यतिखेर देशमा भएका तीन ओटै तहका सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्ने समय भएको छ । तीन ओटा नगरपालिका र नौ ओटा गाउँपालिका रहेको सिन्धुपाल्चोक हिमाली तथा पहाडी जिल्लाकोरूपमा परिचित छ । यस जिल्लामा रहेको स्थानीय तहबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मानव अधिकार संरक्षणमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ ? स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले नागरिकका हक, अधिकार स्थापित गर्ने योजना के छ ? यसै सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका चार जना प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग इन्सेक सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातिबाबु धितालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
झम्कनाथ नेपाल
अध्यक्ष, इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
हामी अहिले गाउँ सभाको पूर्व सन्ध्यामा छौं । समाजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती महिला तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि धेरै भन्दा धेरै सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्ने छ । समाजमा आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित पारिएका महिलाहरूलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले महिलाको प्रतिनिधि मूलक संस्था महिला सञ्जाल निर्माण गर्ने तयारीमा हामी छौं । त्यसको कार्यविधि समेत तयार गरेका छौं । आर्थिकरुपले कमजोर महिलाहरूलाई सीप मूलक तालिमको योजना बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । तालिम प्राप्त महिलाहरूले उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण गर्ने समेतको योजना रहेको छ । इन्द्रावती गाउँपालिको विकासको पहिलो क्षेत्र शिक्षा हो भने दोस्रोमा स्वास्थ्य रहेको छ । यस पालिकामा ३९ ओटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । ती सबै विद्यालयहरूमा यसवर्ष आई टी को व्यवस्था गर्ने र सिकाइ उपलब्धिमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । पालिका भित्र दुई ओटा आधारभूत अस्पताल र नौ ओटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् । अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूसम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू, अपाङ्गता तथा अशक्तहरूका लागि प्रत्येक महिनाको २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । त्यसलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । दीर्घ रोगीहरूका लागि निःशुल्क औषधि वितरण अभियान सुचारु हुने छ । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित केही घटनाहरू न्यायिक समितिमा आइरहेका छन् । आएका मुद्दाहरूलाई न्यायिक निरूपण गर्न न्यायिक समिति गतिशील छ । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन भएको त छैन तर मानव अधिकार संरक्षणमा इन्द्रावती गाउँपालिका सधै प्रतिवद्ध छ ।
सिता थापा
उपप्रमुख, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा आउदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित वर्ग मध्ये पनि महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा दलितहरूको लागि छुट्टाछुट्टै थप सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, न्यानो कपडा वितरण, लौरो वितरण जस्ता सिर्जनात्मक कार्यक्रमका लागि तयारी रहेको छ । महिलाका लागि आयआर्जनसम्बन्धी र प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम तय गरिने लक्ष रहेको छ । बालबालिकाका लागि बाल अधिकार, बाल सञ्जाल, बाल क्लव निर्माण तिनीहरूको परिचालन र बालबालिकाहरूको अन्तर्निहित अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि कार्यक्रम तय गरिने छ । यस चौतारा साँगाचोकगढी नगरमा भएका केही महिला अल्पसङ्ख्यक र जनजातिहरूमा मानव अधिकारको उपभोगमा समस्या देखिएको छ । कतिपय स्थानीय वस्तीहरूमा कुटपिट, घरेलु हिंसा लगायतका घटना हुने गरेको छ । विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा उपयुक्त शिक्षा, रोजगारीसँग जोडिन नसक्ने समस्या देखिएको छ । आउदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरालाई प्राथमिकतामा राखिने छ । पालिकामा रहेको न्यायिक समितिले व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षणमा काम त गरिरहेकै छ तर न्यायिक समितिमा मेरो मानव अधिकार हनन भयो भनेर पीडित पक्ष नआउने समस्या छ । त्यसकारणले पनि नागरिकहरू बिच मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतना दिलाउन जरूरी छ । निकट भविष्यमै मानव अधिकारसम्बन्धी स्थानीय समन्वय समिति गठन गरेर मानव अधिकारको सवालमा सचेतना कार्यक्रम तय गरिनेछ भने पालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नीतिगतरुपले र बजेटको हिसाबले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने छ ।
उमा प्रधान
उपप्रमुख, मेलम्ची नगरपालिका
ठूला ठूला प्राकृतिक बिपत्तिहरू व्यहोदै आएकोे मेलम्ची नगरपालिकाले आउदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा बिपदले आक्रान्त नागरिहरूको जिवनस्तर उठाउने लक्षित कार्यक्रमहरू तय गरिने उपप्रमुख उमा प्रधानले बताउनु भयो । स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ । विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट जोखिममा रहेका महिला र बालबालिकाहरूलाई सम्बोधन गरिने कार्यक्रमहरू यसवर्ष तय गर्नुपर्ने छ । कतिपय व्यक्तिगत घटनाक्रमहरू न्यायिक समितिमा दर्ता हुने गरेको तर धेरै घटनाहरू नआउने गरेको अवस्था छ । दर्ता हुन आएका घटनाहरूमा व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण गर्दै निरूपण हुने नै छ । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा मेलम्ची नगरपालिकामा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन हुन सकेको छैन । निकट भविष्यमा समिति गठन गरी त्यसले निर्दिष्ट गरेका बुँदाहरु कार्यान्वय गरिने छन् ।
सुनिता अधिकारी
उपाध्यक्ष, पाँचपोखरी थाम्पाल गाउँपालिका
पाँचपोखरी थाम्पाल गाउँपालिकाले आउदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क औषधि वितरणको कार्यक्रम तय गरिने छ । गर्भवती महिलाहरूलाई पोषणको र सुत्केरी महिलाहरूलाई कोशेली भेटघाट कार्यक्रमको योजना रहेको छ भने सुत्केरी हुने महिलालाई सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्नको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको कार्यक्रम पनि तय गरिने छ । महिला र दलितहरूका लागि कानुनले तोकिदिएको अधिकार प्रदान गर्दै पालिकाबाट सीप मुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । पाँचपोखरी थाम्पाल गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा विशेष जोड दिने नीति लिएको छ र सोही अनुसार योजनाहरू बन्नेछ । खानेपानीमा एक घर एक धारा, स्वास्थ्यमा पोषण खोप जस्ता कार्यक्रम रहेको छ । स्थानीय निकायमा रहेको न्यायिक समिति अन्तर्गत प्रत्येक वडा वडामा रहेका मेलमिलापकर्ता मार्फत मुद्दा गाँउपालिकामा आउछ । मुद्दाको प्रकृति अनुसार मेलमिलाप गराउने वा अन्यत्र रिफर गर्ने भन्ने टुङ्गो हुन्छ । मानव अधिकार संरक्षणमा न्यायिक समिति संवेदनशील हुने छ । मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वय गर्ने विषयमा कार्यविधिको अभावले यस पालिकामा समन्वय समिति गठन हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति निर्माणको चरणमा छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव अधिकार मैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अगुवाइ गरेको छ । सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय, जेसुकै भए पनि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउने र विकासको मूलधारमा ल्याउने गरी सबैको पहुँच पुग्नसक्ने नीति बनाइने छ । लैङ्गिक समानता जातीय, वर्गीय क्षेत्रिय सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरी आपसी सदभाव सहकार्य र समन्वयलाई आत्मसात गर्दै समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गरी पछाडि परेका र पारिएका वर्ग समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न आधार खडा गरिने छ । हरेक नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन गरी विभिन्न खालका लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने खालका छुट्टै अभियान चलाइने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ । नागरिकमा सकारात्मक सोँच वृद्धि गरी अधिकारसँगै कर्तव्य सहितको अधिकारको दाबी, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध खबरदारी र पहरेदारी गर्न सक्ने सक्षम नागरिक तयार गरी सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन हुने कार्यक्रम बनाइने छ । लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन निराकरणसँग सम्बन्धित परामर्श, उद्धार र सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको निरन्तरता, क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगारका लागि तालिमको अवसर प्रदान गर्दै बेसाहारा वर्गको संरक्षण, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई समेटिने छ । मानवीय विकासलाई जोड दिँदै नागरिक समाजसँग समन्वय गरी काम गरिने छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ र उचित पोषण र उनीहरूको शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक बाल विकासका क्षेत्रमा आवश्यक लागानी गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनका लागि आवश्यक स्वास्थ संरक्षण र ज्ञान अनुभवको पुस्तान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याइने छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा संरक्षण, विकास र सशक्तिकरण गर्न, विधिको शासन कायम गरी यसबाटै दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा हुने लक्ष्य राखिनेछ । प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यको मार्गदर्शक दस्तावेजका साथै मानव अधिकारलाई पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति हुने खालको मानव अधिकार मैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिनेछौँ ।
हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि लडिरहेका छौँ र अहिले पनि जनतासँग जोडिएर जनताकै पक्षमा अगाडि बढिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सामान्यतया लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । मैले समालेको मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वच्छ खानेपानी पाउने हरेक नागरिकको नैसङ्गिक अधिकार हो । प्रदेशका १२ ओटै जिल्लाका नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने बनाउने प्रयासमा छौँ । विगतमा गरिएका आयोजनाहरू जुन पुरा हुन सकेका छैनन् । ती आयोजनाहरू पूरा गरी जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, सरसफाई लगायतका भन्ने मात्र होइन गरेर देखाउने गरी हाम्रा नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट बन्छन् । सङ्घले बजेट कटाएर सिलिङ्घ पठाउने कुरा आएको छ । यो अनुसार हेर्दा विशेष अनुदान र अनुदान घटेर आउने भएकोले विगतको तुलनामा बजेटको आकार पनि सानो हुन्छ । यही बजेटलाई लक्ष्यहरू निर्धारण गरी नागरिकले महसुस गर्ने गरी बनाउने हो । तथापी अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि जनताहरूमा केही आशा पलाएको अनुभूति गरेको छु । बजेटको आकार कम भए पनि यसलाई परिस्थिति अनुसार नागरिकमैत्री नीति, योजनामा नयाँ र कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा नयाँ ढङ्गले नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्न संवेदनशील भएका छौँ । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्रीले भनेका विषयहरूले ल्याएका नीति योजनाहरू पूरा गर्ने गरी यथार्थमा आधारित नीति र बजेट ल्याउँछौँ जुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी जनताले अनुभूति गर्ने गरी बन्छ ।
प्रदेश सरकार नीति निर्माणको चरणमा रहेको छ । सफा, हराभरा र स्वस्थ शहर बनाउने आम नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमैत्री पार्क, बाल उद्यानहरूको निर्माण जुन प्रदेशका नागरिकहरूले प्रदेश सरकार छ । हाम्रा पीर मर्का बुझ्न सक्ने भन्ने अनूभूति गराउने गरी नीति, योजना र बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी बन्छन् । छाडा चौपायाहरूको व्यवस्थापन, नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न जस्ता विषयहरू धेरै जटिल रहेकोले यस्तो विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका योजनाहरू नीतिमा समेट्छौँ । अर्को कुरा वातावरणको संरक्षण गर्ने सवालमा वन डडेलो नियन्त्रणका सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा निराशा र उदासिन देखियो । साधनस्रोतको अभाव छ । डढेलोको कारण जैविक विविधतालाई जोड दिने खालका सवालहरुमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनलाई अलिक कसेर लैजाने अवस्था छ । त्यस्ता विषयमा पहिलाको वैज्ञानिक वन व्यवस्था ऐन थियो । अहिले सङ्घले त्यो ऐन खारेज गरेर वन सम्वर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्था नामले अगाडि सारेको छ । यसमा पनि दुई पक्षहरू छन । एकथरी बुढा रुख काट्नुपर्छ भन्छन । अर्कोथरीले काट्न हुन्न भन्छन् । यस्ता विषयहरूलाई कसरी नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सो विषयमा पनि संवेदनशिल भएर अगाडि बढेका छौँ । नीति, योजना र बजेटको कुरा गरिरहँदा सङ्घले बजेट घटाएर पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ्घ पठाएर बजेट बनाउन भनेको छ । त्यसलाई हेर्दा अधिकांश तलब, भत्तामा ७६ करोड सकिने रहेछ । अर्को कुरा विपद्मा पनि बजेट कम हुनेभयो भन्ने तनाव छ । विपद् पूर्व तयारी गर्न सकिएन भने धेरै समस्या खेप्नुपर्छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहले वन क्षेत्रलाई देखाउँछन् । यस्ता सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ । भुक्षयको समस्या पनि उत्तिकै छ । यस्ता क्षेत्रमा बजेट असाध्यै कमजोर छ । त्यसकारण विपद व्यवस्थापन, भू–क्षय रोकथाम, नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न, डडेलो नियन्त्रण, अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने गरी नीति बनाउँछौँ ।
अहिले हामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारी गर्ने गाइड गर्ने गरी तयार गर्दैछौँ । पर्यटनले जनस्तरमा आर्थिक, रोजगारी र जीवनस्तरमा वृद्धि गर्ने, पर्यटन विकाससँगै आर्थिक सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरू, उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू उद्योग स्थापना, सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माण गर्ने, दर्ता नविकरण, खारेजी गर्दा हुने अवरोधहरू हटाउनका लागि कानुनी रूपमै वातावरण निर्माण गर्ने, उद्योगहरूको दर्ता, अद्ययावधि अनलाइन मार्फत गर्ने गर्ने गराउने, उद्योगलाई पर्यटनसँग जोड्ने र जहाँ पर्यटनको विकास गरिन्छ त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रको पहिचानमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरू तय गर्ने छौँ । पार्क र मन्दिर मात्र पर्यटन बनाउने कुरालाई होइन । अन्य पुरातात्विक धार्मिक विषयलाई पनि पर्यटनमा जोड्ने प्रदेशका सबै जातजाति, धर्म लिङ्ग, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित गर्ने गरी न्यायोचित विकास भयो भने कोही छुट्दैनन् । प्रदेशका सबै क्षेत्र, वर्ग, जातजाति, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई ध्यान दिएर जनताले अनुभूति गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन्छौँ । विगतमा प्रदेशवासीमा एक खालको वितृष्णा देखिन्छ त्यसलाई मेटाउनका लागि कार्य जिम्मेवारीप्रति सचेत र संवेदनशिल छौँ । हामीले निर्माण गर्ने नीति, योजना तथा बजेटहरू जनतामा प्रदेशप्रति भरिएको नकारात्मक सोँच हटाउने खालको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
आगलागीका कारण सम्मरीमाई गाउँपालिकाका २६ घर जलेर नष्ट भएका छन् । सबैभन्दा बढी क्षति गाउँपालिकाको वडा नं १ मा भएको छ । वडा नं. १ मा मात्र झण्डै १७ लाख रूपियाँ बराबरको क्षति भएको र आगलागीका कारण सबैभन्दा बढी गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरू प्रभावित भएका छन् । आगलागीबाट २६ घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् भने पशुपंक्षीहरू गोरु, बाख्रा, पाडा, मोटरसाइकल, साइकल, टिभी लगायतका सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागी पीडितहरूका लागि प्रहरी प्रशासन, रेडक्रस, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्थानीयहरूले पीडा बिर्साउनका लागि सहयोग गरेको भए पनि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १६ दिनदेखि कार्यालयमा नहुँदा राहत दिन सकिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रेडक्रस सोसाइटी र एनजिओले राहत सहयोग गरे तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको कारण हामीले स्थानीय तह मार्फत सहयोग गर्न सकेनौँ । त्यसकारण अधिक दुःख लागेको छ । कार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय त गरियो पीडितलाई राहत दिन सकिएन् यो दुःखद कुरा हो । तथापी व्यक्तिगत रूपमा पीडितलाई खान र स्थायी रूपमा बस्ने वातावारणको व्यवस्था गरियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको भन्ने सुनेको छु । अब तुरुन्तै पीडितहरूलाई क्षतिको १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने छौँ ।
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा आगलागीका कारण १३ घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । २ सय ५० विगाहा (कच्ची) को गहुँबाली जलेर नष्ट भएको छ भने पशु चौपाया, फलफूल बगैँचा, तरकारी खेती समेत जलेर नष्ट भएको छ । आगो निभाउनका लागि लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिकाको दमकल, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय लगायतको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो । आगलागीबाट कुनै प्रकारको मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक सम्पत्तिको धेरै क्षति भएको छ । आगलागीका कारण के कति क्षति भयो त्यसको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको छ । आगलागी पीडितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहतको लागि नाम सिफारिस गर्ने कार्य भइरहेको छ भने स्थानीय सरकारले आगलागी पीडितका लागि कार्यपालिकाको बैठक मार्फत निर्णय गरी एक कठ्ठाको १ हजार रूपियाँका दरले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि आवश्यक खाद्यान्न वितरण गरेको छ । आगलागी पीडितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिपद राहत कोष मार्फत १५ हजारका दरले राहत दिनका लागि तथ्याङ्क लिएको छ । पीडित परिवारका लागि स्थानीय तहले पूर्ण क्षति भएका पीडितका लागि १५ हजार र आंशिक क्षति भएका परिवारका लागि ५ हजार रूपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ । रेडक्रसले पनि खाद्यान्न, त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरेको छ । त्यस्तै सुजी फाउण्डेशन मार्फत पनि पूर्ण क्षति भएका पीडितका लागि लत्ता कपडा तथा खाद्यान्न दाल, चामल, तेल, नुन लगायतका सामग्रीहरू वितरण भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले पीडितहरूको पीडामा स्थानीय सरकारसँगै छ भन्ने महसुस गराउन खोजेका छौँ । उहाँहरूको आँसु पुछ्ने कोसिसमा हामी जुटिरहेका छौँ । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि सोही अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
तराईमा अत्यधिक बढेको गर्मी र तातो हावाहुरी चलेसँगै आगलागीबाट मर्चवारी गाउँपालिकामा धेरै क्षति पुर्याएको छ । आगलागीबाट मर्चवारी गाउँपालिकाको वडा नं.१ मा २१ घर, वडा नं.२ मा दुई घर र वडा नं. मा एक घर परिवार विस्थापित भएका छन् । आगलागीका कारण पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । आगो निभाउनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय सरकार लगाएत सबैले सहयोग गरेकाले थप क्षति हुनबाट बचेको छ । आगलागीबाट पीडित परिवारलाई 'क' श्रेणी र 'ख' श्रेणीमा विभाजन गरेर राहत वितरण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिपद राहत कोष मार्फत 'क' श्रेणीको एक जनालाई २० हजार र 'ख' श्रेणीका घर परिवारलाई १५ हजार रूपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । आगलागी पीडितका लागि मर्चवारी गाउँपालिकाले 'क' श्रेणीका ६ जनालाई २५ हजारका दरले र 'ख' श्रेणीका पीडितहरूका लागि १५ हजार र 'ग' श्रेणीका पीडित परिवारलाई १० हजारका दरले राहत कार्यपालिकाको निर्णय गरी उपलब्ध गराइएको छ । त्यस बाहेक दाल, चामल, तेल, नुन लगायतका खाद्यान्नहरू र त्रिपाल समेत उपलब्ध गराइएको छ । आगलागीका कारण मानवीय क्षति नभएको तर पशुपंक्षी, चौपाया जलेकाले उपचार भइरहेको छ । आगलागीका कारण स्थानीय तहमा अनुमानित ५० लाख रूपियाँ भन्दा बढीको क्षति भएको र अन्य विवरण आउन बाँकी रहेको छ । आगलागीबाट अति गरिब र विपन्न परिवारहरू बढी प्रभावित भएको र उनीहरूको संरक्षणका विषयमा पालिका गम्भीर रहेको छ ।
आगलागीका कारण गैडहवा गाउँपालिकामा अनुमानित ३२ लाख ५१ हजार ६ सय रूपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । आगलागीबाट गैडहवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ७ का किसान तथा घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । वडा नं. २ मा पाकेर काट्न तयार भएको गहुँमा आगो लाग्दा १० जना किसानहरू पीडित भएका छन् । वर्षभरी दुःख गरेर भित्र्याउने तयारी रहेको गहुँमा आगलागी हुँदा १० जना किसानको गहुँबली पूर्णतया नष्ट भएको छ । आगलगीबाट २८ लाख ४६ हजार रूपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै वडा नं २ मै आठ घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । आगो निभाउनका लागि गैडहवा गाउँपालिका र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको दमकलले आगो निभाएको छ । पीडितहरूका लागि गाउँपालिकाले खाद्यान्नहरू चामल, दाल, तेल, नुन लगायत वितरण गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदामा रहेकाले आर्थिक सहयोग गर्न नसकिएको तथापी गर्ने योजना रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिपद राहत कोष मार्फत दिने राहतका लागि विवरण सङ्कलन गरेर पठाइएकाले अब केही दिनमै राहत उपलब्ध गराउने छौँ ।
पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । अघिल्लो कार्यकालमा केही समय असाध्यै कठिन भयो । अहिले मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । अहिले कानुनी सल्लाकार नियुक्त गरिएको छ । पहिला जस्तो परिस्थिति अहिले छैन । न्याय सम्पादन गर्न सहज भएको छ । देवदह नगरपालिकामा सरदर वाार्षिक ६० भन्दा बढी मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गर्छन् । अधिकांश मुद्दाहरू लेनदेन, जग्गाको किचलो, पति पत्नीबिचका झैझगडा, घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढी मात्रामा आउने गर्छन् । पछिल्लो समय पुरुषहरू पनि पीडामा परेको भन्दै उजुरी गर्न आउन थालेका छन् । पहिलाको तुलनामा अहिले न्याय सम्पादन गर्न धेरै सहज भएको र न्याय सम्पादनमा सफलता पनि राम्रै भएको छ ।
। अधिकांश मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गिन्छन् । यो ठाउँ नै चुनौतीपूर्ण काम गर्ने थलो भएकोले यसलाई अवसरको रूपमा सिक्दै अगाडि बढ्दै आएका छौँ । न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका मुद्दाहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्दै आइरहेको छ ।
लेनदेनका मुद्दाहरू आउँछन् । घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू कम आउँछन् । कम आउनुको कारण कसैलाई भन्यो भने बेइज्जत हुन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा हो । कतिपय मुद्दाहरू जटिल खालका आउँछन । न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्ने भएकाले कतिपय मुद्दाहरू वडास्तरीय मेलमिलापकर्ताहरू मार्फत पनि मेलमिलाप गरेका छौँ । कतिपय मुद्दाहरू न्यायिक समिति मार्फत न्याय निरुपण गरेका छौ भने कतिपय मुद्दाहरू माथिल्लो निकाय अदालतमा रेफर गरेका छौं । तथापि कपिय मुद्दाहरूमा म महिला भएकै कारण अलिक फरक व्यवहार गर्ने, छलफलका लागि चिठी काटेर बोलाउँदा अटेर गर्ने, यहाँ छलफल गर्दिन माथिल्लो निकायमा पठाएदिनुस भन्ने, महिलाले के गर्न सक्छन र जस्ता सोचाइहरू थिए र छन् । त्यो हाम्रो लागि चुनौती बनेको छ । पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै सहज भएको छ ।
विषयमा जानकारी भएको छ । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्जासम्बन्धी विवादका घटनाहरू आउँछन् । त्यसैगरी पतिपत्नी बिचका झैझगडा, जग्गाको साँध मिचिएको जस्ता मुद्दाहरू आउँछन् । सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई वडास्तरमै मेलमिलापकर्ता मार्फत मेलमिलापका लागि पठाउने गरेका छौँ । कतिपय धेरै जटिल प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूलाई कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । कतिपय पक्षहरू अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दा न्यायिक समितिमा लिएर आउने गर्छन् । त्यस्ता मुद्दाहरूका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँगको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । अहिले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको चाप बढ्दो छ । त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएर सिक्दै चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्दै आएका छौँ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन अब ढिला गरिनु हुँदैन । त्यसका लागि द्वन्द्वकालमा प्रभावित भएका एवम् जोडिएका पीडितहरूले राखेका मागहरूलाई राज्यले येथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै सरकारले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको आवाज समेटेर संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गरिनुपर्छ । विधयेकमा पीडितलाई न्यायको ग्यारेन्टी गर्ने, परिपूरण प्रदान गर्ने एवम् फेरी द्वन्द्व नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता समेत गर्नु आवश्यक छ ।
द्वन्द्वपीडित, रामेछाप
विगतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाउनेहरू अहिले सरकारको नेतृत्व गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरूले संसदमा विचाराधीन रूपमा रहेको बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको खण्डमा आफैमाथि छानबिन हुने डरले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन चाहिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन यदि सरकार साँच्चिकै गम्भीर छ भने उसले द्वन्द्वका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका एवम् अपाङ्गता भएका पीडितहरूको आजीवन उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहिद परिवारलाई राहत एवम् द्वन्द्वका क्रममा कब्जा भएका सम्पत्तिको फिर्ता र त्यसको क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ ।
रूपियाँ थपेर २० रूपियाँ बराबरको विद्यालयमै खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा जङ्क फुडलाई निषेध गरिएको छ । पहिला विद्यालयमा दुई सिफ्टमा कक्षाहरू सञ्चालन हुन्थे । अहिले दुबै कक्षालाई विहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरू पूरा समय शिक्षण सिकाइमा खर्च गर्दछन् । विद्यालयहरूमा डेक्स बेन्चहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रविधिसँग जोडेर शिक्षण सिकाइमा ध्यान दिइएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका अति विपिन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि जिल्लाभरका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै सुत्केरीका लागि अस्पतालदेखि घरसम्म र घरदेखि अस्पतालसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गरिएको छ । सुत्केरीका लागि पोषणयुक्त खाना व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले दिएको सेवा बाहेक १ हजार रुपियाँ थप गरी प्रोत्साहन स्वरुप वितरण गरेका छौँ ।
सहकार्य गरेर पाठेघरको निःशुल्क स्क्यानिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा जन्मेका बालबालिकाको पोषणलाई ध्यानमा राखेर २ हजार रुपियाँ प्रोत्साहन स्वरुप वितरण गरेको छ । नगरभित्र १२ ओटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू रहेका छन् । जसबाट निःशुल्करुपमा जाँच तथा औषधि वितरण भइरहेको छ ।
आर्थिक अभावका कारण कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस भन्ने उद्देश्यले पैसा तिर्न सक्नेले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि ३ हजार ५ सय रुपियाँ तिरेर त्यो भन्दा बढी परिवारका सदस्य भए ७ सय रुपियाँ थपेर बीमा गराएका छौँ । पैसा तिर्न नसक्नेका लागि नगर सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराएर अगाडि बढेका छौँ ।
प्रदान गर्दै आएका छौँ ।
आगजनीजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नचाहेसम्म सङ्क्रमकणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सक्दैन । व्यक्ति हत्याजस्तो विषयलाई सामान्य अपराधमा राखेर पीडितलाई थप पीडा दिने कामले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
हुन जान्छ । सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्ने, वास्तविक तथ्य जनतामा ल्याउने, पीडित र पीडकबीच पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना जगाउने र मुलुकमा दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण तय गर्न सक्यौँ भने मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ । यो विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र द्वन्दपिडित समुदाय एक ठाउँमा आउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ ।
सरकारपक्षलाई दिएको चारमहले अनुसार कानुन संसोधन गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्ने आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुपर्छ । यति भएमा सङ्क्रमणककालीन न्याय निरुपणको प्रक्रिया अगाडी बढ्न मद्दत गर्दछ ।
हुनुपर्दछ । त्यसका अलावा राहत, क्षतिपुर्ति, परिपुरण, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्ने गरी ऐनले स्पष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
राजेन्द्र पहाडी (समाजशास्त्री)
याम परियार शिव (दलित अधिकार कर्मी) अध्यक्ष नेपाल दलित सङ्घ पर्वत
कविता विश्वकर्मा (अधिकारकर्मी) अध्यक्ष जातीय मुक्ति समाज पर्वत
मेरो निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवार हो । घरको मुख्य आय स्रोत खेतीपाति नै हो । घरमुली ससुरा हरिरामको नाममा घरबास बाहेक जग्गाजमीन छैन । कपास विकास समितिको शेयर किसान सदस्य भएकाले समितिकै जग्गा खनजोत गरी जसोतसो साँझ बिहान खानाको जोहो हुन्छ । २०५९ असार २७ गते बाँकेको राँझाबाट मेरा पतिलाई सेनाले कब्जामा लिएर बेपत्ता बनायो । अहिलेसम्म उहाँको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । यसबिचमा सरकार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम पुरा गर्ला र न्यायसँगै परिपुरणको प्रक्रियामा सहभागि हुन पाएर आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भोगिरहेको समस्या सम्बोधन होला भन्ने आशा थियो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै सङ्केत देखिँदैन । मेरो पहिलो माग र चहाना त मेरो पतिको अवस्था के हो ? थाहा पाउनु हो । तत्कालै त्यो पुरा हुने अवस्था देखिँदैन । यसो भनिरहँदा आशामा बस्दै गर्दा आफ्नो परिवारको जीवन चलाउन झनै कठिन हुँदै गएको छ । परिवार सङ्गोलमा हुँदा ससुराले सबै जिम्मेवारी पुरा गर्दै आउनु भएको थियो । अहिले एक मात्र सन्तान छोरीसँग अलग्गै बस्दै आएको छु । २१ वर्षीया छोरी अन्नु थारु स्नातक अध्ययन गर्दैछिन् । पढाइ खर्च कहाँबाट जोहो गर्ने समस्या छ । रोजगारी केही छैन । बेपत्ता पति जीउँदै हुनुहुन्छ कि फर्किनुहुन्छ कि भन्ने झिनो आश मरेको छैन । मरेबाँचेको ठेगान नभएकाले र्मत्यु भयो होला भनेर अन्तिम संस्कार गर्न पनि मिलेन । समाजले सांस्कृतिक रुपमा गर्ने विभेद भोग्नु परेको छ ।
जातीय विभेदको मूल जरो समाजभन्दा पनि राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । म अधिकारकर्मी भएको र सँगसँगै राजनीतिसँग पनि जोडिएको नाताले म राजनीतिक रूपले समाजमा कानुनमा भएका व्यवस्थामार्फत जनजागरण ल्याउने, चेतना ल्याउने, नबुझेका मानिसहरूलाई सम्झाउन सक्छु । समाज धर्मसापेक्ष भएको हुनाले धार्मिक अगुवा र गुरूहरूलाई परिचालन गरेर पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ । समाजमा सचेत रहेका व्यक्तिमार्फत जातीय विभेदका घटनामा उजुरी गर्ने र त्यसको समस्या समाधान पनि गर्न सकिन्छ । मैले समाजमा खेल्न सक्ने भूमिका भनेको समाजमा विभेदमा रहेका व्यक्तिहरूका पक्षमा बोल्ने, कानुनी लडाई लड्ने र पीडकहरूलाई सजाय दिने गर्न सक्छु ।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि सर्वप्रथम त दलित समुदाय र गैर–दलित समुदायको आवाज एकै हुन जरुरी छ । अहिलेको समयमा दलितको अधिकार समाजमा बस्ने सबैको अधिकार हो भन्ने बुझेर सबैले आवाज उठाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । दलित समुदाय भित्रका पनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका छुट्टाछुट्टै समस्यालाई लिएर तीन ओटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अधिकारकर्मी भएको नाताले म आफू, परिवार र समुदायलाई दलितको हक अधिकारका लागि जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्नेछु ।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि मैले योगदान गर्न सक्ने भनेको सर्वप्रथम आफैँमा समानताको विचार बढाएर हो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा बाहिर अधिकारका कुरा गरेर हिँड्ने मान्छेले आफ्नै घरभित्र विभेद गरिराखेको अवस्था छ । घर परिवार र समाजमा जातीय विभेद गर्न दिन्न र अरुलाई पनि जातीय रूपमा छुवाछुत गर्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । म आफू कार्यरत संस्थामा पनि समावेशी र अन्तरलैङ्गिक पहुँचको स्थापना गर्न प्रयास गर्नेछु । दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूका विशेष अधिकार के के हुन् र कानुनले त्यसलाई कसरी समेटेको छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराएर सहयोग गर्नेछु । जसले गर्दा उहाँहरू भोलिका दिनमा आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ बोल्न सक्नुहुनेछ । मेरो तर्फबाट दलित समुदायलाई स्थानीय तहका परियोजना र कार्यक्रममा समान र सार्थक सहभागिताको लागि पहल गर्नेछु ।
नेपालमा जातीय विभेद अहिले ठूलो समस्याका रूपमा देखिईरहेको छ । जातीयताकै आधारमा बिभिन्न समयमा घटनाहरू घटेका छन् । यसको अन्त्यका लागि संविधान र कानुनमा रहेका कुरा कार्यन्वयन हुन् जरुरी छ । समाज परिवर्तनका लागि जातीय विभेद बाधक रहेको हुनाले जातीय विभेद गर्नुहुँदैन र जातीय विभेद गर्दाखेरी के कस्ता सजाय हुन्छन् भनेर समुदायलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि मेरो तर्फबाट आफ्नो समुदायका मानिसहरूलाई सचेत गराउन र पीडितको पक्षमा वकालत गर्नेमा मेरो योगदान रहन्छ ।
