जनमत
सीमा क्षेत्रका नागरिक सचेत छन्, आउजाउमा प्रतिबन्ध छः जनप्रतिनिधि
विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो विषयमा स्थानीय तहका प्रम....
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) - भ्रम र यथार्थ (२४ प्रश्न र तिनका उत्तर)
काठमाडौँ ०७६ चैत ६ गते कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल १. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ ? हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको....
मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहिला परिवारको साथ आवश्यक
शिल्पा चौधरी मेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई हेर्ने नजर परिवारबाटै फरक हुन थाल्यो । बाबुआमा छोरा ज....
कानुनी ज्ञान अभावका कारण न्याय सम्पादन सकसपूर्ण
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गर....
जातीय समानताका लागि स्थानीय सरकार सचेतना अभियानमा !
नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ । जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नुहुँदैन । जातीय समानताका लागि ती....
चुनौतीका बाबजुद हुँदैछ न्याय निरूपण !
गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या भयो अहिले न्याय सम्पादनको सफलता राम्रै रहेको छ । चुन....
स्मारक वा पार्क बनाएर मृतकहरूको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनुपर्छ-द्वन्द्वपीडित
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षनाघिसकेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग अहिलेसम्म के पाउनुभयो ? र के गर्यो भने न्....
स्थानीय न्यायिक समितिमा छिटो न्याय पाउने आशा
छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने ....
महिला हिंसा अन्त्य गर्न र महिलाको सशक्तिकरणका लागि जनप्रतिनिधिको योजना के छन् ?
दैनिन्दिन समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका खबरहरू अखबारहरूमा प्रकाशित, रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रशारित भइरहेका छन् । विभिन्न तथ्याङ्कले हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । तर, यस क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरू हिंसा बढेको भन्दा पनि उजुरी गर्ने र ....
