INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २२

वातावरण संरक्षण सबैको साझा दायित्व हो: वन मन्त्री

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), कायापलट, सवल नेपाल, एम्नेष्टि इन्टरनेशनल नेपाल तथा मानव अधिकारका लागि महिला एकल समूहको संयुक्त आयोजनामा ०८३ जेठ २२ गते जनकपुरधाममा “वातावरणीय अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम” मा मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोप मात्र गरेर नहुने भन्दै त्यसको संरक्षण गरिनु महत्वपूर्ण रहेको यो सबैको साझा दायित्व रहेको बताउनु भयो।  विगतमा बजेट खर्च गरी उपभोक्ता समूह तथा विभिन्न समिति मार्फत वृक्षारोपण गरिने प्रचलन रहेका  हुँदा विरुवाको संरक्षण प्रभावकारी नभएकाले अहिले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई नै वृक्षारोपण तथा संरक्षणको जिम्मेवारी दिइएको र उनीहरूले रोपेका बिरुवाको संरक्षणसमेत आफैंले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । वन विनाश, चुरे दोहन तथा प्राकृतिक स्रोतको क्षतिका कारण पर्यावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै विकास निर्माण र बस्ती विस्तारसँगै वृक्षारोपणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । चुरे क्षेत्र मधेशको जीवनरेखा भएकाले यसको संरक्षणका लागि सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय समुदाय सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले अपेक्षाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेको कारण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । नदी, नाला तथा जलस्रोतहरूको संरक्षण गर्न सके जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने धेरै समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यस अधिकारको प्रत्याभुति प्रत्येक नागरिकले गर्न पाउनु पर्छ भन्नुभयो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तह वा सरकारमाथि मात्र थोपर्न नहुने उल्लेख गर्दै नागरिकहरू पनि आफ्नो दायित्वप्रति सचेत हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। वातावरण संरक्षणका लागि घर, विद्यालय, समुदाय र सार्वजनिक स्थलबाटै सकारात्मक अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य बढाउन सके वातावरणीय चुनौतीहरूको प्रभावकारी समाधान सम्भव हुने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु भएका इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले वातावरणीय अधिकार तथा मानव अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने मानव अधिकारकर्मीहरूले विभिन्न किसिमका धाकधम्की तथा असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा नीति निर्माताहरूले मानव अधिकारकर्मी सुरक्षा ऐन पारित गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी ज्योति ठाकुरले वातावरणीय प्रदूषण, अत्यधिक गर्मी तथा स्वच्छ खानेपानीको अभावका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको बताउनुभयो । विशेषगरी विद्यालय जाने बालबालिकाहरूले सुरक्षित खानेपानी र स्वस्थ वातावरणको अभाव झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसले बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अधिकारमा समेत प्रभाव पारेको बताउनुभयो

वातावरणीय अधिकार सञ्जाल मधेस प्रदेशका संयोजक धीरज शाहले स्वच्छ वातावरणबाट वञ्चित हुनु भनेको मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु सरह भएको बताउनुभयो । वातावरण, वन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा युवाहरू, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी सहभागितामूलक ढंगले निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके वातावरण संरक्षणका अभियानहरू अझ प्रभावकारी बन्नेमा उहाँले जोड दिनभयो ।

कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेतिले जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारणहरुबारे मधेश प्रदेशमा बढ्दो तापक्रम, गर्मीको लहर, चुरे क्षेत्रको विनाश, जलस्रोतमा आएको संकट तथा प्लास्टिक प्रदूषण गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुतीकरण दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनले केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई सामाजिक तथा आर्थिक असमानता पनि बढाइरहेको भन्दै प्रभावित समुदायको आवाजलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण, हरित विकास प्रवर्धन, जलस्रोत संरक्षण तथा चुरे क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

कर्यक्रममा कायापलटले वन मन्त्री चौधरी तथा आयोग प्रमुख सहानीसमक्ष मधेस प्रदेशका युवाहरुको साझा मागपत्र हस्तान्तरण गर्‍यो । त्यसैगरी इन्सेक प्रदेश संयोजक पासवानले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिलाई  विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा विरुवा उपहार दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा कायापलट, डीसीए, इन्सेक लगायत विभिन्न संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी, वातावरणीय अभियन्ता, युवा तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।   

सन्तोष कुमार यादव

अन्य

भिडियो