चुनौतीलाई छिचोल्दै न्याय निरूपणमा सक्रिय
प्रकाशित मिति : ०८० फागुन ११ गते

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था....

सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउनुपर्छ
प्रकाशित मिति : ०८० मङ्सिर १२ गते

तत्कालीन माओवादी र सरकारकबिच २०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १७ वर्ष भइसक्दा समेत पीडितका सरोकार उस्तै रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत ०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये संविधानसभाबाट नेपालको सं....

शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम  गरेका छौँ
प्रकाशित मिति : रुपन्देही ०८० जेठ १७ गते

सङ्घीय गणतन्त्रको शासकीय संरचनापछि मुलुकमा दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ सालमा तीन चरणमा र २०७९ सालमा एकै चरणमा मुलुकभरका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मानव अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्दै पनि आएका छन....

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ
प्रकाशित मिति : ०७९ चैत १५ गते

पुर्णिमाया लामा, द्वन्द्वपीडित बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय सम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकमा जघन्य अपराधका घटनाहरुमा पीडकलाई आममाफीको व्यवस्था हटाउनुपर्छ र न्याय प्राप्....

निर्वाचनको समयमा दलित समुदायलाई प्रयोग गर्ने र निर्वाचनपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ
प्रकाशित मिति :

सन्दर्भ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा निस्किएका छन् । एका तिर उम्मेवारको घरदैलो त छदै छ अर्काे तर्फ विभिन्न राजनीतिक द....

द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
प्रकाशित मिति : ०७९ साउन ३१ गते

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग के गर्‍यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? भ....

जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित समुदायको अवाज एक हुन जरुरी छ
प्रकाशित मिति : ०७८ चैत ९ गते

५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशका १ सय २० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनले जातीय विभे....

किसानको समस्यालाई आत्मसात गरी समाधानमा लागि पर्छौँ
प्रकाशित मिति : ०७८ कात्तिक १७ गते

कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको निरन्तर वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान,पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द....

जनताको सुखदुःखमा हामी जनतासँगै छौँ
प्रकाशित मिति : ०७८ कात्तिक १३ गते

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षाले निकै क्षति पुर्‍यायो । काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन् भन्ने विषयमा इन्सेक अनल....