकाे आपसी सहयाेग र समन्वय भए पीडितले राहत पाउनेमा जोड दिनुभयो ।
वडा नम्बर ८ का वडाअध्यक्ष टिकाराम शर्माले वास्तविक पीडितभन्दा नक्कली पीडितहरु बढिरहेको भन्दै प्रदेश राजधानी भएका कारण अन्य जिल्ला र पालिकाका पीडितहरुको संख्या बढेको गुनासो गर्नुभयो । सिमित बजेटमा संख्या बढ्दा सेवा दिन समस्या रहेको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता गीता कोइरालाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पीडितको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले न्यायिक प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै वडाबाट सिफारिस नपाएकै कारण अधिकांश पीडित न्यायबाट बञ्चित भएको बताउनु भयो ।
आवाज संस्थाकी निसा पौडेलले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडितले कानुनी उपचारसँगै मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षित आश्रयको आवश्यकता पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले एकीकृत सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । दलित महिला संघ (फेडो)की सचिव खगिसरा वलीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला सशक्तीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता र समुदायस्तरको सचेतनालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषलाई वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेकाे उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा अन्य जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहले हिंसा प्रभावित व्यक्तिको संरक्षण र न्यायमा पहुँचका लागि वडा तहमा संयन्त्र बलियाे बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको प्रभावकारी परिचालन, पीडितलाई सहज न्याय पहुँच, पुनःस्थापना, कानुनी सहायता तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए। सहभागीहरूले कोषलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्दै पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए । 