जनमत
द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासँगै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू आन्दोलित छन् । हामीले पीडितहरूसँग के गर्यो भने न्यायको अनुभूति हुन्छ ? भ....
जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित समुदायको अवाज एक हुन जरुरी छ
५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशका १ सय २० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनले जातीय विभे....
किसानको समस्यालाई आत्मसात गरी समाधानमा लागि पर्छौँ
कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको निरन्तर वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान,पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द....
जनताको सुखदुःखमा हामी जनतासँगै छौँ
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षाले निकै क्षति पुर्यायो । काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्यायो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन् भन्ने विषयमा इन्सेक अनल....
पीडित किसानलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ
असोज ३१ गतेदेखि चारपाँच दिनसम्म देशका विभिन्न भागमा ठूलो पानी पर्यो । बेमौसमी वर्षातका कारण अन्नबालीमा निकै नोक्सानी भयो । यसै सेरोफेरोमा बेमौसमी वर्षातका कारण किसानलाई परेको समस्यामा के कसरी सहयोग गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? भनी इन्सेकका जिल्ला प्र....
'विशेष प्याकेज ल्याएर बाढी पीडितलाई सम्बोधन गर्छौँँ'
लुम्बिनी प्रदेशमा अविरल वर्षाले कारण काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्यायो । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा क्षति भएको छ । कतिपय किसानहरूले घर भित्र राखेको अन्नसमेत नष्ट गर्यो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको....
महिलाको आयआर्जनमा वृद्धिले हिंसा न्यूनीकरण
हाम्रो वरपर दैनिक रूपमा महिला हिंसाका घटना भएका भनी प्रहरीमा उजुरी गर्ने तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने क्रम बढ्दो छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु आवश्यक छ ? भनी गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरोकारवालासँग इन्सेक कास्की जिल्ला प्र....
विद्यालय तहमा मानव अधिकार शिक्षालाई लागु गर्नु पर्छ
जनताका प्रतिनिधिद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकका दायित्यलाई पनि लेखिएको छ । यही संविधानले तीन तहका सरकारको शासकीय स्वरूप अबलम्बन गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको....
नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता
समाज विकासका लागि ७ सय ६१ ओटै सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र अङ्गीकार गर्ने रणनीति मानव अधिकारमैत्री हुनु आवश्यक छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई समेटेर योजना तर्जुमा गर्नै पर्छ ।....
