जनमत
पीडितहरूका समस्या बुझ्ने शक्तिशाली आयोग बन्नुपर्छ
नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन २०७१ र फेरि २०७६ मा गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजवीन आयोग लामो समयदेखि क्रियाशील छैनन् । कार्य समय सीमा सकिएपछि एक वर्ष भन्दा पहिलेदेखि आयोग नै छैनन् । द्वन्द्वमा परेकाह....
कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा पीडितलाई निरास बनायो
महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९–०८२ कार्यान्वयनको चरणमा छ । मुख्यगरी द्वन्द्वरुपान्तरणमा पीडितहरूको सहभागिता तथा सुरक्षाको विषय एवम् द्वन्द्वका क्रममा यौनजन....
अबदेखि कहिल्यै पनि नागरिकहरूलाई बेपत्ता नपारियोस्
नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य तीव्र रूपमा भयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले बेपत्ता आयोगमा ३ हजारभन्दा बढी उज....
बेपत्ता पार्ने र हत्या गर्नेहरूलाई कारबाही होस्
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवस ०८१ भदौ १४ गते अर्थात सन् २०१४ अगष्ट ३० तारिखमा विश्वभर मनाइयो । नेपालमा पनि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतले सेचतनामूलक कार्यक्रम गरेर दिवस मनाए । नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धका ....
परिपूरण पीडितको आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ०८१ साउन ३० गते र राष्ट्रियसभाबाट ०८१ भदौ ६ गते ....
चुनौतीलाई अवसरमा ढाल्दै न्याय सम्पादन
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था....
प्रतिकार्य योजना बनाएर विपद्को समाना गर्दैछौँ
विगत केही दिनदेखि नियमित रूपमा मौसम सक्रिय भएको छ । विगतको तुलनामा यो वर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी जनधनको क्षति हुने अनुमान मौसमविद्हरूले गरेका छन् । वर्षाद्का कारण पहाडी भु–भागमा पहिरोको उच्च जोखिम र तराई क्षेत्रमा बाढी,....
जनतालाई समस्या परेको अवस्थामा स्थानीय सरकार सँगै छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने गरी लागि परेका छौँ
वर्षातको मौसम चलिरहेको छ । यस वर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी जनधनको क्षति हुने अनुमान मौसमविद्हरूले गरेका छन् । पहाडी भु–भागमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि पहिरोको उच्च जोखिम हुन्छ । वर्षातका कारण हुने बाढी पहिरो व्यवस्थापन, उद्....
नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी नीति बनाउन प्रतिबद्ध छौँ
लुम्बिनी प्रदेशमा १२ ओटा जिल्ला, १ सय ९ ओटा स्थानीय तह, २६ ओटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, ५२ ओटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, चार ओटा उपमहानगरपालिका, ३२ ओटा नगरपालिका र ७३ ओटा गाउँपालिका रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार १ सय २४ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि....