जनमतहरू

नेपाल सरकारले कहिले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारबाट पन्छने त कहिले उपचार गर्ने भनी समयसमयमा फरकफरक निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले उपचार गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य हुने गरी आदेश दिएपछि उपचार गर्ने सरकारले जनाएको छ । सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्णय र गतिविधि पनि संविधानसम्मत नभएका समाचारहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख छ । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले २०७७ असोज १५ गते पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा एक परमादेश जारी गरेको थियो । यसै मेसोमा हामीले प्रदेश सभाका सदस्यलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ ? भनी सोधेका छौँ । प्रस्तुत छ प्रदेश सभाका सांसदको जबाफ जस्ताको तस्तैः

विन्दिया कार्की, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश १

सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा धमाधम राहत विवरणको कार्य गर्न थालेपछि प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सामाजिक दुरी कायम गरेर राहत वितरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौँ । साउनदेखि लकडाउनको अन्त्यसँगै जनजीवन सामान्य रूपमा फर्किएपछि कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन दुगुना रात चौगुनाको हिसाबले बढ्यो । विराटनगरमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या धान्न नसकिने गरी बढ्दै गयो । संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य अधिकार र महामारीको समयमा राज्यलाई अझ गम्भीर र प्रदेश सरकारलाई थप उत्तरदायी बन्न हामीले पटकपटक आह्वान गर्यौँ‍ ।

जीवन डङ्गोल, प्रदेशसभा सदस्य, बागमती प्रदेश

प्रदेशको संरचना आम मानिसको सहज पहुँचका लागि गठन गरिएको हो । अहिले विश्वव्यपाी रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण देश नै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । दैनिक सानो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्दा पनि ३-४ हजारको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखा परिरहेका छन् । आर्थिक क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा छ । विद्यालयहरू बन्द हुँदा बालबालिकाहरूले पढ्न पाइरहेका छैनन् । मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा छ । यो एक किसिमले भन्दा स्वास्थ्य सङ्कटकाल हो । यस्तो अवस्थामा बिरामीहरूले समयमै उपचार पाउन कठिन भइरहेको छ । उपचार पाइहाले पनि चर्को शुल्क वा उपचार खर्च तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै र मौलाउँदै आएको व्यापारीकरण हो । माहामारीका बेला अस्पतालहरूले स्वाब परीक्षण र उपचारमा चर्को रकम असुल गर्नु संविधानले सुनिश्चितता गरेको स्वास्थ्य उपचारको हकको विरुद्ध पनि हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त बनाउन र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने दायित्व अब प्रदेश सरकारले लिनु पर्दछ ।

कृष्णबहादुर थापा, प्रदेशसभा, गण्डकी प्रदेश

प्रदेश सरकार नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको सरकार हो । यो सरकार जनताको घर आँगनको सरकार पनि हो । संविधानमा स्थापित स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारले बजेटलाई स्वास्थ्य केन्द्रित गर्दै व्यापक रूपमा जनतालाई सहज हुने गरी आफू मातहतका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । पूर्वाधार निर्माण मात्रै पर्याप्त होइन, ती स्वास्थ्य संस्थामा विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, औषधिलगायत आवश्यक सेवा सुविधा सहितको व्यवस्थापन गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पहुँच अभिवृद्धि गराउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रुपमा सेवाप्रवाह नभइरहेको पाउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि अनुगमन गरी सम्बन्धित निकाय वा प्रशासनलाई सरकारले सचेत गराउनुपर्दछ । अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार जनताको अभिभावक पनि भएकाले कोभिड–१९ को महामारीका बारेमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै यसबाट सुरक्षित रहनका लागि जनतालाई आह्वान पनि गर्नुपर्दछ ।

कल्पना पाण्डे, प्रदेशसभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश

स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ भनेर उल्लेख भएपनि कोभिड–१९ को महामारीमा समेत निःशुल्क उपचार गर्न नसकेर प्रदेश सरकार लाचार भएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमितलाई बोक्ने एम्बुलेन्स समेत नपाउने अवस्था छ । मृतकको दाह संस्कार गर्ने ठाउँसम्म पुर्या‍उनको लागि शवबाहन नहुँदा डोजरको बकेटमा राखेर लैजानुपर्ने बिडम्वनाबाट नै प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम कस्तो दयनीय अवस्थामा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आजपनि माफियागिरी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनोमानी दर छ । डाक्टरहरूको अभाव छ । स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार संवेदनहीन बनेको छ । नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालहरूमा ७२ किसिमका औषधि निःशुल्क पाउँछ भनेर स्वास्थ्य निर्देशिकामा पनि उल्लेख गरेको छ, तर ४ र ५ किसिमका बाहेक औषधि नै पाइँदैन । कुनैकुनै ठाउँमा त्यो पनि छैन । यो सबै कुरा मैले सम्मानित सदनमा पनि उठाएको छु ।

ठम्मर विष्ट, प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश

संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकार समेत जिम्मेवारीका साथ यस्ता अधिकारहरूलाई नागरिकको तहसम्म पुर्या‍उन कानुनी एवम् व्यवहारिक रूपले कटिबद्ध भएर लागेको छ । प्रदेशभित्रका नागरिकका स्वास्थ्य अधिकारलाई बृहत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश स्तरमा लागु हुने गरी कर्णाली प्रदेशसभाले स्वास्थ्य विधेयक समेत पारित गरिसकेको छ । विधेयकमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा चित्रित गर्दैगर्दा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सूचनाको हक, गुणस्तरीय औषधिको व्यवस्था, जनस्वास्थ्यको संरक्षण, सम्बद्र्धन र स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्थालाई सरकारले तोके बमोजिमको अधिकारलाई ठीक ढङ्गले सुनिश्चितता गर्न नसकेमा कसुर र सजायको व्यवस्था लगायत सङ्घीय र स्थानीय कानुनलाई नसमेटिएका विषयलाई उच्च तहमा सम्बोधन गर्ने कुराको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तुतीः पुण्यप्रसाद अधिकारी–प्रदेश १, विमला पौडेल–बागमती प्रदेश, सुशन घिमिरे–गण्डकी प्रदेश, पार्वती आचार्य–लुम्बिनी प्रदेश, टीका विष्ट–कर्णाली प्रदेश