जनमत
सत्यको खोजी नगर्दासम्म र दोषीलाई कारवाही नहुञ्जेल न्यायको अनुभूति कसरी गर्ने ?
हेमनाथ पोखरेल, पाल्पा, रैनादेवी गाउँपालिका–२ छहरा गङ्गा माध्यमिक विद्यालय, रैनादेवी पाल्पामा प्रध्यानाध्यापकको रुपमा अध्यापन गर्ने मलाई २०६१ साल माघ १६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षले घरबाटै अपहरण गरी जङ्गलमा घुमाउँदै विभिन्न किसिमका यातन....
पीडितलाई न्याय दिने कुरामा स्थानीय सरकार अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइरहँदा नेपालमा पनि यो अभियान सञ्चालित छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को ....
स्वास्थ्य अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनु पर्छ
नेपाल सरकारले कहिले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारबाट पन्छने त कहिले उपचार गर्ने भनी समयसमयमा फरकफरक निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले उपचार गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य हुने गरी आदेश दिएपछि उपचार गर्ने सरकारले जनाएको छ । सँगसँगै प्रदेश र स्थ....
सीमा क्षेत्रका नागरिक सचेत छन्, आउजाउमा प्रतिबन्ध छः जनप्रतिनिधि
विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो विषयमा स्थानीय तहका प्रम....
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) - भ्रम र यथार्थ (२४ प्रश्न र तिनका उत्तर)
काठमाडौँ ०७६ चैत ६ गते कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल १. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ ? हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको....
मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहिला परिवारको साथ आवश्यक
शिल्पा चौधरी मेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई हेर्ने नजर परिवारबाटै फरक हुन थाल्यो । बाबुआमा छोरा ज....
कानुनी ज्ञान अभावका कारण न्याय सम्पादन सकसपूर्ण
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गर....
जातीय समानताका लागि स्थानीय सरकार सचेतना अभियानमा !
नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ । जातका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नुहुँदैन । जातीय समानताका लागि ती....
चुनौतीका बाबजुद हुँदैछ न्याय निरूपण !
गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या भयो अहिले न्याय सम्पादनको सफलता राम्रै रहेको छ । चुन....
