जनमत
नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री बनाउन प्रतिबद्ध छौँ
यतिखेर देशमा भएका तीन ओटै तहका सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्ने समय भएको छ । तीन ओटा नगरपालिका र नौ ओटा गाउँपालिका रहेको सिन्धुपाल्चोक हिमाली तथा पहाडी जिल्लाकोरूपमा परिचित छ । यस जिल्लामा रहेको स्थानीय तहबाट प्रस....
नागरिकमैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रतिबद्ध छौँ
लुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चरण छ । १२ ओटा जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ६ ओटा पहाडी जिल्ला र ६ ओटा तराईका जिल्लाहरू रहेका छन् । अहिले प्रदेशमा ११ ओटा मन्त्रालयहरू रहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको सङ्घारमा रहेको प्रदेश सरकारका मन....
पीडितको घाउमा मलम लगाउन स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध छ
केही दिनदेखि रुपन्देही जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएको आगलागीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो । धेरै नागरिकहरू घरवार विहीन भए । आगलागीका कारण धेरैको खाना, छाना र नाना खोसियो । आगलागी पीडितको पीडामा मलम लगाउनका लागि स्थानीय सरकार कत्तिको प्रतिबद्ध रहेका छन....
चुनौतीलाई छिचोल्दै न्याय निरूपणमा सक्रिय
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था....
सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउनुपर्छ
तत्कालीन माओवादी र सरकारकबिच २०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १७ वर्ष भइसक्दा समेत पीडितका सरोकार उस्तै रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत ०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये संविधानसभाबाट नेपालको सं....
शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ
सङ्घीय गणतन्त्रको शासकीय संरचनापछि मुलुकमा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ सालमा तीन चरणमा र २०७९ सालमा एकै चरणमा मुलुकभरका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मानव अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्दै पनि आएका छन....
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ
पुर्णिमाया लामा, द्वन्द्वपीडित बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय सम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकमा जघन्य अपराधका घटनाहरुमा पीडकलाई आममाफीको व्यवस्था हटाउनुपर्छ र न्याय प्राप्....
निर्वाचनको समयमा दलित समुदायलाई प्रयोग गर्ने र निर्वाचनपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ
सन्दर्भ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा निस्किएका छन् । एका तिर उम्मेवारको घरदैलो त छदै छ अर्काे तर्फ विभिन्न राजनीतिक द....
द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग के गर्यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? भ....
