नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता

समाज विकासका लागि ७ सय ६१ ओटै सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र अङ्गीकार गर्ने रणनीति मानव अधिकारमैत्री हुनु आवश्यक छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई समेटेर योजना तर्जुमा गर्नै पर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम ०७८ जेठ ३० गते प्रदेश सभा बैठकमा बहुमतले पारित भएको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा रहेर लुम्बिनी प्रदेशका सांसद तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री छ कि छैन भन्ने विषयमा लिइएको प्रतिक्रियाः

भुमिश्वर ढकाल
प्रमुख सचेतक नेकपा एमाले, लुम्बिनी प्रदेश
Bhumisor Dhakal
लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई मानव अधिकारका दृष्टिकोणले हेर्दा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट रुपमा सम्बोधन रहेको देखिएको छ । कोभिड लगायतका अन्य महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार, औषधि, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति छ । आपतकालीन अवस्थाका गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाका साथै जोखिममा रहेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवतीलाई निःशुल्क हवाई उद्धार लगायतका कार्यक्रम छन् । लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिई, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन निराकरणसँग सम्बन्धित परामर्श, उद्धार र सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको निरन्तरता, क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगारका लागि तालिमको अवसर प्रदान गर्दै बेसाहारा वर्गको संरक्षण, महिला, दलित, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा, सङ्रक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई समेटेको छ । यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार तथा जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते र पूर्व लडाकुहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने नीति पनि ल्याएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यको मार्गदर्शक दस्तावेजका साथै मानव अधिकारलाई पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति हुने खालको कार्यक्रम छ ।
कल्पना पाण्डे
मन्त्री
उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश
Kalpana Pandey
लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखले कोभिड महामारीले आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । हामीले आय आर्जनका अवसर बढाउने, जनताले विकासको महसुुस गर्ने र जनसहभागितामा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना समावेश गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौँ । “समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता”को दीर्घकालीन सोचलाई हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई व्यवसायिक रुपमा सम्भव हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने योजना पनि सरकारको छ । रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई सहुलियत पूर्ण दरमा खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउने नीति हामीले लिएका छौँ ।
जोगबहादुर खत्री, अध्यक्ष
उच्च अदालत बार एशोशिएसन, बुटवल
Jog Bdr. Khatri
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयगत विश्लेषण गर्दा कानुन निर्माण कार्यान्वयन, सचेतना, मानव अधिकारको क्षेत्रमा सामान्य रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रदेश सभामा कानुनी शासनको र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेतर्फ ठोस रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसबाट प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन नपरेको आभास हुन्छ । आम नागरिकहरूले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो रहेको एवम् प्रदेशप्रतिको असन्तुष्टि बढेको सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमले प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता र पुष्टि गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्नेमा सोतर्फ सम्बोधन नभएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारका विषयहरू, स्वच्छ वातावरणको हक, श्रमको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिला तथा बाल बालिकाहरूको हक, सामाजिक व्यवस्थाको हक एवम् उपभोक्ताहरूको हक जस्ता आधारभूत हकहरूको सुनिश्चितताको लागि प्राथमिकता प्रदान गरेको पाइँदैन । मानव अधिकार तथा जनसरोकारको पक्षबाट हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम उदासिन नै देखिन्छ ।
फखरुद्दिन खान
प्रमुख सचेतक,नेपाली कांग्रेस,लुम्बिनी प्रदेश
Fakharudin Khan
नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले ल्याउने बजेटको आधार स्तम्भ वा धरातल हो । प्रमुख प्रतिपक्षको आँखाले सरसर्ती हेर्दा यो अभियान र नाराहरूले भरिभराउ छ । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रमले धेरै महत्वपूर्ण कुराहरूमा मौन बसेको छ । सम्पूर्ण प्रदेशवासीले अपेक्षा गरेर बसेको खोप सुनिश्चितामा मौन छ । अति विपन्न, असाहय, दलितलाई लक्षित गरी बालबालिका एवम् ज्येष्ठ नागरिकहरू जो गम्भीर प्रकृतिका दीर्घरोगी छन्, उनीहरूलाई निःशुल्क उपचारमा मौन छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्कषक र सुन्दर देखिने हावाले भरिएको रङ्गी बिरङ्गी बेलुन जस्तो रहेको छ ।
तुलाराम घर्ती मगर
प्रमुख सचेतक नेकपा माओवादी केन्द्र
Tularam Gharti Magar
नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक पक्ष– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटको मार्गदर्शक दस्तावेजको रुपमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अर्थमा भन्नु पर्दा यथास्थितिवादको राजनीतिमा आधारित देखिन्छ । विशेष अर्थमा भन्नु पर्दा प्रदेश सरकारको मुल नारा–समृद्ध प्रदेश खुशी जनता को लक्ष्य परिपुर्ति गर्ने मार्गचित्रका रूपमा हुनुपर्ने त्यहि नै चुकेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको शैक्षिक र सामाजिक पक्ष–जनताको जीवनमा विचार र भावनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने शिक्षा र सामाजिक पक्षप्रति कुनै चासो चिन्ता नै देखिँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनताका सन्तानको शैक्षिक केन्द्र मानिने मावि र आधारभूत विद्यालयहरू प्रति नीति तथा कार्यक्रम पुरै मौन देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिडको महामारीको कारण प्रदेशका मुख्य शहरहरुमा ठूला अस्पतालहरूको सपना देखाइए तापनि ग्रामीण भेगका गरिब जनताको जीवनमा कुनै प्रभाव पर्ने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम नै देखिँदैन । युवा स्वरोजगारको लागि कृषिलाई व्यावशायीकरण गर्दै कोडिका कारण गाउँ फर्केका वेरोजगार जनशक्तिहरूको पहिचान र परिचालनसम्बन्धी खासै ठोस कार्यक्रम देखिँदैन ।
तारा जिसी
प्रदेशसभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश
G.C Taraलुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगत जस्तै परम्परावादी, अव्यवहारिक छ । विगतका वर्षमा नयाँनयाँ नारा र कार्यक्रम घोषणा भएका थिए । ति सबै कितावमा मात्रै सीमित रहेको तथ्य सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । विगतमा घोषणा भएका कार्यक्रमको समीक्षा गरेको पाइँदैन । हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले यो सरकार घोषणा मात्रै गर्ने सरकारका रूपमा परिचित भएको छ । यसअघि सरकार दुई तिहाई बहुमतमा थियो । अहिलेको सरकार अल्पमतको सरकार हो । अल्पमतको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम पनि अवैधानिक हो । अतः आफू स्वयम् अल्पमतमा रहेको अवस्थामा यो सरकारले विगतको समीक्षा गर्दै परनिर्भरतामा आश्रित रहेर थिलोथिलो भएको देशको अर्थ व्यवस्थामा सुधारको प्रारम्भ गर्न समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

प्रस्तुतीः रीमा बिसी, रुपन्देही