जनमतहरू

हाम्रो वरपर दैनिक रूपमा महिला हिंसाका घटना भएका भनी प्रहरीमा उजुरी गर्ने तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने क्रम बढ्दो छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु आवश्यक छ ? भनी गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरोकारवालासँग इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेले कुराकानी गरेपछि तयार पार्नु जनमतको सम्पादित अंश

विष्णुप्रसाद बराल

जिल्ला मानव अधिकार सञ्जाल

शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्की, संयोजक

नेपाली समाजमा युगौँदेखि महिलाहरुले हिंसा, विभेद र शोषणको सामना गर्दै आएको यथार्थ सबैका सामु जग जाहेर छ । लामो समय केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाका कारण समाजमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र वैयत्तिक स्वतन्त्रता र पितृसतात्मक सोचका कारण महिला हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता र पहुँचबाट वञ्चित हुनु पर्‍यो । जसको फलस्वरुप समाजका हरेक अङ्गमा महिलाहरुको सहभागितामा कमी रहेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका लागि थुप्रै नीति र कार्यक्रम भएतापनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । लामो सङ्घर्ष र नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा महिलाका समान हक, अधिकार उल्लेख गरिएता पनि परिवर्तित व्यवस्था र सोचलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्म साथ नगर्दा महिला हिंसा यथावत रहेको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय सरकारहरुले महिला केन्द्रित नीति योजना र कार्यक्रम बनाइ सशक्त रुपमा सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । महिलाले भोग्दै आएका हिंसा, शोषण र विभेदबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि सर्व प्रथम शिक्षामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

मोहम्मद मोहसिन मियाँ

बाल अधिकार चेतना समूह संरक्षक शिक्षक, चन्द्रप्रभा मावि रुपाकोट

जबसम्म महिलालाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन सकिँदैन तबसम्म हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले महिलालाई आत्मनिर्भर र आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनका लागि कार्यक्रम र नीति ल्याउनु पर्छ । शैक्षिक रुपमा पनि सवल बन्न सकेमा हिंसाबाट पीडित बन्नु पर्दैन । उनीहरुलाई अधिकारका बारेमा ज्ञान दिनु पनि स्थानीय सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ । यस कारण महिलाहरुलाई हिंसाबाट बचाउन आर्थिक रुपमा सवल, अर्थोपार्जनसँग जोड्ने र शैक्षिक रुपमा सवल बनाउन स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सूर्य पौडेल

मानव अधिकार समूह पोखरा महानगरपालिका, संयोजक

महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला महिला नै सचेत बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले टोलटोलमा महिलाहरुलाई कानुनी व्यवस्थाबारे सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । महिलालाई उत्पादनसँग जोडेर उनीहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्न स्थानीय सरकारले भुमिका खेल्ने हो भने आर्थिक रुपमा सवल बन्ने अवस्था रहन्छ । आर्थिक सवलीकरणले पनि महिलाहरु हिंसाबाट बच्न सक्छन् । हिंसामा परेका पीडित महिलालाई न्यायको प्रत्याभूत गराउन सक्ने हो भनेपनि हिंसामा कमी आउँछ । न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नुपर्दछ । पीडकलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन हो भने पनि हिंसाका घटनामा कमी आउने र न्यूनीकरण हुन्छ ।

बिमला भण्डारी

नेपाल पत्रकार महासङ्घ

अध्यक्ष, कास्की

संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाहरुले हिंसा सहनुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । स्थानीय तहमा महिला हिंसाका घटनाहरु पहिले भन्दा फरक छ । जबसम्म लैङ्गिक समानताका सवालमा महिलाहरु सचेत हुँदैनन् तबसम्म हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्दैन । नीति मात्रै बनाएर भएन, कार्यान्वयनको पक्षमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । निर्णायक तहमाा महिला सहभागिता बढाउने हो भने हिंसाका घटनामा अवश्य कमी आउँछ । आर्थिक पहुँचमा महिलाहरुले अधिकारको उपभोग गर्न नसक्दापनि हिंसाका घटना घट्ने गरेका छन् । कानुनले दायरा फराकिलो बनाए पनि घरदेखि राज्य तहसम्म महिलालाई समान सोचका साथ सहभागिता गराउन सकेमा घटनामा कमी आउँछ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अधिकारका विषयमा सचेत गराउने र हिंसामा परिहाले कानुन बमोजिम हुने कारवाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

मुक्तिनाथ सापकोटा

जिल्ला बार एसोसिएशन, कास्की

अध्यक्ष

घरेलु हिंसा कसुर सजाय निर्धारण ऐनले महिला मात्रै होइन सबैको हिंसालाई समेटेको छ । हिंसा भएको पीडितले ९० दिनभित्र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले २४ घण्टा भित्र आरोपितलाई झिकाएर आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दछ । त्यसमा न्यायिक समिति बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । हिंसा न्यूनीकरणका लागि जनचेतना आवश्यक छ । स्थानीय निकायले हिंसामा यस्ता यस्ता कानुनी कारबाही हुन सक्दछन् । कानुनी व्यवस्था के के छन् भन्ने बारेमा सचेत बनाउन, कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकेमा हिंसाका घटनामा कमी आउँछ । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा कानुनी रुपमा लैङ्गिक विभेद छैन तर त्यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने हिंसाका घटनामा कमी अवश्य नै आउँछ । अहिलेपनि स्थानीय तहले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको पाइन्छ र अझैपनि पर्याप्त रुपमा हुन नसकेको हो की भन्ने लाग्छ । यसकारण स्थानीय सरकारले अधिकारका सवालमा कानुनी व्यवस्था र दण्डबारे बुझ्नेगरी नागरिकहरुलाई प्रशिक्षण गराउन आवश्यक छ ।

विना सिलवाल

गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेश

अध्यक्ष

नेपाली समाजका महिलाहरु पितृसत्तात्मक समाजको अवशेष, परम्परागत सोच, धर्म संस्कार र संस्कृतिको नाममा गरिने अस्वस्थ व्यवहारहरु र राज्यद्वारा प्रतिपादित नीति नियम र कानुनहरु नै विभेदकारी हुँदा महिला हिंसापूर्ण जीवन जिउन बाद्य छन् । मानव सभ्यताको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सबैका लागि घर सुरक्षित स्थान हो तर हाम्रो समाजमा शिशुदेखि ज्येष्ठ नागरिक महिलासम्म आआफ्नो घरभित्रै चरम हिंसा र बलात्कारबाट पीडित हुँदै आएका छन् । त्यसरी नै घर बाहिरका स्थानहरु बजार, कार्यस्थल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य केन्द्र, मन्दिर, मस्जिद, चर्चहरु वा अन्य सार्वजनिक स्थानहरुमा महिलाहरु झनै असुरक्षित छन् । राज्यका नीति, नियम, निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताबाटै पनि महिलाहरुले हिंसा सहनु परेको यथार्थ हामी सामु लुक्न सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले समयमा नै महिला हिंसा रोक्नका लागि महिला सशक्तिकरणका लागि स्थानिय सरकारले स्पष्ट रुपमा नीति तयार गरी अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

लालसुब्बा गुरुङ

रुपा गाउँपालिका, उपाध्यक्ष

महिला हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आर्थिक सवलिकरण बिना महिलाहरु सशक्त बन्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्न सक्दा आत्मनिर्भर बन्छन् । यसले पनि हिंसामा कमी आउँछ । उपाध्यक्षसँग महिला कार्यक्रम भनेर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि खास गरी कृषि र पशुपालनामा अनुदान र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जनसँग महिलाहरुलाई जोडेका छौं । त्यसबाहेक पनि महिला अधिकारका सवालमा महिला मात्रै होइन पुरुष पनि सचेत रहनुपर्छ भनेर हामीले वडातहसम्मै कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार र सजाय दुवै विषयलाई बुझाउनका लागि यस किसिमको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखिन्छ । बजेट नै विनियोजन गरेर हरेक वर्ष टोलटोलमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यस्ता कार्यक्रमले हिंसा पूर्ण रुपमा नै निर्मूल भएको छ भन्ने होइन तर पहिलाका तुलनामा केही कमी अनि नागरिकमा पनि सचेतना बढेको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नै त्यससँगै नागरिकहरु पनि जिम्मेवार र सचेत बन्नुपर्छ । जबसम्म नागरिक आफैँले आफ्ना अधिकारका विषयमा बोल्न सक्दैनन् तबसम्म सकारात्मक परिर्वतन हुन सक्दैन । यसकारण पनि उनीहरुलाई बोल्न, सचेत गराउन, हिंसा भएको खण्डमा सकारात्मक प्रतिकार गर्न कानुनी सचेतनका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नै हाम्रो गाउँपालिकाले आर्थिक उपार्जनसँगै कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः ०७८ असोज २७ गते